बिल्किस बानोवर झालेल्या सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगारांच्या शिक्षेला गुजरात सरकारने दिलेली माफी हा मुद्दा चांगलाच गाजला. या प्रकरणावरून खूप वाद निर्माण झाले आणि अंतिमत: हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयात या शिक्षामाफीला विविध याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच या प्रकरणात निकाल दिला आणि गुजरात सरकारने दिलेली शिक्षामाफी रद्द केली.
या निकालातील काही महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे पुढीलप्रमाणे –
१. सर्वप्रथम संविधान अनुच्छेद ३२ अंतर्गत अशी याचिका करताच येत नाही, प्रथमत: उच्च न्यायालयात दाद मागणे आवश्यक आहे असे आव्हान देण्यात आले, ते सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आणि अशी याचिका कायद्याच्या चौकटीतच असल्याचा निर्वाळा दिला.
२. या प्रकरणाची सुनावणी महाराष्ट्रात झाली आणि निकालसुद्धा महाराष्ट्र राज्यात देण्यात आला होता. साहजिकच फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४३२ अंतर्गत शिक्षा माफीचे अधिकारसुद्धा महाराष्ट्र शासनाला आहेत, गुजरात शासनाला नव्हे आणि त्या एकच मुद्द्यावर गुजरात सरकारने दिलेली शिक्षामाफी गैर ठरून रद्द करण्यायोग्य ठरते.
३. या प्रकरणात गुजरात सरकारने त्यांच्याकडे नसलेल्या अधिकारांचा वापर केला. गुजरात सरकारचे हे कृत्य गैर, बेकायदेशीर आहे. कायद्याचा आणि सत्तेचा गैरवापर करून शिक्षामाफीचा निर्णय घेण्यात आला.
४. गुन्हेगारांना अशाप्रकारे शिक्षेपासून सूट मिळायला लागली, तर समाजात अराजक माजेल. गुन्हेगारांनासुद्धा मूलभूत अधिकार असतात हे मान्य केले तरीसुद्धा या प्रकरणातील गुन्हेगारांना शिक्षा होणे आणि त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचा संकोच होणे यात काहीही वावगे आणि गैर नाही.
५. दिनांक १३ मे २०२२ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा गैरफायदा गुन्हेगारांनी घेतला आणि गुजरात सरकारसुद्धा गुन्हेगारांना सामील असल्यासारखेच वागले.
५. शिवाय अशाप्रकारे शिक्षामाफी निवडक लोकांनाच कशी मिळते? आपले तुरुंग विशेषत: आरोपींनी (जो अजुन दोषी सिद्ध झालेला नाही) भरलेले असताना सर्वांनाच त्याचा फायदा का नाही मिळत ?
६. गुन्ह्याने झालेले नुकसान भरून काढता येतेच असे नाही, म्हणूनच शिक्षा ही बदला घेण्याकरता नव्हे, तर अशा गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती रोखण्याकरता गरजेची आहे.
या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर गुजरात सरकारचा शिक्षामाफीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीचा ठरवून रद्द केला आणि दोषी गुन्हेगारांना दोन आठवड्यांत उरलेली शिक्षा भोगण्याकरता आत्मसमर्पण करायचा आदेश दिला.
कायदेशीर मुद्द्यांसोबतच याचा सामाजिक अंगानेदेखिल विचार होणे गरजेचे आहे. मुळात आपल्याकडे गुन्हा घडणे आणि तो सिद्ध होणे हेच कर्मकठिण, त्यातसुद्धा जर गुन्हा सिद्ध झालेल्या गुन्हेगारांना अशी शिक्षामाफी मिळायला लागली तर ते समाजस्वास्थ्याकरता हानिकारक ठरेल यात काही शंका नाही. शिवाय या प्रकरणातील गुन्हेगार शिक्षामाफी नंतर बाहेर आल्यावर जे काही प्रकार घडले त्यातून त्यांना किमान पश्चात्ताप झाल्याचेसुद्धा दिसून येत नव्हते.
गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधी असते, वाल्याचा वाल्मिकी होऊ शकतो, हा विचार करून शिक्षामाफीची कायदेशीर तरतूद आपल्याकडे करण्यात आलेली आहे. मात्र अशा प्रकरणांत आणि अशा लोकांना शिक्षामाफी त्यात अभिप्रेत आहे का? हा मोठाच प्रश्न आहे. शेवटी ज्याच्याकडे सत्ता त्याला कायद्याने उपलब्ध अधिकार वापरता येतात, त्यातून काहीवेळेस गैरवापरसुद्धा होतात ही आपल्या व्यवस्थेची काळी, तर अशा गैरवापरा विरोधात सर्वोच्च न्यायालया सारख्या ठिकाणी सुद्धा दाद मागता येते आणि सत्तेच्या अनिर्बंध वापरास अटकाव करता येतो ही आपल्या व्यवस्थेची उजळ बाजू एकत्रितपणे दिसून येणारा म्हणूनसुद्धा हे प्रकरण आणि हा निकाल महत्त्वाचा ठरेल.
