उत्क्रांती ही अनादी काळापासून सुरू असलेली आणि अनंत काळापर्यंत सुरू राहाणारी प्रक्रिया. आणि ही उत्क्रांती सगळ्याच बाबतीत सतत सुरू असते, आहे आणि राहील. समाज, सामाजिक व्यवस्था आणि संबंध हेसुद्धा या उत्क्रांतीच्या नियमाला अपवाद नाहीत. साहजिकच समाजजीवनातसुद्धा सतत उत्क्रांती सुरूच आहे. याच उत्क्रांतीचे एक उदाहरण म्हणजे विवाह न करता एकत्र राहणे अर्थात लिव्ह-इन.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आपल्याकडच्या कायद्यानुसार, वैध विवाहाकरता मुलीचे वय १८ आणि मुलाचे वय २१ असणे गरजेचे असते, त्याशिवाय उभयतांना रीतसर विवाह करता येत नाही. विवाहाकरता मुलगा आणि मुलीच्या आवश्यक वयात फरक असला तरी कायद्याने सज्ञान होण्याचे वय मात्र दोघांकरता १८ वर्षे हेच आहे. वयाची १८ वर्षे पूर्ण केली की मुलगा आणि मुलगी दोघेही कायद्याने सज्ञान झाले, त्यांचे निर्णय घेण्यास सक्षम झाले असे कायद्याने मानता येते. मग वयाने सज्ञानही विवाहाच्या वयापेक्षा कमी जोडप्याला एकत्र राहायची परवानगी मिळेल का? हा महत्त्वाचा प्रश्न मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात पोचला होता.
आणखी वाचा-पडदा प्रथा न पाळणे ही क्रूरता कशी?
या प्रकरणातील मुलगा आणि मुलगी दोघेही कायद्याने सज्ञान म्हणजे वय वर्षे १८ पूर्ण केलेले होते आणि एकत्र राहत होते. उभयतांना रीतसर विवाह करायची इच्छा देखिल होती, पण मुलाचे वय २१ पेक्षा कमी असल्याने कायद्याने विवाह करणे अशक्य होते. याच परिस्थितीतून त्यांच्या एकत्र राहण्यामुळे त्यांना निर्माण झालेल्या धोक्यापासून संरक्षण मिळावे म्हणून त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
उच्च न्यायालयाने-
१. कायद्याने सज्ञान मात्र विवाहाचे वय नसलेल्या व्यक्ती विवाहाशिवाय एकत्र राहण्याच इच्छुक असल्यास त्यांना तो अधिकार आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने नंदकुमार खटल्याच्या निकालात स्पष्ट केलेले आहे.
२. मुलाचे वय २१ वर्षे पूर्ण नसल्याच्या कारणास्तव सरकारी पक्षाने यचिकेस विरोध नोंदवला.
३. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नंदकुमार खटल्याच्या निकालाचा विचार करता मुलाचे वय २१ नसले तरी उभयता कायद्याने सज्ञान असल्याने त्यांना एकत्र राहण्याचा हक्क नाकारता येणार नाही.
४. कायद्याने हक्क नाकारता येत नसला तरी या अर्धवट वयात, पौगंडावस्थेत उभयतां भावनिकदृष्या समजूतदार आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र नसल्याने, उभयतांच्या या निर्णयाची आम्हाला काळजी वाटते, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि त्यांना आवश्यक संरक्षण देण्याचे आदेश दिले.
सज्ञान आणि विवाहाचे वय यातील भेद, या दोन्हींच्या दरम्यानच्या काळात निवडलेला लिव्ह-इनचा पर्याय आणि त्या पर्यायाच्या कायदेशीर आणि उभयतांच्या वैयक्तिक हिताच्या बाजूवर भाष्य करणारा म्हणून हा निकाल महत्त्वाचा आहे. कायद्याने अनुज्ञेय असलेली गोष्ट नाकारणे न्यायालयांच्या हातात नाही, मात्र अशा गोष्टींना मान्यता देताना काळजी व्यक्त करण्याचे कर्तव्य न्यायालयाने पार पाडलेले आहे हे मात्र निश्चित.
