आपल्याकडच्या नात्यांमध्ये कोणी तरी एक वरिष्ठ आणि एक कनिष्ठ असतो, उदा. आई-वडीलांसमोर मुले कनिष्ठ, मोठ्या भावंडांसमोर लहान भावंडे कनिष्ठ इत्यादी . मात्र या सर्व नात्यांत पती-पत्नी हे एकच असे नाते ज्यात उभयता समान आहेत आणि समान असणे अपेक्षित आहे. वैवाहिक संबंधात कोणताही जोडीदार दुसर्‍यापेक्षा कनिष्ठ किंवा वरिष्ठ असू शकत नाही.
असे असूनही आजही काहीवेळेस पूर्वग्रहदूषितपणामुळे म्हणा किंवा इतर कारणांमुळे म्हणा पतीकडून, आणि बाकी नातेवाईकांकडून पत्नीला दुय्यम दर्जा आणि दुय्यम वागणूक दिली जाते. वैवाहिक वाद निर्माण होण्यात अशी दुय्यम वागणूक हे एक महत्त्वाचे कारण ठरते. पती-पत्नीला अशी दुय्यम वागणूक देत असल्यास ते योग्य आहे का ? असा प्रश्न छत्तीसगढ उच्च न्यायालयासमोर उपस्थित झाला होता.
हेही वाचा… कामजिज्ञासा: नवरा लैंगिक समस्या नाकारतोय?
या प्रकरणात लग्नानंतर काही दिवस सर्व सुरळीत चालले होते. कालांतराने पत्नी बाळंतपणाकरीता माहेरी गेली. त्यानंतर पतीला आपल्या मर्जीप्रमाणे पत्नीने गावातील घरी राहावे असे वाटत होते, तर पत्नीला पतीसोबत त्याच्या कामाच्या ठिकाणी एकत्र राहायचे होते. यातून निर्माण झालेल्या वादामुळे पत्नी माहेरीच राहिली. पतीने पत्नी सोबत राहत नसल्याच्या कारणास्तव क्रुरतेच्या कारणास्तव घटस्फोट मागणारी याचिका दाखल केली. कौटुंबिक न्यायालयाने याचिका मान्य केली आणि त्याविरोधात पत्नीने अपील दाखल केले. अपीलाच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने-
१.पतीने क्रुरतेच्या कारणास्तव घटस्फोट मागितला असल्याने, अशी क्रुरता सिद्ध करण्याची जबाबदारी पतीची आहे.
२.पत्नीची पतीसोबत राहण्याची इच्छा असणे हे नैसर्गिक आहे. पतीने सुरुवातीपासूनच या नैसर्गिक मागणीची पूर्तता केली नाही.
३.आपल्या मर्जीप्रमाणे पत्नीने वागायला हवे, आपण म्हणू तिथे राहायला हवे ही पतीची अपेक्षा अयोग्य आहे.
४.पती पत्नीला गुरांप्रमाणे किंवा वेठबिगाराप्रमाणे वागवू शकत नाही हे आता स्थापित कायदेशीर तत्व आहे.
५.पत्नीची पतीसोबत निवास करण्याची इच्छा, पती कोणत्याही वास्तव किंवा अधिकृत कारणाशिवाय नाकारत असल्यास, पत्नीचा पतीसोबत राहायचा हट्ट ही क्रुरता ठरवता येणार नाही, अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि अपील मंजूर करून, कौटुंबिक न्यायालयाचा निकाल रद्द केला.
पत्नीला गुराप्रमाणे किंवा वेठबिगारासारखे वागायला लावून, ती तसे न वागल्यास त्यास क्रुरता ठरवून पतीला घटस्फोट मिळणार नाही हे या निकालाने अधोरेखित झाले आहे. एखादा जोडीदार विनाकारण एकत्रित राहाण्यास नकार देत असल्यास, दुसर्‍या जोडीदारास घटस्फोट मिळू शकतो. मात्र न्याय्य मागण्यांची पूर्तता न झाल्याने एखादा जोडीदार स्वतंत्र राहत असेल तर त्याचा फायदा दुसर्‍या जोडीदाराला घटस्फोटाकरता कारण म्हणून करून घेता येणार नाही.
वैवाहिक संबंध हे उभयतांच्या समजुतदारपणावर आधारलेले असतात. संसार टिकवण्याकरता उभयतांनी एकमेकांना आणि एकमेकांच्या न्याय्य मागण्यांना समजून घेणे आवश्यक आहे. न्याय्य मागण्या समजून घेणे आणि अन्याय्य किंवा अवास्तव मागण्या न करणे हे पथ्य उभयता जोडीदारांनी पाळल्यास वैवाहिक संबंध सुरळीत राहण्याची शक्यता निश्चितपणे वाढेल.
विवाह, वैवाहिक संबंध याबाबतीत विवाहपूर्व समुपदेशन हल्ली केले जाते, मात्र त्यात कायद्याची आणि कायदेशीर तरतुदींची ओळख करून देण्यात येतेच असे नाही. इतर सर्व मुद्द्यांप्रमाणेच विवाहासंबंधी कायदेशीर तरतुदीची किमान तोंडओळख विवाहेच्छुक मुला-मुलींना असायला हवी. कायदेशीर चौकट आणि तरतुदीची विवाहाआधीच माहिती झालेली असेल, तर प्रत्येक जोडीदार आपापल्या लक्ष्मणरेषेत राहण्याची आणि दुसर्‍या जोडीदारासदेखिल लक्ष्मणरेषेची जाणिव करून देण्याची शक्यता आपोआपच वाढेल. उभयता आपापल्या कायदेशीर मर्यादेत राहिले तर विवाह आणि पर्यायाने संसारसुद्धा यशस्वी होण्याचे प्रमाण वाढेल.
