गृहिणी विरुद्ध कष्टकरी महिला असा विचारांचा एक सततचा संघर्ष आपल्याला समाजात नेहमी पाहायला मिळतो. महिला नोकरदार असेल तर ती मुलांचा सांभाळ कसा काय करणार, असा प्रश्न नेहमीच विचारला जातो. म्हणजेच ती ऑफिसला जाणार तेव्हा त्या मुलाला किंवा मुलीला कोण सांभाळणार? तिच्याकडे किंवा त्याच्याकडे लक्ष कोण देणार? आणि मग प्रश्न विचारणाऱ्यांनीच अनेकदा उत्तर ठरवलेलं असतं की, नाहीच जमणार कष्टकरी किंवा नोकरदार महिलेला मुलांचे संगोपन करायला. पण पलिकडच्या बाजूस हेही सत्य आहे की, महिला नोकरदार नसेल किंवा ती काहीच न कमावणारी आणि केवळ गृहिणीच असेल तर मग ती मुलाचं संगोपन करणार ते कोणत्या बळावर? खरं तर हा असा प्रश्न सामान्यांच्या डोक्यात अनेकदा येतच नाही. कारण कदाचित गृहिणीच घरबसल्या मुलाला वेळ देऊ शकतात आणि त्यांचे उत्तम संगोपन करतात, असे बहुधा वर्षानुवर्षे आपल्या मनावर ठसविण्यातच आले आहे. सामान्यांचे हे ठीक आहे. पण न्यायमूर्तींचे काय? तर काही न्यायमूर्तीही असाच विचार करतात असे अलीकडेच एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात लक्षात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आणखी वाचा : ‘ब्लू अॅण्ड ग्रे कॉलर’: महिला कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत केवळ एक टक्का वाढ

आणखी वाचा

मुंबई उच्च न्यायालयात न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर अलीकडेच एक प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. भुसावळ जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याविरोधात याचिकाकर्ती आई आणि पालकत्व स्वीकारण्यासाठी उत्सुक तिची बहीण उच्च न्यायालयात आल्या होत्या. हे प्रकरण होते गृहिणी असलेल्या एका आईचे. तिच्या मुलाच्या संगोपनासाठी त्याला दत्तक घ्यावे म्हणून तिच्याच बहिणीने अर्ज केलेल्या बहिणीचे. मात्र दत्तकविधानासाठी अर्ज करणारी बहीण ही नोकरदार असल्याने ती या मुलाचा सांभाळ कसा काय करू शकेल, असा प्रश्न उपस्थित करत भुसावळ जिल्हा न्यायालयाने दत्तकविधानास परवानगी नाकारली. त्या विरोधात प्रस्तुत प्रकरणातील आई आणि दत्तकविधानासाठी अर्ज करणारी नोकरदार असलेली तिची बहीण अशा दोघी मुंबई उच्च न्यायालयात आल्या होत्या.

आणखी वाचा : घामोळे दूर करण्यासाठीचे घरगुती उपाय

संपूर्ण प्रकरण ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. गौरी गोडसे यांनी दत्तकविधान नाकारणाऱ्या भुसावळ जिल्हा न्यायालयावर कडक ताशेरे ओढले. त्या म्हणाल्या की, गृहिणी असलेल्या आईची तुलना दत्तकविधानासाठी आलेल्या नोकरदार महिलेशी करणे ही मध्ययुगीन मानसिकता झाली. आता काळ बदलला आहे, त्यामुळे न्यायालयांनीही पुराण मानसिकता बदलायला हवी. नोकरदार असल्याने ती संगोपन करू शकणार नाही, हा झाला जर… तरचा विचार! प्रत्यक्षात जर… तरचा विचार काम करत नाही. न्यायालयांनी निर्णय घेताना कायदेशीर बाबींचे पालन करायला हवे. काय होऊ शकते वा काय नाही, याचा विचार करून त्यांनी निर्णय घेणे योग्य नव्हे, असे न्या. गोडसे यांनी म्हटले. कायद्याने सिंगल पेरेंट किंवा एकल पालकांना दत्तकविधानासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे न्यायाधीशांनी प्रत्यक्ष कायदा तसा असतानाही जर.. तरचा विचार करणे चुकीचे आहे. एखादा कायदा केला जातो त्यावेळेस त्यावर भरपूर साधाकबाधक विचार झालेला असतो. असे असतानाही न्यायाधीशांनी अशी कल्पना करून विचार करणे हे कायद्याच्या मूलतत्त्वाला धरून नाही. ज्या उद्देशाने हा कायदा करण्यात आला, त्याला फासलेला हा हरताळ ठरतो.

