कोणताही वैवाहिक नात्यात कटुता निर्माण झाल्यावर तो वैवाहिक वाद जेव्हा न्यायालयात पोचतो तेव्हा त्यात दोन मुद्दे सर्वात महत्त्वाचे असतात. एक म्हणजे, पत्नीला मिळणारा देखभाल खर्च आणि दुसरा अपत्य असल्यास त्याचा ताबा.
बहुतांश वेळेस वैवाहिक वाद न्यायालयात पोचल्यावर एकेकाळचे जोडीदार एकमेकांवर ज्या प्रकारचे वैयक्तिक आरोप आणि हल्ले करतात ते कल्पनेपलीकडचे असतात. अशा हल्ल्यांमध्ये सर्वात जास्त वापरला जाणारा प्रकार म्हणजे विरोधी पक्षाचे चारित्र्यहनन करणे, व्याभिचाराचे आरोप करणे इत्यादी. तर मग अशा चारित्र्यहननामुळे किंवा पतीने पत्नीवर केलेल्या व्याभिचाराच्या आरोपामुळे पत्नीला अपत्याचा ताबा नाकारता येईल का? असा महत्त्वाचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात एका प्रकरणात उपस्थित झाला होता.
आणखी वाचा-आईने लेकीच्या सासरी रमू नये, पण घरच लेकीचं असेल तर? सूनेच्या घरावर हक्क कोणाचा?
या प्रकरणात पती-पत्नी उभयतांमध्ये वैवाहिक वाद निर्माण झाला आणि त्याकरता घटस्फोटाची याचिका दाखल करण्यात आली. उभयतांना एक मुलगी असल्याने तिचा ताबा हा देखिल अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा बनलेला होता. उभयतांची मुलगी वयाने लहान असल्याने आणि पतीच्या घरी तिची काळजी घेण्याकरता कोणी उपलब्ध नाही, मात्र पत्नीच्या घरी तिची आई उपलब्ध असल्याच्या कारणास्तव मुलीचा ताबा पत्नीला देण्यात आला आणि पतीला सुट्टीच्या दिवशी मुलीला भेटण्याची आणि घरी नेण्याची परवानगी देण्यात आली. कालांतराने पत्नीला मुलीचा ताबा देण्याच्या आदेशाविरोधात पतीने याचिका दाखल केली आणि त्यात मूळ घटस्फोट याचिकेत पत्नीवर व्याभिचाराचे आरोप असल्याच्या मुद्द्यावर जोर दिला.
उच्च न्यायालयाने-
१. अपत्याचा ताबा देताना बाकी कोणत्याही बाबींपेक्षा अपत्याच्या भल्याचा विचार सर्वोच्च असतो.
२. लहान वयाच्या मुलीचा ताबा तिच्या डॉक्टर असलेल्या आईकडे असणे अधिक सयुक्तिक आहे.
३. पत्नीने मुलीच्या शाळेजवळच भाड्याने घर घेतलेले आहे आणि पत्नीची आई मुलीची काळजी घेण्याकरता आणि देखभाल करण्याकरता घरीच आहे.
४. आईकडे ताबा असतानाच्या काळात मुलीची शैक्षणिक प्रगतीसुद्धा समाधानकारक असल्याचे शालेय प्रगतीपुस्तकातून स्पष्ट होते आहे.
५. पतीने पत्नीवर केलेल्या व्याभिचाराच्या आरोपांचा विचार करता, घटस्फोटाच्या मूळ याचिकेतसुद्धा ते आरोप करण्यात आलेले आहेत.
६. नुसते आरोप केल्याने ती गोष्ट सिद्ध झाली असे नसते, तर त्याकरता त्या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार्‍या साक्षीपुराव्याच्या आधारे आरोप सिद्ध होणे गरजेचे आहे.
७. एखादी स्त्री चांगली पत्नी नाही याचा अर्थ ती चांगली आईपण नाही असे गृहित धरता येणार नाही असे या आधीच्या अनेकानेक निकालांनी स्पष्ट केलेले आहे.
८. शिवाय व्याभिचार किंवा अनैतिक संबंध हे घटस्फोटाकरता कायदेशीर कारण असले, तरी त्याच कारणास्तव अपत्याचा ताबा नाकारता येणार नाही, अशी महत्तवाची निरीक्षणे नोंदविली आणि पतीची याचिका फेटाळली.
आणखी वाचा-स्त्री आरोग्य : लग्नाच्या होकारासाठी रक्तगट कोणता हवा?
वैवाहिक वादांमध्ये केवळ स्त्री असल्याच्या कारणास्तव पत्नीवर व्याभिचाराचे आरोप करून तिचे चारित्र्यहनन करण्याचे प्रयत्न अनेकदा केले जातात हे कटू सामाजिक वास्तव आहे. मात्र व्याभिचाराचे नुसते आरोप केले की झाले असे नसून, ते आरोप सिद्ध होणे गरजेचे आहे हे स्पष्ट करणारा म्हणून हा निकाल महत्त्वाचा आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने एक पाऊल पुढे जाउन, व्याभिचाराच्या कारणास्तव घटस्फोट मागता येतो, मात्र त्याच कारणास्तव अपत्याचा ताबा नाकारता येत नाही असा सुस्पष्ट निर्वाळा दिलेला आहे. पत्नीवर केवळ व्याभिचाराचे आरोप करायचे आणि त्या कारणास्तव अपत्याचा ताबा मागायचा हा पुरुषी मानसिकतेतून पतीने टाकलेला डाव उच्च न्यायलयाने उधळला हे उत्तम झाले. अन्यथा हाच पायंडा पडला असता आणि नुसते व्याभिचाराचे आरोप करून अपत्याचा ताबा मिळविण्याकरता रान मोकळे झाले असते.
