विवाहामध्ये वाद झाल्यास, वैवाहिक नात्यात कटुता निर्माण झाल्यास, घटस्फोट हवा असल्यास न्यायालयात दाद मागण्यावाचून गत्यंतर नसते. वैवाहिक वाद जेव्हा घटस्फोट किंवा इतर मागण्यांकरता न्यायालयात पोहोचतात, तेव्हा त्यात सर्वांत महत्त्वाचे मुद्दे दोनच असतात, एक- देखभाल खर्च आणि दुसरा- अपत्य असल्यास अपत्याचा ताबा.
न्यायालयात पोहोचणार्‍या वैवाहिक वादांचेसुद्धा दोन मुख्य प्रकारात विभाजन करता येऊ शकते. यातील पहिला प्रकार म्हणजे ज्यात उभयता जोडीदारांमध्ये समझोत्याने सगळे ठरलेले आहे आणि त्यावर न्यायालयाची कायदेशीर मोहोर उमटवण्याकरता न्यायालयीन प्रक्रिया तेवढी पार पाडायची आहे. तर दुसरा प्रकार हा, की जोडीदारांमध्ये समझोता झालेला नाही आणि सगळे मुद्दे न्यायालयात साक्षीपुरावा आणि गुणवत्तेच्या आधारे ठरायचे आहेत. या दोन्ही प्रकारच्या प्रकरणांना स्वतंत्र आव्हानांना सामोरे जावे लागते. ज्या जोडीदारांमध्ये अगोदरच सगळे ठरलेले आहे, त्यांना त्यांच्यात ठरलेल्या गोष्टी न्यायालयात सादर करुन त्यावर कायद्याची मोहोर उमटवण्याकरता, न्यायालयीन प्रक्रियेतून जाण्याकरता वेळ, पैसे आणि कष्ट खर्च करावे लागतात. ज्या जोडीदारांमध्ये सगळ्याच बाबतीत वाद आहे, त्यांना तर वेळ, पैसे आणि कष्ट खर्च करावे लागतातच. शिवाय प्रत्येक मुद्द्यावर निकराने भांडावेसुद्धा लागते.
आता प्रश्न असा येतो, की या सगळ्यावर काही उतारा नाही का?… जेणेकरुन जोडीदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची या त्रासातून लवकर आणि कमी कष्टांत सुटका होईल… तर आहे! याच्यावर ‘प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंट’ हा उतारा आणि उपाय असू शकतो. प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंट ही एक अत्यंत महत्त्वाची संकल्पना आहे. विवाह ठरला, की की प्रत्यक्ष विवाहाअगोदरच, विवाह अयशस्वी झाला, घटस्फोट घ्यायची वेळ आली, तर देखभाल खर्च, मालमत्ता हक्क, अपत्याचा ताबा आणि खर्च या आणि अशा इतर महत्त्वाच्या बाबींमध्ये काय करायचे याचा निर्णय करतात. त्याला मूर्त रूप देण्याकरता जो करार करण्यात येतो, त्यास प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंट म्हणतात.
हेही वाचा… चॉइस तर आपलाच: पन्नाशीनंतरच्या फ्रस्टेशनमध्ये अडकला आहात?
सद्यस्थितीत भारतात प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंटला कायदेशीर मान्यता तर नाहीच आहे. उलटपक्षी अशा प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंटद्वारे उभयतांचे हक्क निश्चित झाल्यास, त्याउपर काही मिळण्याकरता कायदेशीर दाद मागण्यावर निर्बंध येत असल्यामुळे, करार कायद्यातील कलम १८ ची बाधाच अशा प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंटला येते. त्यायोगे असे करार गैर आणि बेकायदेशीर ठरु शकतात.
प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंटचा विषय आताच आठवायचे कारण म्हणजे दिल्ली कौटुंबिक न्यायालयाने या विषयाबाबत मांडलेली मते. एका याचिकेच्या निकालात दिल्ली कौटुंबिक न्यायालयाने प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंटबाबत असे म्हटले आहे-
१. ज्या वैवाहिक नात्यात टुता आलेली आहे, अशा नात्यांमधील एखाद्याला घटस्फोटाकरता आवश्यक सबळ कारणे सिद्ध करता न आल्याने घटस्फोट नाकारावा लागणे, हे त्यांना त्याच त्रासात कायम ठेवण्यासारकखे होईल.
