सध्या सर्वत्र लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. समाजातील सर्व घटकांनी मतदान करावे, असे आवाहन केले जात आहे. याच जनजागृतीचा इतिहास थेट महिलांच्या निवडणुकीतील सहभागाशीही जोडला गेला आहे. देश स्वतंत्र झाल्यापासूनच महिलांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला होता. इतर देशांच्या तुलनेत हा अधिकार कुठल्याही जटिल संघर्षाशिवाय प्राप्त झाला, ही वस्तुस्थितीही तेवढीच महत्त्वाची आहे . ग्रेट ब्रिटन, अमेरिका यांसारख्या विकसित देशांमध्येही महिलांना हाच अधिकार मिळवण्याकरिता प्रदीर्घ आणि हिंसात्मक संघर्षाला सामोरे जावे लागले होते. असे असले तरी भारतात १९९० च्या दशकापर्यंत मतदानाच्या प्रक्रियेत महिलांचा म्हणावा तितका सहभाग नव्हता. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये ही परिस्थिती बदलत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रियेतील महिलांच्या बदलत्या आकडेवारीवर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप!
अधिक वाचा: विश्लेषण: सार्वत्रिक निवडणुका भारतीय लोकशाहीची ओळख कशा ठरल्या?
१९५१-५२ महिलांना स्वतःची ओळख नको होती का?
१९५१-५२ साली झालेली सार्वत्रिक निवडणूक भारताच्या इतिहासातील पहिली निवडणूक होती. स्वतंत्र भारताने लोकशाहीच्या दिशेने टाकलेले पहिले मोठे पाऊल होते. त्यामुळेच सर्व जगाचे लक्ष या निवडणुकीकडे लागले होते. प्रचंड लोकसंख्या असलेला आणि नुकताच स्वतंत्र झालेला देश अशा स्वरूपाच्या मोठ्या निवडणुकीला कसा समोर जाईल याची उत्सुकता जगातील ब्रिटन-अमेरिकेसारख्या बड्या देशांना होती. शक्यतो समाजातील सर्व स्तरातून मतदान व्हावे याचा प्रयत्न नुकताच स्वतंत्र झालेला भारतासारखा देश करत होता. या निवडणुकीत महिलांचा किती सहभाग होता याची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामागील मुख्य कारण म्हणजे तोपर्यंत लिंगभेदानुसार नोंदणीची पद्धत सुरू झालेली नव्हती. अशा स्वरूपाच्या नोंदणीची सुरुवात १९६२ साली झाली. परंतु १९५१-५२ निवडणुकीच्या अहवालावरून नेमकी स्त्रियांची स्थिती काय होती याचा अंदाज येतो. या निवडणुकीच्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे त्यावेळी बहुतांश महिलांनी आपली नोंद मतदान यादीत पत्नी किंवा मुलगी अशी केली होती. त्यांच्या स्वतःच्या नावाने नोंद नव्हती. त्यामुळे मतदान यंत्रणेसमोर महिलांमध्ये याविषयी जनजागृती करण्याचे आव्हान होते. परंतु त्यानंतरही फारसे काही घडले नाही. परिणामी ८० दशलक्ष महिला मतदारांच्या यादीतून २.८ दशलक्ष महिलांची नावं वगळण्यात आली.
१९६२- १९६७ ते १९७१ च्या निवडणुका
यानंतर १९६२ आणि १९६७ साली झालेल्या निवडणुकीत चित्र फारसे बदलले नाही. या निवडणुकीतील आकडेवारीनुसार महिलांचा सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत खूपच कमी होता. १९६२ च्या निवडणुकीत ४६.६ टक्के महिला मतदारांनी मतदान केले होते, तर १९६७ मध्ये ही संख्या ५५.५ टक्क्यांपर्यंत वाढली होती. १९७१ च्या निवडणुकीत महिला मतदानाच्या टक्केवारीत पुन्हा किंचित घट झाली, यावेळी ४९.१ टक्के महिलांनी मतदान केले. या सर्व निवडणुकांमध्ये पुरुष आणि महिला मतदानातील फरक ११ ते १७ टक्क्यांच्या दरम्यान राहिला. १९९१ च्या निवडणुकीपासून, पुरुष आणि महिला मतदारांमधील अंतर सातत्याने कमी होते आहे.
चित्र बदलते आहे…
२०१४ मधील १६ व्या लोकसभा निवडणुकीत, मतदानातील फरक १.४ टक्क्यांवर आला, तर २०१९ च्या निवडणुकीत महिला मतदारांनी पुरुषांपेक्षा १.७ टक्क्यांच्या फरकाने मतदान केले. इथे महिला मतदारांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त असलेल्या मतदारसंघात लक्षणीय वाढली. या वर्षी मार्चमध्ये ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये दिलेल्या वृत्तानुसार, मतदारसंघांची संख्या २००९ साली ६४ होती, ती २०१९ साली १४३ पर्यंत वाढली आहे. त्याच वेळी, मतदार यादीत पुरुषांपेक्षा महिलांची संख्या जास्त असलेल्या मतदारसंघांची संख्या २००९ मधील ८५ वरून २०१९ मध्ये ११० झाली आहे.
अधिक वाचा: विश्लेषण: एका मिठाईवाल्याच्या विजयाने ब्रिटिश सरकार हादरले; १९२० सालची निवडणूक का ठरली महत्त्वाची?
तज्ज्ञ काय सांगतात….
तज्ज्ञांनी असे निदर्शनास आणले आहे की, महिला मतदारांच्या वाढीचा हा कल अनेक घटकांचा परिणाम आहे. थिंक टँक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीसने प्रकाशित केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की “साक्षरतेची वाढती पातळी आणि प्रसारमाध्यमे त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्यामुळे महिलांमध्ये जागरुकता वाढली आहे.” असे असले तरी काही तज्ज्ञ मात्र या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधतात की, ‘महिलांचे मतदान वाढत असूनही, भारतात महिलांच्या राजकीय सहभागासाठी अद्याप बरेच काही होणे आवश्यक आहे. सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीजच्या लोकनीति कार्यक्रमाद्वारे आयोजित नॅशनल इलेक्शन स्टडी (NES) असे सुचविते की, प्रचारात भाग घेणे किंवा सार्वजनिक सभांना उपस्थित राहणे यासारख्या राजकीय घडामोडींमध्ये तसेच इतर कार्यक्रमांमध्ये महिला पुरुषांपेक्षा मागे आहेत.