असे असूनही आजही काहीवेळेस पूर्वग्रहदूषितपणामुळे म्हणा किंवा इतर कारणांमुळे म्हणा पतीकडून, आणि बाकी नातेवाईकांकडून पत्नीला दुय्यम दर्जा आणि दुय्यम वागणूक दिली जाते. वैवाहिक वाद निर्माण होण्यात अशी दुय्यम वागणूक हे एक महत्त्वाचे कारण ठरते. पती-पत्नीला अशी दुय्यम वागणूक देत असल्यास ते योग्य आहे का ? असा प्रश्न छत्तीसगढ उच्च न्यायालयासमोर उपस्थित झाला होता.
हेही वाचा… कामजिज्ञासा: नवरा लैंगिक समस्या नाकारतोय?
या प्रकरणात लग्नानंतर काही दिवस सर्व सुरळीत चालले होते. कालांतराने पत्नी बाळंतपणाकरीता माहेरी गेली. त्यानंतर पतीला आपल्या मर्जीप्रमाणे पत्नीने गावातील घरी राहावे असे वाटत होते, तर पत्नीला पतीसोबत त्याच्या कामाच्या ठिकाणी एकत्र राहायचे होते. यातून निर्माण झालेल्या वादामुळे पत्नी माहेरीच राहिली. पतीने पत्नी सोबत राहत नसल्याच्या कारणास्तव क्रुरतेच्या कारणास्तव घटस्फोट मागणारी याचिका दाखल केली. कौटुंबिक न्यायालयाने याचिका मान्य केली आणि त्याविरोधात पत्नीने अपील दाखल केले. अपीलाच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने-
१.पतीने क्रुरतेच्या कारणास्तव घटस्फोट मागितला असल्याने, अशी क्रुरता सिद्ध करण्याची जबाबदारी पतीची आहे.
२.पत्नीची पतीसोबत राहण्याची इच्छा असणे हे नैसर्गिक आहे. पतीने सुरुवातीपासूनच या नैसर्गिक मागणीची पूर्तता केली नाही.
३.आपल्या मर्जीप्रमाणे पत्नीने वागायला हवे, आपण म्हणू तिथे राहायला हवे ही पतीची अपेक्षा अयोग्य आहे.
४.पती पत्नीला गुरांप्रमाणे किंवा वेठबिगाराप्रमाणे वागवू शकत नाही हे आता स्थापित कायदेशीर तत्व आहे.
५.पत्नीची पतीसोबत निवास करण्याची इच्छा, पती कोणत्याही वास्तव किंवा अधिकृत कारणाशिवाय नाकारत असल्यास, पत्नीचा पतीसोबत राहायचा हट्ट ही क्रुरता ठरवता येणार नाही, अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि अपील मंजूर करून, कौटुंबिक न्यायालयाचा निकाल रद्द केला.
पत्नीला गुराप्रमाणे किंवा वेठबिगारासारखे वागायला लावून, ती तसे न वागल्यास त्यास क्रुरता ठरवून पतीला घटस्फोट मिळणार नाही हे या निकालाने अधोरेखित झाले आहे. एखादा जोडीदार विनाकारण एकत्रित राहाण्यास नकार देत असल्यास, दुसर्‍या जोडीदारास घटस्फोट मिळू शकतो. मात्र न्याय्य मागण्यांची पूर्तता न झाल्याने एखादा जोडीदार स्वतंत्र राहत असेल तर त्याचा फायदा दुसर्‍या जोडीदाराला घटस्फोटाकरता कारण म्हणून करून घेता येणार नाही.
वैवाहिक संबंध हे उभयतांच्या समजुतदारपणावर आधारलेले असतात. संसार टिकवण्याकरता उभयतांनी एकमेकांना आणि एकमेकांच्या न्याय्य मागण्यांना समजून घेणे आवश्यक आहे. न्याय्य मागण्या समजून घेणे आणि अन्याय्य किंवा अवास्तव मागण्या न करणे हे पथ्य उभयता जोडीदारांनी पाळल्यास वैवाहिक संबंध सुरळीत राहण्याची शक्यता निश्चितपणे वाढेल.
विवाह, वैवाहिक संबंध याबाबतीत विवाहपूर्व समुपदेशन हल्ली केले जाते, मात्र त्यात कायद्याची आणि कायदेशीर तरतुदींची ओळख करून देण्यात येतेच असे नाही. इतर सर्व मुद्द्यांप्रमाणेच विवाहासंबंधी कायदेशीर तरतुदीची किमान तोंडओळख विवाहेच्छुक मुला-मुलींना असायला हवी. कायदेशीर चौकट आणि तरतुदीची विवाहाआधीच माहिती झालेली असेल, तर प्रत्येक जोडीदार आपापल्या लक्ष्मणरेषेत राहण्याची आणि दुसर्‍या जोडीदारासदेखिल लक्ष्मणरेषेची जाणिव करून देण्याची शक्यता आपोआपच वाढेल. उभयता आपापल्या कायदेशीर मर्यादेत राहिले तर विवाह आणि पर्यायाने संसारसुद्धा यशस्वी होण्याचे प्रमाण वाढेल.
