वैवाहिक नात्यात वाद निर्माण झाला आणि तो वाद न्यायालयात पोचला की त्यामध्ये पत्नीला मिळणारा देखभाल खर्च आणि अपत्य असल्यास त्याचा ताबा, या दोन मुख्य बाबी असतात. पतीचे उत्पन्न, त्याच्यावरच्या जबाबदार्‍या, पत्नीचे उत्पन्न या सगळ्या घटकांवर पत्नीला मिळणारा देखभाल खर्च अवलंबून असतो. समजा एखाद्या मुस्लिम महिलेने पुनर्विवाह केला तर पहिल्या पतीकडून देखभाल खर्च मिळायचा अधिकार तिला आहे का ? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात एका प्रकरणात उपस्थित झाला होता. या प्रकरणात पती-पत्नीच्या वैवाहिक नात्यात कटुता निर्माण झाल्याने पत्नी पुन्हा माहेरी निघून गेली. कालांतराने हा वाद न्यायालयात पोहोचला आणि पत्नीने देखभाल खर्चाची मागणी केली. पत्नीचा अर्ज मंजूर झाल्याने पतीने अपील केले, पतीचे अपीलसुद्धा फेटाळले गेल्याने प्रकरण उच्च न्यायालयात पोचले. दरम्यानच्या काळात पत्नीने दुसरा विवाह केला होता. उच्च न्यायालयाने - १.पत्नीने पुनर्विवाह केल्याने तिला पहिल्या पतीकडून देखभाल खर्च मिळायचा अधिकार नाही असा पतीचा मुख्य आक्षेप आहे. २. मुस्लिम महिला (घटस्फोटानंतर अधिकार संरक्षण) कायदा हा मुख्यत: घटस्फोटीत मुस्लिम महिलांकरता बनविण्यात आलेला असून, पत्नीच्या देखभाल खर्चाची पतीची जबाबदारी निश्चित करणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. ३. या कायद्यातील कलम ३ मध्ये ज्याअर्थी पुनर्विवाह हा शब्द अंतर्भुत करण्यात आलेला नाही, त्याअर्थी हा कायदा सर्व घटस्फोटीत महिलांकरता करण्यात आल्याचे स्पष्ट आहे. ४. या कायद्यांतर्गत महिलांना असलेले संरक्षण विनाशर्त आहे, पुनर्विवाह झालेल्या महिलांना संरक्षण नाकारण्याचा कोणताही उल्लेख या कायद्यात दिसून येत नाही. ५. कलम ३ मधील तरतूद घटस्फोटीत पत्नीच्या पुनर्विवाहानंतरसुद्धा तिच्या पहिल्या पतीला देखभाल खर्चाच्या जबाबदारीतून मुक्त करत नाही, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि खालील न्यायालयांचे निकाल कायम करून अपील फेटाळले. आपल्याकडे अजून तरी समान नागरी कायदा अस्तित्वात आलेला नाही. साहजिकच जोवर समान नागरी कायदा अस्तित्वात येत नाही, तोवर प्रत्येक घटकांकरता विवाहसंबंधी आणि वारसाहक्कासंबंधी असलेले स्वतंत्र कायदे कायम राहतील. हा निकाल मुस्लिम महिला (घटस्फोटा नंतर अधिकार संरक्षण) या कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे देण्यात आलेला असल्याने, हा निकाल केवळ आणि केवळ मुस्लिम महिलांकरताच लागू असेल हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे, इतर कायदे लागू असलेल्या महिलांना याचा फायदा मिळणार नाही. मुस्लिम महिलांकरता हा निकाल निश्चितच महत्त्वाचा आहे. कायद्याच्या चौकटीत दिलेल्या या निकालाने मुस्लिम महिलेचा पुनर्विवाह होणे ही बाब तिच्या पहिल्या पतीला देखभाल खर्चाच्या जबाबदारीतून मुक्त करत नाही, हे तत्व लागू करण्यात आलेले आहे. अर्थात अशा बाबतीत सामाजिक, वास्तविक आणि कायदेशीर बाबींचासुद्धा विचार होणे गरजेचे आहे. एखाद्या मुस्लिम महिलेला पुनर्विवाहानंतर खरोखर पहिल्या पतीकडून आर्थिक सहाय्याची आवश्यकता आहे का? पुनर्विवाहित महिलेची देखभाल करायला तिचा नवीन पती सक्षम आहे का? या सगळ्या मुद्द्यांचासुद्धा विचार होणे गरजेचे आहे. येथुन पुढेही या निकालाने अशा सगळ्याच प्रकरणांत पतीने देखभाल खर्च द्यायचाच आदेश होईल असे गृहीत धरता येणार नाही. पुनर्विवाहित मुस्लिम महिलेच्या देखभाल खर्चाकरता पहिल्या पतीला जबाबदार धरतानाच पहिल्या पतीचे उत्पन्न, त्याच्यावरील जबाबदार्‍या, पुनर्विवाहित पत्नीच्या गरजा, पुनर्विवाहानंतरची तिची आर्थिक स्थिती या सगळ्या बाबींचा विचार करूनच प्रत्येक प्रकरणात निकाल दिला जाईल. मात्र जर पुनर्विवाहीत महिलेला खरोखरच पहिल्या पतीकडून आर्थिक सहकार्याची आवश्यकता आहे असा निष्कर्ष निघत असेल, तर केवळ पुनर्विवाहाच्या कारणास्तव अशी महिला पहिल्या पतीकडून देखभाल खर्च मिळण्यास अपात्र ठरणार नाही, हे या निकालाचे मुख्य गमक आहे.