आणखी वाचा : आहारवेद – गर्भवतींसाठी आणि हाडांसाठी उपयुक्त करवंद

ज्युविनाइल जस्टिस (केअर अॅण्ड प्रोटेक्स ऑफ चिड्रन) अॅक्टमध्ये नातेवाईकांनी मुलांना देशांतर्गत दत्तक घेण्यास परवानगी देतो. त्यासाठी मूळ माता, किंवा चाइल्ड वेल्फेअर कमिटी किंवा मग मूल पाच वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे असेल तर मुलाचीही संमती अशा बाबी त्यासाठी आवश्यक ठरतात. या कायद्याच्या कलम ६१ नुसार जो दत्तक मुलगा वा मुलगी दत्तकविधानासाठी जाणार आहे, त्यांचे हित यामध्ये आहे ना याची खातरजमा फक्त न्यायालयांनी करायची असते.
प्रस्तुत प्रकरणामध्ये कलम ५७(१) अन्वये जिल्हा न्यायालयाने संबंधितांना दत्तकविधान नाकारले. प्रत्यक्ष या कलमामध्ये असे म्हटले आहे की, दत्तक घेणारे पालक शारीरिक, आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम (फिट) असले पाहिजेत आणि मुलांना दत्तक घेऊन त्यांचे सुयोग्य संगोपन करण्यासाठी उत्सुक आणि त्यासाठी मेहनत घेण्याची तयारी असलेले असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने केलेला जर- तरचा विचार कोणत्याच निकषावर टिकणारा नाही. शिवाय सक्षम प्राधिकरणाने देखील त्यास हिरवा कंदिल दिलेला होता, असे असतानाही न्यायालयाने दत्तकविधान नाकारणे चुकीचे होते, असा ठपका ठेवत न्या. गोडसे यांनी जिल्हा न्यायालयाचा निवाडा रद्दबातल ठरवला. न्या. गोडसे यांनी दिलेली न्यायिक कारणे आणि त्याची मीमांसा ही तमाम नोकरदार चतुरांसाठी प्रेरणादायी आणि उत्साहवर्धकच आहेत!

आणखी वाचा : ‘ब्लू अॅण्ड ग्रे कॉलर’: महिला कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत केवळ एक टक्का वाढ

आणखी वाचा

मुंबई उच्च न्यायालयात न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर अलीकडेच एक प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. भुसावळ जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याविरोधात याचिकाकर्ती आई आणि पालकत्व स्वीकारण्यासाठी उत्सुक तिची बहीण उच्च न्यायालयात आल्या होत्या. हे प्रकरण होते गृहिणी असलेल्या एका आईचे. तिच्या मुलाच्या संगोपनासाठी त्याला दत्तक घ्यावे म्हणून तिच्याच बहिणीने अर्ज केलेल्या बहिणीचे. मात्र दत्तकविधानासाठी अर्ज करणारी बहीण ही नोकरदार असल्याने ती या मुलाचा सांभाळ कसा काय करू शकेल, असा प्रश्न उपस्थित करत भुसावळ जिल्हा न्यायालयाने दत्तकविधानास परवानगी नाकारली. त्या विरोधात प्रस्तुत प्रकरणातील आई आणि दत्तकविधानासाठी अर्ज करणारी नोकरदार असलेली तिची बहीण अशा दोघी मुंबई उच्च न्यायालयात आल्या होत्या.

