कोणत्याही वैवाहिक संबंधात कटुता निर्माण झाली, वादविवाद झाले आणि ते प्रकरण न्यायालयात पोहोचले की त्यात दोन मुद्दे सर्वांत महत्त्वाचे असतात. पहिला म्हणजे अपत्य असल्यास त्याचा ताबा आणि दुसरा म्हणजे पतीकडून पत्नीकरता मागितला जाणारा देखभाल खर्च.
देखभाल खर्च देताना सर्वसाधारणत: उभयतांच्या उत्पन्नाचा, त्यांच्यावरील जबाबदार्‍यांचा आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनाकरता आवश्यक खर्चाचा विचार करून निकाल दिला जातो. या संदर्भात निकाल देणे सोपे जावे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने राजेश विरूद्ध नेहा या खटल्यात दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे, उभयतांकडून त्यांच्या आर्थिक परीस्थितीची माहिती देणारे सत्यप्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगण्यात येते.
हेही वाचा… आयुर्वेदाच्या स्मृतीतून: विस्मरणाचे वरदान
हे सगळे मुद्दे आपल्या जागी योग्य आहेतच, मात्र देखभाल खर्च मंजूर करताना पत्नीच्या फक्त उत्पन्नाचा विचार करावा का पत्नीच्या उत्पन्न क्षमतेचासुद्धा विचार करावा, असा प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर एका प्रकरणात उद्भवला होता. या प्रकरणात वैवाहिक वाद न्यायालयात पोहोचला होता आणि त्या दरम्यान पत्नीने देखभाल खर्चाची मागणी केली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान पहिल्यांदा पत्नीला दरमहा रुपये २१,०००/- इतका देखभाल खर्च देण्याचा आदेश करण्यात आला आणि त्यानंतर घटस्फोट याचिकेदरम्यान पतीने पत्नीला दरमहा रु. ३०,०००/- इतका देखभाल खर्च देण्याचा आदेश देण्यात आला. या निकाला विरोधात पतीने अपील दाखल केले.
उच्च न्यायालयाने अपीलाच्या सुनावणी नंतर-
१. पतीच्या पगाराचा तपशील बघता त्यास रु. १,०४,०२७६/- रुपये एकूण पगार असला तरी प्रत्यक्ष हातात रु. ५६,४९२/- इतकाच पगार येतो.
२. उभयतांच्या परीस्थितीत विशेष बदल न होतासुद्धा आधीचा रु. २१,०००/- देखभाल खर्च वाढवून रु. ३०,०००/- इतका करण्यात आला.
३. देखभाल खर्च मंजूर करताना पतीच्या कौटुंबिक जबाबदार्‍या आणि त्याकरता होणार्‍या खर्चाचासुद्धा विचार होणे गरजेचे आहे.
४. पत्नी सध्या कोणतेही उत्पन्न मिळवत नसली हे खरे असले तरी ती दिल्ली विश्वविद्यालयाची स्नातक (ग्रॅज्युएट) आहे.
५. उत्पन्न मिळविण्यास सक्षम जोडीदार तसा कोणताही प्रयत्न न करता आणि त्याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण न देता बेकार राहात असेल तर त्याचा बोजा दुसर्‍या जोडीदारावर टाकणे अयोग्य ठरेल.
६. देखभाल खर्च मंजूर करताना या तरतुदी मुख्यत: उत्पन्न कमावण्यास अक्षम असलेल्या व्यक्तींसाठी आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे, अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि दरमहा रु. २१,०००/- देखभाल खर्चाचा आदेश योग्य ठरवला आणि दरवाढीकरता दरसाल त्यात रु. १,५००/- रुपयांची वाढ करणारा आदेश दिला.
विविध सामाजिक घटकांच्या भल्याकरता विविध कायदेशीर तरतुदी करण्यात येतात त्यातच या देखभाल खर्च विषयक तरतुदींचा सामावेश होतो. मात्र या तरतुदींचा खर्‍या कोणत्या अक्षम घटकांच्या फायद्याकरता बनविलेल्या आहेत आणि त्याचा फायदा सक्षम व्यक्ती घेत नाहीत ना? याचा समतोल राखणे गरजेचे आहे. स्वत: कमावणार्‍या पत्नीने गरज नसतानासुद्धा केवळ पतीची कायदेशीर जबाबदारी आहे म्हणून पतीकडून देखभाल खर्चाची मागणी करणे हे बेकायदेशीर नाही तरी गैर ठरू शकते. अशाच प्रकरणात दोन्ही बाजूंची परिस्थिती लक्षात घेऊन समतोल राखणे हे न्यायालयापुढचे आव्हान आहे आणि अशा प्रकारचा समतोल राखणारा म्हणून हा निकाल महत्त्वाचा आहे.