आणखी वाचा-कोनेरू हम्पी… जलद बुद्धिबळाची विश्वसम्राज्ञी
पूर्वीपासूनचा विचार करायचा झाला तर बालविवाह होत होते, त्याचे अनेकानेक दुष्परिणाम भोगायला लागत होते. कालांतराने त्याच्या दुष्परिणामांबद्दल जागृती निर्माण झाली, त्याच्याविरोधात लढा दिला गेला आणि अंतीमत: मुलगा आणि मुलगी यांचे लग्नाचे वय निश्चित झाले. मात्र सध्याची सभोवतालची कायद्याने सज्ञान आणि कायद्याने अज्ञान जोडप्यांची वाढती संख्या बघता घड्याळाचे काटे उलट्या दिशेला फिरतात की काय? याची चिंता वाटावी अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
बालविवाह किंवा लवकर विवाहाने मुली आणी महिलांना जास्त समस्यांना आणि जास्त लवकर सामोरे जावे लागते हे वास्तव नाकारता येणार नाही. साहजिकच पौगंडावस्थेत असताना आपली, इतरांची आणि आपल्या कृत्यांच्या परिणामांची पूर्ण समज नसताना, एकत्र राहणे किंवा विवाहासारखे निर्णय घेतले जाणे हे कायद्याने अनुज्ञेय असले तरी वैयक्तिक आणि सामाजिकदृष्ट्या श्रेयस्कर आहे असे म्हणता येणार नाही. अती लवकर विवाह किंवा लिव्ह-इन, नात्यातील गुंतागुंत, संभाव्य गर्भधारणा, या सगळ्या गोष्टींना अगदी कमी वयात सामोरे जाणे हे वाटते तितके सोप्पे नाही याची जाणिव मुलामुलींना असली पाहिजे आणि नसेल तिथे करून दिली पाहिजे.
आणखी वाचा-आदिवासी महिलांना आर्थिक बळ देण्यासाठी…
नात्याकरता कायद्याने मिळणारे स्वातंत्र्य हे एकांगी नाही, स्वांतंत्र्यासोबत त्या नात्याच्या बर्‍यावाईट सगळ्याच गोष्टी मिळतात आणि त्याला सामोरे जाण्याकरता सर्वप्रकारची किमान परिपक्वता असणे गरजेचे आहे हे पौगंडावस्थेतील मुलामुलींना समजावणे गरजेचे आहे. पूर्वीसारखे मी सांगतो म्हणून किंवा बाबा वाक्यं प्रमाणम् हे हल्लीच्या मुलामुलींना मान्य होणारे नाही, आता त्यांच्यावर कोणत्याही गोष्टी लादता येणार नाहीत. अर्थात लादणे शक्य नसले तरी सगळ्या गोष्टींचे सगळे कंगोरे, बर्‍यावाईट बाजू, बर्‍यावाईट कल्पना समजावून सांगणे आपल्या हातात आहे आणि या समजावण्यातून आपण पौगंडावस्थेतील मुलामुलींना नको त्या जबाबदार्‍या घेण्यापासून परावृत्त करू शकतो.
आपल्याकडच्या कायद्यानुसार, वैध विवाहाकरता मुलीचे वय १८ आणि मुलाचे वय २१ असणे गरजेचे असते, त्याशिवाय उभयतांना रीतसर विवाह करता येत नाही. विवाहाकरता मुलगा आणि मुलीच्या आवश्यक वयात फरक असला तरी कायद्याने सज्ञान होण्याचे वय मात्र दोघांकरता १८ वर्षे हेच आहे. वयाची १८ वर्षे पूर्ण केली की मुलगा आणि मुलगी दोघेही कायद्याने सज्ञान झाले, त्यांचे निर्णय घेण्यास सक्षम झाले असे कायद्याने मानता येते. मग वयाने सज्ञानही विवाहाच्या वयापेक्षा कमी जोडप्याला एकत्र राहायची परवानगी मिळेल का? हा महत्त्वाचा प्रश्न मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात पोचला होता.
आणखी वाचा-पडदा प्रथा न पाळणे ही क्रूरता कशी?
या प्रकरणातील मुलगा आणि मुलगी दोघेही कायद्याने सज्ञान म्हणजे वय वर्षे १८ पूर्ण केलेले होते आणि एकत्र राहत होते. उभयतांना रीतसर विवाह करायची इच्छा देखिल होती, पण मुलाचे वय २१ पेक्षा कमी असल्याने कायद्याने विवाह करणे अशक्य होते. याच परिस्थितीतून त्यांच्या एकत्र राहण्यामुळे त्यांना निर्माण झालेल्या धोक्यापासून संरक्षण मिळावे म्हणून त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
उच्च न्यायालयाने-
१. कायद्याने सज्ञान मात्र विवाहाचे वय नसलेल्या व्यक्ती विवाहाशिवाय एकत्र राहण्याच इच्छुक असल्यास त्यांना तो अधिकार आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने नंदकुमार खटल्याच्या निकालात स्पष्ट केलेले आहे.