आता या गुन्हेगारांना शिक्षामाफीचे अधिकार महाराष्ट्र शासनाला असल्याचे निष्पन्न झाल्यावर, महाराष्ट्र सरकारकडे तसे काही अर्ज येतात क ? तशी काही हालचाल होते का? आणि झाल्यास महाराष्ट्र शासन काय निर्णय घेते ते येणारा काळच ठरवेल.
या निकालातील काही महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे पुढीलप्रमाणे –
१. सर्वप्रथम संविधान अनुच्छेद ३२ अंतर्गत अशी याचिका करताच येत नाही, प्रथमत: उच्च न्यायालयात दाद मागणे आवश्यक आहे असे आव्हान देण्यात आले, ते सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आणि अशी याचिका कायद्याच्या चौकटीतच असल्याचा निर्वाळा दिला.
२. या प्रकरणाची सुनावणी महाराष्ट्रात झाली आणि निकालसुद्धा महाराष्ट्र राज्यात देण्यात आला होता. साहजिकच फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४३२ अंतर्गत शिक्षा माफीचे अधिकारसुद्धा महाराष्ट्र शासनाला आहेत, गुजरात शासनाला नव्हे आणि त्या एकच मुद्द्यावर गुजरात सरकारने दिलेली शिक्षामाफी गैर ठरून रद्द करण्यायोग्य ठरते.
३. या प्रकरणात गुजरात सरकारने त्यांच्याकडे नसलेल्या अधिकारांचा वापर केला. गुजरात सरकारचे हे कृत्य गैर, बेकायदेशीर आहे. कायद्याचा आणि सत्तेचा गैरवापर करून शिक्षामाफीचा निर्णय घेण्यात आला.
४. गुन्हेगारांना अशाप्रकारे शिक्षेपासून सूट मिळायला लागली, तर समाजात अराजक माजेल. गुन्हेगारांनासुद्धा मूलभूत अधिकार असतात हे मान्य केले तरीसुद्धा या प्रकरणातील गुन्हेगारांना शिक्षा होणे आणि त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचा संकोच होणे यात काहीही वावगे आणि गैर नाही.
५. दिनांक १३ मे २०२२ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा गैरफायदा गुन्हेगारांनी घेतला आणि गुजरात सरकारसुद्धा गुन्हेगारांना सामील असल्यासारखेच वागले.
५. शिवाय अशाप्रकारे शिक्षामाफी निवडक लोकांनाच कशी मिळते? आपले तुरुंग विशेषत: आरोपींनी (जो अजुन दोषी सिद्ध झालेला नाही) भरलेले असताना सर्वांनाच त्याचा फायदा का नाही मिळत ?
६. गुन्ह्याने झालेले नुकसान भरून काढता येतेच असे नाही, म्हणूनच शिक्षा ही बदला घेण्याकरता नव्हे, तर अशा गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती रोखण्याकरता गरजेची आहे.
या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर गुजरात सरकारचा शिक्षामाफीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीचा ठरवून रद्द केला आणि दोषी गुन्हेगारांना दोन आठवड्यांत उरलेली शिक्षा भोगण्याकरता आत्मसमर्पण करायचा आदेश दिला.
कायदेशीर मुद्द्यांसोबतच याचा सामाजिक अंगानेदेखिल विचार होणे गरजेचे आहे. मुळात आपल्याकडे गुन्हा घडणे आणि तो सिद्ध होणे हेच कर्मकठिण, त्यातसुद्धा जर गुन्हा सिद्ध झालेल्या गुन्हेगारांना अशी शिक्षामाफी मिळायला लागली तर ते समाजस्वास्थ्याकरता हानिकारक ठरेल यात काही शंका नाही. शिवाय या प्रकरणातील गुन्हेगार शिक्षामाफी नंतर बाहेर आल्यावर जे काही प्रकार घडले त्यातून त्यांना किमान पश्चात्ताप झाल्याचेसुद्धा दिसून येत नव्हते.
गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधी असते, वाल्याचा वाल्मिकी होऊ शकतो, हा विचार करून शिक्षामाफीची कायदेशीर तरतूद आपल्याकडे करण्यात आलेली आहे. मात्र अशा प्रकरणांत आणि अशा लोकांना शिक्षामाफी त्यात अभिप्रेत आहे का? हा मोठाच प्रश्न आहे. शेवटी ज्याच्याकडे सत्ता त्याला कायद्याने उपलब्ध अधिकार वापरता येतात, त्यातून काहीवेळेस गैरवापरसुद्धा होतात ही आपल्या व्यवस्थेची काळी, तर अशा गैरवापरा विरोधात सर्वोच्च न्यायालया सारख्या ठिकाणी सुद्धा दाद मागता येते आणि सत्तेच्या अनिर्बंध वापरास अटकाव करता येतो ही आपल्या व्यवस्थेची उजळ बाजू एकत्रितपणे दिसून येणारा म्हणूनसुद्धा हे प्रकरण आणि हा निकाल महत्त्वाचा ठरेल.
आता या गुन्हेगारांना शिक्षामाफीचे अधिकार महाराष्ट्र शासनाला असल्याचे निष्पन्न झाल्यावर, महाराष्ट्र सरकारकडे तसे काही अर्ज येतात क ? तशी काही हालचाल होते का? आणि झाल्यास महाराष्ट्र शासन काय निर्णय घेते ते येणारा काळच ठरवेल.
