काळासोबत समाजजीवनाच्या सगळ्याच घटकांमध्ये बदल होते गेले, विवाहसंस्थासुद्धा त्याला अपवाद नाही. कुटुंबीयांनी ठरवून केलेली लग्नं, मग मुलामुलींनी स्वत: ठरवून केलेले प्रेमविवाह अशी यात उत्क्रांती होत गेली. अर्थात सुरुवातीच्या काळात या उत्क्रांतीला एक भौगोलिक मर्यादा होती. मात्र आता तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने ही भौगोलिक मर्यादा नाहिशी झालेली आहे. समाजमाध्यमे, डेटिंग अ‍ॅप अशा साधनांद्वारे जगाच्या दोन कोपर्‍यातले लोकसुद्धा एकमेकांच्या संपर्कात येऊ शकतात.
कायदा हासुद्धा समाजाशीच निगडीत असल्याने, कायदा अशा तंत्रज्ञानाच्या प्रतगीमुळे उद्भवणार्‍या प्रश्नांपासून अलिप्त राहू शकत नाही. अशाच तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उद्भवलेले एक प्रकरण नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर आले होते.
या प्रकरणात मुलगा आणि मुलगी यांची एका डेटिंग अ‍ॅपद्वारे ओळख झाली, नंतर त्यांच्या प्रत्यक्ष भेटी झाल्या आणि त्या भेटी दरम्यान उभयतांमध्ये शरीरसंबंध निर्माण झाले. मात्र हे नाते विवाहापर्यंत न पोचल्याने वाद निर्माण झाले आणि त्यातून मुलावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याच्या जामीन अर्जाच्या निकालात उच्च न्यायालयाने-
१. डेटिंग अ‍ॅपवर ओळख झाल्यानंतर दोघेही दिल्लीत प्रत्यक्ष भेटले, मुलाने बुक केलेल्या हॉटेलवर सामान टाकून मुलगी त्याला स्वत:च्या घरी घेऊन गेली, तिथे त्यांच्यात शरीरसंबंध निर्माण झाले, नंतर ते दोघे मुलाच्या हॉटेलवर गेले आणि तिथेदेखिल त्यांच्यात शरीरसंबंध निर्माण झाले.
२. पुढच्या भेटीदरम्यानसुद्धा दोघांमध्ये शरीरसंबंध प्रस्थापित झाले.
३.उभयता डेटिंग अ‍ॅपवर भेटले मॅट्रिमोनियल अ‍ॅपवर नाही हे वास्तव दोघांना मान्य आहे.
४. दोघांमध्ये झालेल्या व्हॉटस्ॲप संवादात लग्नाच्या वचनाचा कोणताही उल्लेख दिसून येत नाही, याबाबत न्यायालयाने आरोपीने लग्नाचे वचन दिल्याचा उल्लेख दाखवण्यास सांगितले असता, तक्रारदार आणि तिच्या वकिलांना असा उल्लेख दाखवीता आला नाही.
५. मुलीने अश्लील कथा मुलाला पाठविल्या आहेत आणि तिच्या संमतीने काढलेले तिचे नग्न, अश्लील फोटो तक्रारदाराच्या मोबाईलमध्ये सापडलेले आहेत.
६. या सगळ्या वस्तुस्थितीचा विचार करता उभयतांमधील शरीरसंबंध हे उभयतांच्या सहमतीने झाल्याचा सकृतदर्शनी निष्कर्ष काढावा लागेल.
७. या प्रकरणातील पुरावा, गुन्ह्याची सिद्धता या सगळ्याचा सत्र न्यायालय विचार करेलच, मात्र तक्रारीतील त्रुटी या न्यायालयाला दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.
८. आरोपीस जामीन मंजूर करावा असे हे प्रकरण आहे अशी निरीक्षणे नोंदवून आरोपीस आरोपीस जामीन मंजूर केला.
हा आदेश जामीनापुरता मर्यादित आहे, आरोपीची निर्दोष सुटका झालेली नाही. हा आदेश जामीना पुरता मर्यादित असला, तरीसुद्धा प्रकरणात सकृतदर्शीनी तथ्य वाटल्याने जामीन मंजूर करणारा म्हणून महत्त्वाचा आहे. बदलत्या काळातील तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे उपलब्ध झालेली संपर्क साधने, त्यातून निर्माण होणारे संबंध आणि शरीरसंबंध या सगळ्याचे कायदेशीर दृष्टिकोनातून मूल्यमापन करणारा म्हणूनसुद्धा हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो.
लग्नाचे वचन आणि बलात्कार या पार्श्वभूमीवर विचार होताना, या प्रकरणात उभयतांनी वापरलेले अ‍ॅप हे डेटिंग अ‍ॅप होते, मॅट्रिमोनियल अ‍ॅप नव्हते हासुद्धा या प्रकरणातील निर्णायक मुद्दा ठरला. मॅट्रिमोनियल अ‍ॅपवरील संपर्क हे मुख्यत: विवाहाच्या उद्देशानेच केले जातात, मात्र डेटिंग अ‍ॅप बाबत तसे गृहितक मांडता येत नाही. डेटिंग अ‍ॅपवरील संपर्क विवाहापर्यंत पोचू शकतात, मात्र डेटिंग अ‍ॅप वापरण्याचा मुख्य उद्देश विवाह जुळविणे हा नसतो हेदेखिल लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. आजकालच्या तरुण-तरुणी विविध अ‍ॅप वापरतात आणि म्हणूनच कोणत्या अ‍ॅपचा काय मुख्य उद्देश आहे हे कायद्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते हे अशा तरुण-तरुणींनी कायम ध्यानात ठेवायला हवे.