कंत्राटी तत्वावरील महिला कर्मचाऱ्यांनाही प्रसूती रजा आणि फायदे लागू

या कायद्याचे लाभ कंत्राटी तत्वावरील महिला कर्मचाऱ्यांना मिळू शकतील का, असा प्रश्न नुकताच दिल्ली उच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला होता. हे प्रकरण वाचायलाच हवे. या प्रकरणातील महिला दिल्ली विद्यापीठाच्या गीतांजली वसतीगृहात कंत्राटी तत्वावर कामाला होती. कालांतराने तिने मे ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत सहा महिन्यांची प्रसूती रजा मागितली. तिची रजा मंजूर करण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर जुलै २०२२ मध्ये संपणारे तिचे कंत्राट डिसेंबर २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आले. जुलै ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीकरिता तिला पगार मिळाला नाही.

हेही वाचा… ग्राहकराणी: पासवर्ड लक्षात ठेवताय ना?

शिवाय प्रसूती रजा संपवून ती पुनश्च कामावर रुजू व्हायला गेली, तेव्हा तिला कामावरुन कमी केल्याचे सांगण्यात आले. या बाबतीत तिने विविध ठिकाणी दाद मागितली. कोणीही काहीही न केल्याने सरतेशेवटी तिने न्यायालयात दाद मागितली. या याचिकेत तिच्या दोन मुख्य तक्रारी होत्या. पहिली अशी, की तिला कोणतीही पूर्वसूचना (नोटिस) न देता कामावरुन कमी करण्यात आले आणि दुसरी तक्रार अशी, की तिच्यावर करण्यात आलेली कारवाई प्रसूतीविषयक लाभ कायद्याच्या तरतुदींविरोधात आहे.

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात काय निरीक्षणे नोंदवली, ते पाहू या. न्यायालय म्हणते-

१. दिल्ली विद्यापीठाच्या दिनांक ४ जुलै २०२२ रोजीच्या पत्रकानुसार कंत्राटी तत्वावरील महिलांनादेखील प्रसूती लाभ देय आहेत. हे परिपत्रक याचिकाकर्ती नोकरीवर असताना काढलेले असल्याने, तिला याचा लाभ मिळेल.

२. सर्वोच्च न्यायालयाने कविता यादव खटल्यात दिलेल्या निकालानुसार कंत्राटी तत्वावरील महिलादेखील प्रसूती लाभाकरता पात्र आहेत. एवढेच नव्हे, तर प्रसूती रजा आणि लाभ कंत्राट संपल्यावरच्या कालावधीकरतासुद्धा देय आहे.

३. महिलेला विनासूचना कामावरुन कमी करणे ही एकतर्फी आणि चुकीची कारवाई आहे.

४. केवळ कंत्राटी तत्वावर असल्याच्या कारणास्तव महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती लाभ नाकारता येणार नाहीत.

५. प्रसूतीलाभ हे केवळ कायदेशीर अधिकार नाहित, तर महिलेच्या व्यक्तिमत्वाचा भाग आहेत. असे अधिकार नाकारणे म्हणजे महिलेस गर्भधारणेस- जो तिचा मूलभूत हक्क आहे, तो नाकारल्यासारखे आहे.

अशी निरीक्षणे नोंदवून न्यायालयाने या महिलेला पुन्हा त्याच किंवा तशाच एखाद्या कामावर रुजू करुन घेण्याचे आदेश तर दिलेच, शिवाय तिच्या बेकायदेशीर हकालपट्टीकरता तिला रु. ५०,००० नुकसानभरपाईदेखील देण्याचे आदेश दिले.

महिलांना प्रसूतीलाभ हे कायद्याने देय असले तरी अजुनही त्याकडे व्यावसायिक संस्कृतीत- अर्थात हल्लीच्या भाषेत ‘कॉर्पोरेट कल्चर’मध्येसुद्धा सकारात्मक दृष्टिने बघितले जातेच असे नाही. अजूनही काही ठिकाणी ‘काम नाही तर पगार नाही’ अशी कठोर व्यावहारिक तत्वे अमलात आणली जातात. प्रसूतीलाभ द्यायचे, तर या तत्वांना तिलांजली द्यावी लागेल, या भितीने किंवा हे टाळण्याकरता बहुसंख्य ठिकाणी महिलांना कामावर ठेवलेच जात नाही असाही अनुभव येतो. विशेषत: लवकरच लग्न होणाऱ्या किंवा नुकतेच लग्न झालेल्या महिलांच्या बाबतीत हे अधिक खरे आहे.

हेही वाचा… गच्चीवरची बाग: गुलाबाचा आनंद

ही झाली नाण्याची एक बाजू. याच नाण्याची दुसरी बाजू म्हणजे काही वेळेला ठरलेल्या प्रसूतीअगोदरच नोकरी धरायची आणि लगेच प्रसूती रजेवर जाऊन प्रसूती लाभ घ्यायचे, अशीही काही उदाहरणे घडलेली आहेत. अशा वेळी कायदेशीर अधिकारांचा ठरवून गैरवापर करुन अल्पावधीकरता लाभ कमावताना आपण समस्त महिला वर्गाकरता नोकरीच्या संधी कमी किंवा नाहीशा करत नाही ना, याचासुद्धा विचार व्हायलाच हवा.

या दोन्ही टोकांच्या प्रवृत्ती टाळणे गरजेचे आहे.

कोणताही व्यवसाय, कोणतीही संस्था चांगली चालवायची असेल, तर कामकाजात सर्वसमावेशकता असल्यास फायदा होतो. त्यामुळे स्त्री-पुरूष दोघेही काम करत असतील, तर संस्थांच्या विकासासाठी त्याचा लाभ निश्चित होईल. केवळ कोणत्याही घटकाने त्यांना मिळालेल्या अधिकारांचा प्रामाणिकपणे वापर केला पाहिजे आणि त्याचा मान इतरांनी ठेवलाच पाहिजे, एवढे लक्षात ठेवायला हवे.

tanmayketkar@gmail.com