२. अशा प्रकारे घटस्फोट नाकारण्याची परिणती कायदेशीर क्रूरतेत होऊ शकते.
३. त्यामुळेच आता प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंट बंधनकारक करण्याची वेळ आलेली आहे.
४. याकरता स्वतंत्र प्राधिकरण असेल, तर तिथे विवाहेच्छुक मुले-मुली आणि लवकरच विवाह होणार्‍या जोडप्यांना विवाहासंबंधाने उद्भवू शकणाऱ्या विविध समस्या, धोके, कायदेशीर बाबी, यांची विवाहाअगोदरच माहिती मिळू शकेल. आणि अशा प्रकारे माहिती मिळाल्यास उभयता योग्य निर्णय घेऊ शकतील.
हेही वाचा… आयुर्वेदाच्या स्मृतीतून: जीवनावश्यक मीठ
दिल्ली कौटुंबिक न्यायालयाने ‘प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंटची आवश्यकता’ या मुद्द्याला वाचा फोडून निश्चितच महत्त्वाचे काम केले आहे. याची आता चर्चा सुरु झाली असली, तरी यासंदर्भात सध्या कोणताही स्वतंत्र कायद्या नसल्याने आणि वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सध्याचा करार कायदा प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंटच्या मध्ये येत असल्याने या सगळ्या गोष्टी प्रत्यक्षात मूर्त स्वरुपात येण्यास अजून काही अवधी लागेलच.
बदलत्या समाजाबरोबर वेग राखण्याकरता व वैवाहिक वाद होण्याअगोदरच जोडीदारांना त्याची तयारी करता यावी आणि वाद झाल्यास त्यातून लवकरात लवकर बाहेर पडता यावे, यासाठी स्वतंत्र कायदा, एखादे प्राधिकरण नेमणे अत्यावश्यक आहे. अशी व्यवस्था अस्तित्वात आल्यास सर्व इच्छुक जोडीदारांना प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंट करता येईल आणि दुर्दैवाने वाद झाल्यास लवकरात लवकर त्याचे निराकारण करता येईल. शिवाय अशी सगळी प्रकरणे न्यायालयात न आल्याने न्यायालयाससुद्धा अधिक क्लिष्ट प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करता येईल. दिल्ली कौटुंबिक न्यायालयाने वाचा फोडलेला हा विषय मूर्त स्वरुपात येणार का? आल्यास कधी? ते मात्र येणारा काळच ठरवेल!
lokwomen.online@gmail.com
न्यायालयात पोहोचणार्‍या वैवाहिक वादांचेसुद्धा दोन मुख्य प्रकारात विभाजन करता येऊ शकते. यातील पहिला प्रकार म्हणजे ज्यात उभयता जोडीदारांमध्ये समझोत्याने सगळे ठरलेले आहे आणि त्यावर न्यायालयाची कायदेशीर मोहोर उमटवण्याकरता न्यायालयीन प्रक्रिया तेवढी पार पाडायची आहे. तर दुसरा प्रकार हा, की जोडीदारांमध्ये समझोता झालेला नाही आणि सगळे मुद्दे न्यायालयात साक्षीपुरावा आणि गुणवत्तेच्या आधारे ठरायचे आहेत. या दोन्ही प्रकारच्या प्रकरणांना स्वतंत्र आव्हानांना सामोरे जावे लागते. ज्या जोडीदारांमध्ये अगोदरच सगळे ठरलेले आहे, त्यांना त्यांच्यात ठरलेल्या गोष्टी न्यायालयात सादर करुन त्यावर कायद्याची मोहोर उमटवण्याकरता, न्यायालयीन प्रक्रियेतून जाण्याकरता वेळ, पैसे आणि कष्ट खर्च करावे लागतात. ज्या जोडीदारांमध्ये सगळ्याच बाबतीत वाद आहे, त्यांना तर वेळ, पैसे आणि कष्ट खर्च करावे लागतातच. शिवाय प्रत्येक मुद्द्यावर निकराने भांडावेसुद्धा लागते.
