केंद्र शासनाने अल्पसंख्याक संवर्गात शिख, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारशी, जैन आणि मुस्लिम या समुदायांचा समावेश केला आहे. या समुदायातील विद्यार्थिनी आणि विद्यार्थ्यांना तंत्रशिक्षण आणि व्यावसायिक उच्च शिक्षण घेणं सुलभ व्हावं म्हणून, मेरिट कम मीन्स बेस्ड म्हणजे गुणवत्ता आणि गरजेनुसार शिष्यवृत्ती ही योजना राबवण्यात येते. या योजनेचा लाभ शासकीय आणि नामांकित खासगी शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थिनी आणि विद्यार्थ्यांना दिला जातो. खासगी शैक्षणिक संस्थांची निवड राज्य सरकारांनी करावयाची आहे.

आणखी वाचा :

Education Institute Quality, Education Institute ,
अशा वातावरणात कशी वाढणार शिक्षणाची गुणवत्ता?
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
Scheduled Caste students scholarships,
अकोला : अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती धोक्यात: महाविद्यालयांची टाळाटाळ अन्…
Success Story Of IAS Siddharth Palanichamy
Success Story: यूपीएससीच्या अभ्यासासाठी सोशल मीडियाची मदत; पहिल्याच प्रयत्नात भरघोस यश; वाचा, देशातील सर्वांत तरुण IAS ची गोष्ट
CET registration, students, Ticket facility, CET ,
सीईटी नोंदणीदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी ‘तिकीट सुविधा’
Higher education , skill courses, guidelines UGC,
उच्च शिक्षणात आता कौशल्य अभ्यासक्रमांवर भर; ‘यूजीसी’कडून मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा प्रसिद्ध
Bhabha Atomic Research Centre
नोकरीची संधी
Nashik Municipal Schools Face Teacher Shortage,
शिक्षणमंत्र्यांच्या नाशिकमध्ये शिक्षकांची वानवा; मनपा प्राथमिक शिक्षकांची माध्यमिकमध्ये नियुक्तीची वेळ

देशभरात अशा ६० हजार शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. प्रत्येक राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात अल्पसंख्याक सवंर्गाची संख्या लक्षात घेऊन शिष्यवृत्तींची संख्या निर्धारित केली जाते. महाराष्ट्रासाठी ही संख्या ५७०९ आहे. प्रत्येक अल्पसंख्याक समुदायातील ३० टक्के शिष्यवृत्ती मुलींसाठी राखीव ठेवल्या जातात. या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना पात्रता परीक्षेत मिळालेल्या गुणांवर आधारित गुणवत्ता यादी तयार केली जाते. दोन उमेदवारांमध्ये समान गुण असतील तर पालकांचं उत्पन्न लक्षात घेतलं जातं. शिष्यवृत्तीच्या नूतनीकरणासाठी गुणवत्ता यादी तयार केली जात नाही. तथापि संबंधित उमेदवारास मागील परीक्षेत किमान ५० टक्के गुण मिळणं आवश्यक राहील. ही शिष्यवृत्ती अभ्यासक्रमाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी दिली जाते.

आणखी वाचा :

दरवर्षी नैमित्तिक गरजा भागवण्यासाठी हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या उमेदवारास १० हजार आणि घरी राहणाऱ्या उमेदवारास १० महिन्यांसाठी ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य केलं जातं. शिक्षण शुल्क (अभ्यासक्रमाची फी) किमान २० हजार रुपयांपर्यंत दिली जाते. शासनाने ८५ नामांकित शैक्षणिक संस्थांची यादी तयार केली असून, या संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या उमेदवारांना संपूर्ण शिक्षण शुल्काच्या रकमेची परतफेड केली जाते.

आणखी वाचा :

अटी आणि शर्ती
(१) संबंधित उमेदवारास तांत्रिक/ व्यावसायिक अभ्यासक्रमास सीईटी/जेईई अशासारख्या पात्रता परीक्षांव्दारे प्रवेश मिळायला हवा.
(२) शिष्यवृत्ती/ अर्थसहाय्याची रक्कम उमेदवाराच्या थेट बँक खात्यात जमा केली जाईल.
(३) ज्या उमेदवारांना कोणत्याही पात्रता परीक्षेशिवाय तांत्रिक/ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळाला असेल, ते विद्यार्थीही या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरु शकतात. मात्र त्यांना उच्च माध्यमिक/ पदवी स्तरावरील पात्रता परीक्षेत किमान ५० टक्के गुण मिळायला हवेत. अशा उमदेवारांची निवड मेरीटप्रमाणे केली जाते.

आणखी वाचा :

(४) एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक उमदेवारांना शिष्यवृत्ती दिली जात नाही.
(५) या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना इतर अर्थसहाय्य किंवा शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार नाही.
(६) शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करताना उमेदवारांना आधार कार्ड नंबर सादर करावा लागेल.
(७) शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करु इच्छिणाऱ्या अशा उमेदवारांच्या पालकांचं वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावं.

आणखी वाचा :

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३१ ऑक्टोबर २०२२ आहे.
संपर्क
http://www.minorityaffairs.gov.in.
http://www.scholarships.gov.in.

Story img Loader