२. मुलाचे वय २१ वर्षे पूर्ण नसल्याच्या कारणास्तव सरकारी पक्षाने यचिकेस विरोध नोंदवला.
३. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नंदकुमार खटल्याच्या निकालाचा विचार करता मुलाचे वय २१ नसले तरी उभयता कायद्याने सज्ञान असल्याने त्यांना एकत्र राहण्याचा हक्क नाकारता येणार नाही.
४. कायद्याने हक्क नाकारता येत नसला तरी या अर्धवट वयात, पौगंडावस्थेत उभयतां भावनिकदृष्या समजूतदार आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र नसल्याने, उभयतांच्या या निर्णयाची आम्हाला काळजी वाटते, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि त्यांना आवश्यक संरक्षण देण्याचे आदेश दिले.
सज्ञान आणि विवाहाचे वय यातील भेद, या दोन्हींच्या दरम्यानच्या काळात निवडलेला लिव्ह-इनचा पर्याय आणि त्या पर्यायाच्या कायदेशीर आणि उभयतांच्या वैयक्तिक हिताच्या बाजूवर भाष्य करणारा म्हणून हा निकाल महत्त्वाचा आहे. कायद्याने अनुज्ञेय असलेली गोष्ट नाकारणे न्यायालयांच्या हातात नाही, मात्र अशा गोष्टींना मान्यता देताना काळजी व्यक्त करण्याचे कर्तव्य न्यायालयाने पार पाडलेले आहे हे मात्र निश्चित.
आणखी वाचा-कोनेरू हम्पी… जलद बुद्धिबळाची विश्वसम्राज्ञी
पूर्वीपासूनचा विचार करायचा झाला तर बालविवाह होत होते, त्याचे अनेकानेक दुष्परिणाम भोगायला लागत होते. कालांतराने त्याच्या दुष्परिणामांबद्दल जागृती निर्माण झाली, त्याच्याविरोधात लढा दिला गेला आणि अंतीमत: मुलगा आणि मुलगी यांचे लग्नाचे वय निश्चित झाले. मात्र सध्याची सभोवतालची कायद्याने सज्ञान आणि कायद्याने अज्ञान जोडप्यांची वाढती संख्या बघता घड्याळाचे काटे उलट्या दिशेला फिरतात की काय? याची चिंता वाटावी अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
बालविवाह किंवा लवकर विवाहाने मुली आणी महिलांना जास्त समस्यांना आणि जास्त लवकर सामोरे जावे लागते हे वास्तव नाकारता येणार नाही. साहजिकच पौगंडावस्थेत असताना आपली, इतरांची आणि आपल्या कृत्यांच्या परिणामांची पूर्ण समज नसताना, एकत्र राहणे किंवा विवाहासारखे निर्णय घेतले जाणे हे कायद्याने अनुज्ञेय असले तरी वैयक्तिक आणि सामाजिकदृष्ट्या श्रेयस्कर आहे असे म्हणता येणार नाही. अती लवकर विवाह किंवा लिव्ह-इन, नात्यातील गुंतागुंत, संभाव्य गर्भधारणा, या सगळ्या गोष्टींना अगदी कमी वयात सामोरे जाणे हे वाटते तितके सोप्पे नाही याची जाणिव मुलामुलींना असली पाहिजे आणि नसेल तिथे करून दिली पाहिजे.
आणखी वाचा-आदिवासी महिलांना आर्थिक बळ देण्यासाठी…
नात्याकरता कायद्याने मिळणारे स्वातंत्र्य हे एकांगी नाही, स्वांतंत्र्यासोबत त्या नात्याच्या बर्‍यावाईट सगळ्याच गोष्टी मिळतात आणि त्याला सामोरे जाण्याकरता सर्वप्रकारची किमान परिपक्वता असणे गरजेचे आहे हे पौगंडावस्थेतील मुलामुलींना समजावणे गरजेचे आहे. पूर्वीसारखे मी सांगतो म्हणून किंवा बाबा वाक्यं प्रमाणम् हे हल्लीच्या मुलामुलींना मान्य होणारे नाही, आता त्यांच्यावर कोणत्याही गोष्टी लादता येणार नाहीत. अर्थात लादणे शक्य नसले तरी सगळ्या गोष्टींचे सगळे कंगोरे, बर्‍यावाईट बाजू, बर्‍यावाईट कल्पना समजावून सांगणे आपल्या हातात आहे आणि या समजावण्यातून आपण पौगंडावस्थेतील मुलामुलींना नको त्या जबाबदार्‍या घेण्यापासून परावृत्त करू शकतो.