बहुतांश वेळेस वैवाहिक वाद न्यायालयात पोचल्यावर एकेकाळचे जोडीदार एकमेकांवर ज्या प्रकारचे वैयक्तिक आरोप आणि हल्ले करतात ते कल्पनेपलीकडचे असतात. अशा हल्ल्यांमध्ये सर्वात जास्त वापरला जाणारा प्रकार म्हणजे विरोधी पक्षाचे चारित्र्यहनन करणे, व्याभिचाराचे आरोप करणे इत्यादी. तर मग अशा चारित्र्यहननामुळे किंवा पतीने पत्नीवर केलेल्या व्याभिचाराच्या आरोपामुळे पत्नीला अपत्याचा ताबा नाकारता येईल का? असा महत्त्वाचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात एका प्रकरणात उपस्थित झाला होता.
आणखी वाचा-आईने लेकीच्या सासरी रमू नये, पण घरच लेकीचं असेल तर? सूनेच्या घरावर हक्क कोणाचा?
या प्रकरणात पती-पत्नी उभयतांमध्ये वैवाहिक वाद निर्माण झाला आणि त्याकरता घटस्फोटाची याचिका दाखल करण्यात आली. उभयतांना एक मुलगी असल्याने तिचा ताबा हा देखिल अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा बनलेला होता. उभयतांची मुलगी वयाने लहान असल्याने आणि पतीच्या घरी तिची काळजी घेण्याकरता कोणी उपलब्ध नाही, मात्र पत्नीच्या घरी तिची आई उपलब्ध असल्याच्या कारणास्तव मुलीचा ताबा पत्नीला देण्यात आला आणि पतीला सुट्टीच्या दिवशी मुलीला भेटण्याची आणि घरी नेण्याची परवानगी देण्यात आली. कालांतराने पत्नीला मुलीचा ताबा देण्याच्या आदेशाविरोधात पतीने याचिका दाखल केली आणि त्यात मूळ घटस्फोट याचिकेत पत्नीवर व्याभिचाराचे आरोप असल्याच्या मुद्द्यावर जोर दिला.
उच्च न्यायालयाने-
१. अपत्याचा ताबा देताना बाकी कोणत्याही बाबींपेक्षा अपत्याच्या भल्याचा विचार सर्वोच्च असतो.
२. लहान वयाच्या मुलीचा ताबा तिच्या डॉक्टर असलेल्या आईकडे असणे अधिक सयुक्तिक आहे.
३. पत्नीने मुलीच्या शाळेजवळच भाड्याने घर घेतलेले आहे आणि पत्नीची आई मुलीची काळजी घेण्याकरता आणि देखभाल करण्याकरता घरीच आहे.
४. आईकडे ताबा असतानाच्या काळात मुलीची शैक्षणिक प्रगतीसुद्धा समाधानकारक असल्याचे शालेय प्रगतीपुस्तकातून स्पष्ट होते आहे.
५. पतीने पत्नीवर केलेल्या व्याभिचाराच्या आरोपांचा विचार करता, घटस्फोटाच्या मूळ याचिकेतसुद्धा ते आरोप करण्यात आलेले आहेत.
६. नुसते आरोप केल्याने ती गोष्ट सिद्ध झाली असे नसते, तर त्याकरता त्या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार्‍या साक्षीपुराव्याच्या आधारे आरोप सिद्ध होणे गरजेचे आहे.
७. एखादी स्त्री चांगली पत्नी नाही याचा अर्थ ती चांगली आईपण नाही असे गृहित धरता येणार नाही असे या आधीच्या अनेकानेक निकालांनी स्पष्ट केलेले आहे.
८. शिवाय व्याभिचार किंवा अनैतिक संबंध हे घटस्फोटाकरता कायदेशीर कारण असले, तरी त्याच कारणास्तव अपत्याचा ताबा नाकारता येणार नाही, अशी महत्तवाची निरीक्षणे नोंदविली आणि पतीची याचिका फेटाळली.
आणखी वाचा-स्त्री आरोग्य : लग्नाच्या होकारासाठी रक्तगट कोणता हवा?
वैवाहिक वादांमध्ये केवळ स्त्री असल्याच्या कारणास्तव पत्नीवर व्याभिचाराचे आरोप करून तिचे चारित्र्यहनन करण्याचे प्रयत्न अनेकदा केले जातात हे कटू सामाजिक वास्तव आहे. मात्र व्याभिचाराचे नुसते आरोप केले की झाले असे नसून, ते आरोप सिद्ध होणे गरजेचे आहे हे स्पष्ट करणारा म्हणून हा निकाल महत्त्वाचा आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने एक पाऊल पुढे जाउन, व्याभिचाराच्या कारणास्तव घटस्फोट मागता येतो, मात्र त्याच कारणास्तव अपत्याचा ताबा नाकारता येत नाही असा सुस्पष्ट निर्वाळा दिलेला आहे. पत्नीवर केवळ व्याभिचाराचे आरोप करायचे आणि त्या कारणास्तव अपत्याचा ताबा मागायचा हा पुरुषी मानसिकतेतून पतीने टाकलेला डाव उच्च न्यायलयाने उधळला हे उत्तम झाले. अन्यथा हाच पायंडा पडला असता आणि नुसते व्याभिचाराचे आरोप करून अपत्याचा ताबा मिळविण्याकरता रान मोकळे झाले असते.