आता प्रश्न असा येतो, की या सगळ्यावर काही उतारा नाही का?… जेणेकरुन जोडीदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची या त्रासातून लवकर आणि कमी कष्टांत सुटका होईल… तर आहे! याच्यावर ‘प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंट’ हा उतारा आणि उपाय असू शकतो. प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंट ही एक अत्यंत महत्त्वाची संकल्पना आहे. विवाह ठरला, की की प्रत्यक्ष विवाहाअगोदरच, विवाह अयशस्वी झाला, घटस्फोट घ्यायची वेळ आली, तर देखभाल खर्च, मालमत्ता हक्क, अपत्याचा ताबा आणि खर्च या आणि अशा इतर महत्त्वाच्या बाबींमध्ये काय करायचे याचा निर्णय करतात. त्याला मूर्त रूप देण्याकरता जो करार करण्यात येतो, त्यास प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंट म्हणतात.
हेही वाचा… चॉइस तर आपलाच: पन्नाशीनंतरच्या फ्रस्टेशनमध्ये अडकला आहात?
सद्यस्थितीत भारतात प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंटला कायदेशीर मान्यता तर नाहीच आहे. उलटपक्षी अशा प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंटद्वारे उभयतांचे हक्क निश्चित झाल्यास, त्याउपर काही मिळण्याकरता कायदेशीर दाद मागण्यावर निर्बंध येत असल्यामुळे, करार कायद्यातील कलम १८ ची बाधाच अशा प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंटला येते. त्यायोगे असे करार गैर आणि बेकायदेशीर ठरु शकतात.
प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंटचा विषय आताच आठवायचे कारण म्हणजे दिल्ली कौटुंबिक न्यायालयाने या विषयाबाबत मांडलेली मते. एका याचिकेच्या निकालात दिल्ली कौटुंबिक न्यायालयाने प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंटबाबत असे म्हटले आहे-
१. ज्या वैवाहिक नात्यात टुता आलेली आहे, अशा नात्यांमधील एखाद्याला घटस्फोटाकरता आवश्यक सबळ कारणे सिद्ध करता न आल्याने घटस्फोट नाकारावा लागणे, हे त्यांना त्याच त्रासात कायम ठेवण्यासारकखे होईल.
२. अशा प्रकारे घटस्फोट नाकारण्याची परिणती कायदेशीर क्रूरतेत होऊ शकते.
३. त्यामुळेच आता प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंट बंधनकारक करण्याची वेळ आलेली आहे.
४. याकरता स्वतंत्र प्राधिकरण असेल, तर तिथे विवाहेच्छुक मुले-मुली आणि लवकरच विवाह होणार्‍या जोडप्यांना विवाहासंबंधाने उद्भवू शकणाऱ्या विविध समस्या, धोके, कायदेशीर बाबी, यांची विवाहाअगोदरच माहिती मिळू शकेल. आणि अशा प्रकारे माहिती मिळाल्यास उभयता योग्य निर्णय घेऊ शकतील.
हेही वाचा… आयुर्वेदाच्या स्मृतीतून: जीवनावश्यक मीठ
दिल्ली कौटुंबिक न्यायालयाने ‘प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंटची आवश्यकता’ या मुद्द्याला वाचा फोडून निश्चितच महत्त्वाचे काम केले आहे. याची आता चर्चा सुरु झाली असली, तरी यासंदर्भात सध्या कोणताही स्वतंत्र कायद्या नसल्याने आणि वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सध्याचा करार कायदा प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंटच्या मध्ये येत असल्याने या सगळ्या गोष्टी प्रत्यक्षात मूर्त स्वरुपात येण्यास अजून काही अवधी लागेलच.
बदलत्या समाजाबरोबर वेग राखण्याकरता व वैवाहिक वाद होण्याअगोदरच जोडीदारांना त्याची तयारी करता यावी आणि वाद झाल्यास त्यातून लवकरात लवकर बाहेर पडता यावे, यासाठी स्वतंत्र कायदा, एखादे प्राधिकरण नेमणे अत्यावश्यक आहे. अशी व्यवस्था अस्तित्वात आल्यास सर्व इच्छुक जोडीदारांना प्रीनपचुअल अ‍ॅग्रीमेंट करता येईल आणि दुर्दैवाने वाद झाल्यास लवकरात लवकर त्याचे निराकारण करता येईल. शिवाय अशी सगळी प्रकरणे न्यायालयात न आल्याने न्यायालयाससुद्धा अधिक क्लिष्ट प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करता येईल. दिल्ली कौटुंबिक न्यायालयाने वाचा फोडलेला हा विषय मूर्त स्वरुपात येणार का? आल्यास कधी? ते मात्र येणारा काळच ठरवेल!
lokwomen.online@gmail.com
