मुलगी सज्ञान नाही तिने शरीरसंबंधास दिलेल्या सहमतीस कायद्याच्या दृष्टिकोनातून संमती मानण्यात येत नाही. या निकालात सुद्धा हे कायदेशीर तत्त्व नमूद केलेले आहे आणि तरीसुद्धा जामीन मंजूर करण्यात आला हे काहीसे विचित्र आहे. मुळात संमती हा एक गंभीर विषय आहे, संमती प्रामाणिक खरीखुरी आहे का ? की कोणत्या दबावाखाली देण्यात आली? हे निश्चित करणे अत्यंत कठीण आहे. या निकालाने १८ वर्षांखालील मुलींना सुद्धा आपल्याला सहमती किंवा संमती द्यायचा अधिकार आहे गैरसमज झाला आणि त्याचा गैरफायदा त्या मुलींनी किंवा त्यांच्याशी शरीरसंबंध निर्माण करणार्‍या मुलाने किंवा पुरुषाने घेतला तर काय ? तरी जामीन मिळणार? आणि आपल्याकडे गुन्हा सिद्ध व्हायला जो काही दीर्घ कालावधी लागतो, त्या दरम्यान आरोपी मुक्त होणार का ? असे काही महत्त्वाचे प्रश्न या निकालाने उपस्थित होतात. उभयतांच्या सहमतीने झालेले शरीरसंबंध हा गुन्हा नाही, मात्र विना सहमती किंवा फसवणुकीने करण्यात आलेले शरीरसंबंध हा गुन्हा ठरू शकतो. संमतीचा विचार करताना सुद्धा मुख्यत: किती वयाची मुलगी आणि कोणत्या परीस्थितीत सहमती देते हे महत्त्वाचे असते. हेही वाचा. मुंबईतील ‘या’ विभागात १७ आणि १८ जानेवारीला पाणी नाही; आजच पाण्याचा साठा करावा लागणार एका १३ वर्षांच्या मुलीशी सहमतीने शरीरसंबंध निर्माण करणार्‍या मुलाचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आला होता. या प्रकरणात शेजारी-शेजारी राहणार्‍या १३ वर्षांची मुलगी आणि २६ वर्षाचा मुलगा यांच्या आकर्षण आणि नंतर प्रेमसंबंध निर्माण झाले. नंतर एके दिवशी ती मुलगी पुस्तके आणायला म्हणून गेली आणि बराच वेळ न आल्याने पोलीस तक्रार करण्यात आली. मुलगी जाताना घरातील दागिने आणि रोकडसुद्धा घेऊन गेली होती. आठवड्याभराने मुलीचा तपास लागला आणि ती घरी परत आल्यावर तिच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आरोपी विरोधात भारतीय दंड विधान आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आला. आरोपीला अटक करण्यात आली आणि कालांतराने त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने- १. आरोपीने जबरदस्तीने किंवा मनाविरुद्ध शरीरसंबंध निर्माण केल्याचे मुलीचे म्हणणे नाही असे आरोपीचे मुख्य म्हणणे आहे. २. तर मुलीचे वय केवळ १३ वर्षे असल्याने तिच्या संमतीला काही अर्थ नाही असा सरकारी पक्षाचा मुख्य मुद्दा आहे. ३. आरोपी दिनांक ३० ऑगस्ट २०२० पासून तुरुंगात आहे, आरोपपत्र दाखल झालेले आहे, मात्र आजूनही सुनावणी सुरू झालेली नाही. ४. गुणवत्तेचा विचार करायचा झाल्यास १३ वर्षे वयाच्या मुलीच्या संमतीची दखल घेता येणार नाही. ५. मात्र आरोपीवर प्रेम असल्याने ती स्वत:च्या मर्जीने आरोपीसोबत गेल्याचे कथन मुलीने केले आहे. ६. वय वर्षे १३ आणि वय वर्षे २६ वयाच्या दोन व्यक्तींमध्ये प्रेमाच्या भावनेतून शरीरसंबंध निर्माण झालेले आहेत, त्यात वासना किंवा बळजबरीचा सामावेश नाही. ७. २०२० साली आरोपपत्र दाखल होऊनही अजूनही सुनावणी सुरू झालेली नाही आणि त्याकरता अजून बराच वेळ लागेल, दरम्यानच्या काळात आरोपीस तुरुंगात डांबून काही साध्य होणार नाही, अशी निरीक्षणे नोंदवून आरोपीचा जामीन अर्ज मंजूर करून त्याची जामिनावर सुटका करायचा आदेश दिला. या निकालाबाबत लक्षात घ्यायची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा जामीन अर्जावरील निकाल आहे, ज्याने आरोपीस केवळ जामीन मिळालेला आहे. त्याने केलेला गुन्हा सिद्ध होतो का? हे मूळ खटल्याच्या निकालाने ठरणार आहे. साहजिकच या निकालाचा केवळ जामिनाच्या दृष्टिकोनातूनच विचार करणे आवश्यक आहे. तक्रारदार मुलीची विशेष तक्रार नाही, आरोपपत्र दाखल होऊन सुनावणीत विशेष प्रगती नाही या दोन मुख्य कारणास्तव जामीन मंजूर करण्यात आलेला आहे. कायद्याचा विचार करता, तारुण्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या मुलीस सगळ्या बाबींची आणि परिणामांची पूर्ण कल्पना असतेच असे नाही आणि म्हणूनच जी मुलगी सज्ञान नाही तिने शरीरसंबंधास दिलेल्या सहमतीस कायद्याच्या दृष्टिकोनातून संमती मानण्यात येत नाही. या निकालात सुद्धा हे कायदेशीर हे तत्त्व नमूद केलेले आहे आणि तरीसुद्धा जामीन मंजूर करण्यात आला हे काहीसे विचित्र आहे. मुळात संमती हा एक गंभीर विषय आहे, संमती प्रामाणिक खरीखुरी आहे का ? की कोणत्या दबावाखाली देण्यात आली ? हे निश्चित करणे अत्यंत कठीण आहे. या निकालाने १८ वर्षांखालील मुलींना सुद्धा आपल्याला सहमती किंवा संमती द्यायचा अधिकार आहे गैरसमज झाला आणि त्याचा गैरफायदा त्या मुलींनी किंवा त्यांच्याशी शरीरसंबंध निर्माण करणार्‍या मुलाने किंवा पुरुषाने घेतला तर काय ? तरी जामीन मिळणार? आणि आपल्याकडे गुन्हा सिद्ध व्हायला जो काही दीर्घ कालावधी लागतो, त्या दरम्यान आरोपी मुक्त होणार का ? असे काही महत्त्वाचे प्रश्न या निकालाने उपस्थित होतात.
