वैवाहिक वादामध्ये पत्नीला देय मासिक देखभाल खर्च हा बरेचदा वादाचा मुद्दा असतो. पत्नीचे उत्पन्न, पत्नीची उत्पन्न क्षमता, पतीचे उत्पन्न आणि त्याच्यावरच्या सर्व जबाबदार्‍या या आणि अशा इतर अनेक बाबींच्या आधारे देखभाल खर्च नाकारण्याचा किंवा कमीत कमी देखभाल खर्च देण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. मात्र जर पत्नी लग्नघरीच राहत असेल तर तिला मासिक देखभाल खर्च देय होतो का? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयासमोर उद्भवला होता.
या प्रकरणात, पती नोकरी करता दुसर्‍या गावात वास्तव्यास होता, तर पत्नी उभयतांच्या अपत्यासह लग्नघरीच वास्तव्यास होती. कालांतराने पती-पत्नीत वाद निर्माण झाल्याने पतीने घटस्फोटाची याचिका दाखल केली. त्याच याचिकेच्या कामकाजा दरम्यान पत्नीने अंतरीम मासिक देखभाल खर्चाची मागणी करणारा अर्ज केला आणि खालच्या न्यायालयाने पत्नीला दरमहा रु. १५,०००/- आणि त्यांच्या मुलाकरता दरमहा रु. १०,०००/- अंतरीम देखभाल खर्च देण्याचा आदेश दिला. या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने-
१. असफल विवाहामुळे जोडीदारास अचानक आर्थिक संकटाला सामोरे जायला लागू नये हा अंतरीम देखभाल खर्चाचा मुख्य उद्देश आहे.
२. देखभाल खर्चाबाबत कोणतेही निश्चित सूत्र नाही, मात्र कोणावरही अन्याय न ठरणारा आणि सुवर्णमध्य काढणारा देखभाल खर्च मंजूर करावा असे कायदेशीर तत्त्व आहे.
३. उभयता नोव्हेंबर २०२१ पासून स्वतंत्र राहत आहेत आणि पत्नी विनाकारण स्वतंत्र राहत असल्याचे पतीचे म्हणणे आहे.
४. आवश्यक वैयक्तिक माहिती देणार्‍या पत्नीच्या सत्यप्रतिज्ञापत्रात पत्नी पतीच्याच घरात वास्तव्यास असल्याचे दिसून येत आहे, त्या घराचा हप्ता पतीच भरत असल्याने पत्नीला घरभाडे वगैरेंकरता पैशांची आवश्यकता नसल्याचे पतीचे म्हणणे आहे.
५. पत्नी काही छोटी मोठी कामे करून दरमहा अंदाजे रु. १०,०००/- कमावत असल्याचे, तर पतीला सुमारे रु. १,२३,०००/- पगार असल्याचे दिसून येते.
६. पत्नी एकहाती स्वत:ची आणि मुलाची देखभाल करते आहे आणि त्यामुळेच तिला स्वतंत्र पूर्णवेळ नोकरी करणे शक्य झालेले नाही.
७. पत्नी पतीच्या घरात वास्तव्यास आहे केवळ एवढ्याच कारणास्तव पत्नीला देखभाल खर्च नाकारता येणार नाही.
८ .पत्नीला घराचे भाडे किंवा हप्ता हा खर्च नसला तरी दैनंदिन जीवनात किराणा, औषधपाणी, कपडेलत्ते या सगळ्यांकरता पैसे आवश्यक आहेतच.
९. साहजिकच पत्नी आणि तिचा मुलगा सर्वसाधारण आरामदायक आयुष्य जगू शकतील एवढा देखभाल खर्च मिळण्यास ते पात्र आहेतच.
१०. खालच्या न्यायालयाने निकाल देताना या सर्व मुद्द्यांचा पुरेसा विचार केलेला असल्याने त्या निकालात हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही अशी निरीक्षणे नोंदवून याचिका फेटाळली आणि खालच्या न्यायालयाचा निकाल कायम केला.
विवाहात कटुता आल्यावर एकमेकांची अडवणूक करण्याचे, अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी व्हावेत हे खेदजनक असले तरी वास्तव आहे. विशेषत: गृहिणी असलेल्या पत्नीची आणि अपत्याची आर्थिक कोंडी करायचे पतीकडून केले जाणारे प्रयत्न हे निश्चितपणे चुकीचेच आहेत. मात्र असे प्रयत्न होतात हे दाहक असले तरी वास्तव आहेच. पत्नीला देय देखभाल खर्चापेक्षा कितीतरी अधिक पैसे उच्च न्यायालयात आणि अगदी सर्वोच्च न्यायालयात त्या आदेशाला आव्हान द्यायला खर्च केले जातात हीसुद्धा शोकांतीकाच.
हेही वाचा… न्यूझीलंडच्या संसदेत तडफदार गीत सादर करणारी ‘ती’ खासदार कोण?
पतीच्या घरात पत्नीने वास्तव्यास असणे या कारणास्तव देखभाल खर्चास पत्नी अपात्र ठरत नाही हे स्पष्ट करणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. वादविवादानंतर अशाच छोट्या-मोठ्या कारणास्तव पत्नीला देखभाल खर्च नाकारण्याचे प्रयत्न जेव्हा कमी होतील, तेव्हाच पती-पत्नीचे नाते प्रगल्भ झाले असे म्हणता येईल.
