ॲड. तन्मय केतकर
फौजदारी कायद्यांमध्ये गुन्हा सिद्ध झाला तर शिक्षा हा साधा नियम आहे. गुन्हेगाराला शिक्षा देण्याचा मुख्य उद्देश त्याच्याकडून बदला घेणे नसतो, तर कायद्याचा धाक निर्माण करून, इतरांना असे गुन्हे करण्यापासून परावृत्त करणे हा मुख्य उद्देश आहे. यात सुद्धा काही अगदी किरकोळ आणि छोटे मोठे गुन्हे असतात ते समझोत्याने किंवा माफक दंड भरून रद्द करून घेता येतात, मात्र गंभीर गुन्हे असे समझोत्याने मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत.
मग बलात्काराचा गुन्हा समझोत्याने रद्द केला जाऊ शकतो का ? असा प्रश्न मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयासमोर उद्भवला होता. या प्रकरणात एका विकासकाने सदनिका बघण्याकरता एका महिलेला बोलावले होते. त्यानंतर व्यवहार निश्चित करण्याकरता म्हणून पुन्हा त्या महिलेला बोलावले आणि त्यानंतर तिला एका हॉटेलात नेले आणि तिच्या मर्जीशिवाय जबरदस्तीने आणि तिच्या मुलाला ठार मारायची धमकी देऊन तिच्याशी संभोग केला. या प्रकरणात नंतर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
आणखी वाचा-नातेसंबंध: आईला दुसरं लग्न करायचं असेल तर?
या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान तक्रारदार महिला आणि आरोपी यांनी समझोता केला आणि त्या अनुषंगाने गुन्हा रद्द करण्याकरता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने –
१. तक्रारदार आणि आरोपी यांच्यातील समझोत्यानुसार आता वाद शिल्लक नसल्याने गुन्हा रद्द होण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.
२. या प्रकरणात दाखल बलात्काराचा गुन्हा हा समझोत्याने रद्द होण्याजोगा (कंपाउंडेबल) नाही.
३. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यप्रदेश वि. लक्ष्मीनारायण या खटल्यातील निकालानुसार, उच्च न्यायालयाला असलेले गुन्हा रद्द करायचे अधिकार हत्या, बलात्कार, दरोडा यांसारखे गंभीर गुन्हे रद्द करायला वापरू नयेत असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
४. वरील निकालातील तत्त्व लक्षात घेता, ज्या भूमीत ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता’ अर्थात जिथे महिलांना सन्मान मिळतो तिथेच परमेश्वराचा वास असतो, हे तत्त्प रुजलेले आहे, त्याच भूमीत बलात्काराच्या गुन्ह्यात झालेल्या समझोत्याच्या आधारे बलात्कारा सारखा गंभीर गुन्हा रद्द करता येणार नाही.
५. महिलेची आधी अवहेलना करून नंतर समझोत्याच्या आधारे मुक्त होण्याची मुभा कोणालाही देता येणार नाही.
६. बलात्काराचा गुन्हा हा महिलेच्या सन्मानाशी आणि एकंदर जनहिताशी निगडीत असल्याने, तक्रारदार महिलेले समझोता केला, तरीसुद्धा बलात्काराचा गुन्हा रद्द करता येणार नाही, अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.
आणखी वाचा-समुपदेशन : निर्णयाची घाई करताय?
आधी महिलेची अवहेलना करून नंतर साम-दाम-दंड-भेदाचा वापर करून मुक्त होण्याची आशा बाळगणार्‍या सर्वांकरता सक्त ताकिद देणारा म्हणून या निकालाचे कौतुक व्हायलाच हवे. आपल्याकडची न्यायव्यवस्था, त्यातील सुनावणी करता लागणारा विलंब, सुनावणी दरम्यान महिलांच्या विटंबनेचा होणारा प्रयत्न या सगळ्या समस्यांमुळे काही तक्रारदार महिला शेवटी समझोत्याचा मार्ग स्विकारतात आणि आरोपी मोकाट सुटतो हे खेदजनक वास्तव आहे. अशा सामाजिक तत्त्वांना लगाम घालणारा म्हणून सुद्धा हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो.
अशा समझोत्याच्या आधारे बलात्कारातील आरोपीला सुटका मिळायला लागली तर त्याचे धैर्य वाढेलच, आणि शिवाय त्याच्या मुक्ततेच्या उदाहरणाने इतर लोकसुद्धा उद्युक्त होवू शकतील हा मोठाच धोका आहे. असे झाले तर एकंदर सामाजिक व्यवस्था, कायदा आणि सुव्यवस्था टिकणे कठीणच होईल. म्हणूनच अशा प्रकरणातील आरोपींना विना सुनावणी केवळ समझोत्याच्या आधारे सुटका न मिळणे गरजेचे आहे.
आणखी वाचा-Success Story: यूपीएससीसाठी लंडनमधील नोकरी सोडली अन् पहिल्याच प्रयत्नात बनली ‘आयएएस’ अधिकारी
अशा समझोत्यांबद्दल अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रत्येक समझोता हा प्रामाणिक समझोता असतोच असे नाही, जर मुलाला ठार करायच्या धमकीतून बलात्कार होवू शकतो, तर तत्सम धमकी किंवा दबावाखाली समझोता होणार नाही कशावरुन? हे सगळे लक्षात घेता समझोत्यामार्गे सुटकेचा मार्ग कायमचाच बंद होणे गरजेचे आहे. असे झाले तरच गुन्हेगारास शासन होईल आणि त्यातूनच कायद्याचा धाक निर्माण होईल.