आणखी वाचा : घामोळे दूर करण्यासाठीचे घरगुती उपाय

संपूर्ण प्रकरण ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. गौरी गोडसे यांनी दत्तकविधान नाकारणाऱ्या भुसावळ जिल्हा न्यायालयावर कडक ताशेरे ओढले. त्या म्हणाल्या की, गृहिणी असलेल्या आईची तुलना दत्तकविधानासाठी आलेल्या नोकरदार महिलेशी करणे ही मध्ययुगीन मानसिकता झाली. आता काळ बदलला आहे, त्यामुळे न्यायालयांनीही पुराण मानसिकता बदलायला हवी. नोकरदार असल्याने ती संगोपन करू शकणार नाही, हा झाला जर… तरचा विचार! प्रत्यक्षात जर… तरचा विचार काम करत नाही. न्यायालयांनी निर्णय घेताना कायदेशीर बाबींचे पालन करायला हवे. काय होऊ शकते वा काय नाही, याचा विचार करून त्यांनी निर्णय घेणे योग्य नव्हे, असे न्या. गोडसे यांनी म्हटले. कायद्याने सिंगल पेरेंट किंवा एकल पालकांना दत्तकविधानासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे न्यायाधीशांनी प्रत्यक्ष कायदा तसा असतानाही जर.. तरचा विचार करणे चुकीचे आहे. एखादा कायदा केला जातो त्यावेळेस त्यावर भरपूर साधाकबाधक विचार झालेला असतो. असे असतानाही न्यायाधीशांनी अशी कल्पना करून विचार करणे हे कायद्याच्या मूलतत्त्वाला धरून नाही. ज्या उद्देशाने हा कायदा करण्यात आला, त्याला फासलेला हा हरताळ ठरतो.

आणखी वाचा : आहारवेद – गर्भवतींसाठी आणि हाडांसाठी उपयुक्त करवंद

ज्युविनाइल जस्टिस (केअर अॅण्ड प्रोटेक्स ऑफ चिड्रन) अॅक्टमध्ये नातेवाईकांनी मुलांना देशांतर्गत दत्तक घेण्यास परवानगी देतो. त्यासाठी मूळ माता, किंवा चाइल्ड वेल्फेअर कमिटी किंवा मग मूल पाच वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे असेल तर मुलाचीही संमती अशा बाबी त्यासाठी आवश्यक ठरतात. या कायद्याच्या कलम ६१ नुसार जो दत्तक मुलगा वा मुलगी दत्तकविधानासाठी जाणार आहे, त्यांचे हित यामध्ये आहे ना याची खातरजमा फक्त न्यायालयांनी करायची असते.
प्रस्तुत प्रकरणामध्ये कलम ५७(१) अन्वये जिल्हा न्यायालयाने संबंधितांना दत्तकविधान नाकारले. प्रत्यक्ष या कलमामध्ये असे म्हटले आहे की, दत्तक घेणारे पालक शारीरिक, आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम (फिट) असले पाहिजेत आणि मुलांना दत्तक घेऊन त्यांचे सुयोग्य संगोपन करण्यासाठी उत्सुक आणि त्यासाठी मेहनत घेण्याची तयारी असलेले असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने केलेला जर- तरचा विचार कोणत्याच निकषावर टिकणारा नाही. शिवाय सक्षम प्राधिकरणाने देखील त्यास हिरवा कंदिल दिलेला होता, असे असतानाही न्यायालयाने दत्तकविधान नाकारणे चुकीचे होते, असा ठपका ठेवत न्या. गोडसे यांनी जिल्हा न्यायालयाचा निवाडा रद्दबातल ठरवला. न्या. गोडसे यांनी दिलेली न्यायिक कारणे आणि त्याची मीमांसा ही तमाम नोकरदार चतुरांसाठी प्रेरणादायी आणि उत्साहवर्धकच आहेत!