“बालसंगोपन रजा नाकारणं म्हणजे घटनेचं उल्लंघन”, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या धोरणावरून फटकारले!

“महिलांना नोकरी देणं हा केवळ विशेषाधिकाराचा विषय नाही तर घटनेच्या कलम १५ द्वारे संरक्षित घटनात्मक अधिकार आहे. एक मॉडेल नियोक्ता म्हणून राज्य कर्मचारी महिलांना उद्भवणाऱ्या विशेष चिंतेकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही,” असं खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. “महिलांना काम करण्यापासून वंचित ठेवले जाऊ नये म्हणून बाल संगोपन रजा देणे हे एक महत्त्वाचे संवैधानिक उद्दिष्ट आहे. बाल संगोपन रजेची तरतूद लागू झाली नाही तर आईला नोकरी सोडावी लागेल”, असे त्यात म्हटले आहे. तसंच, “राज्याची धोरणे घटनात्मक सुरक्षेशी समक्रमित असणे आवश्यक आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं.

अपंग बाळ असल्यास बालसंगोपन रजेत तरतूद करणे

तसंच महिलांना बाल संगोपन रजा मंजूर करण्यासाठी विचार करण्याबाबत हिमाचल प्रदेशला निर्देश देण्यात आले आहेत. यानुसार, अपंग बाळ असलेल्या मातेला कायद्याशी सुसंगत विशेष तरतूद करण्याची गरज आहे. न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना RPWD कायद्यांतर्गत नियुक्त केलेले राज्य आयुक्त, महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव आणि समाज कल्याण विभागाचे सचिव यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे. पॅनेलचा अहवाल सक्षम अधिकाऱ्यांसमोर ठेवावा जेणेकरुन धोरणात्मक निर्णय लवकर घेतला जावा असे निर्देश दिले.

हेही वाचा >> तिसाव्या आठवडयात गर्भपातास परवानगी; अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नेमकं प्रकरण काय?

याचिकाकर्तीचा मुलगा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा या दुर्मिळ अनुवांशिक विकाराने ग्रस्त असल्याने बालसंगोपन रजा मिळविण्यासाठी महिलेने राज्याकडे संपर्क साधला होता. या मुलावर अनेक शस्त्रक्रिया झाल्या होत्या. त्याच्या सततच्या उपचारांमुळे तिच्या अधिकृत सर्व सुट्ट्या संपल्या होत्या. त्यामुळे महिलेने अधिकच्या सुट्ट्यांसाठी अर्ज केला. परंतु, तिचा अर्ज फेटाळण्यात आला. राज्य सरकारने केंद्रीय नागरी सेवा (रजा) नियम १९७२ च्या नियम ४३-सी अंतर्गत प्रदान केल्याप्रमाणे बाल संगोपन रजेची तरतूद नसल्याने हा अर्ज फेटाळण्यात आला.

राज्य सरकारने रजा नाकारल्याने तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, उच्च न्यायालयाने २३ एप्रिल २०२१ रोजी तिची याचिका फेटाळली. कारण राज्य सरकारने नियम ४३ (सी) स्वीकारलेला नाही. अखेर महिलेला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावीलागली. त्यांनी वकील प्रगती नीखरा यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला की, राज्याने निवडक नियमांचा अवलंब करणे हे कल्याणकारी राज्य संकल्पनेच्या भावनेच्या, संविधानाच्या आणि विविध अंतर्गत भारताच्या दायित्वाच्या विरुद्ध आहे.

हेही वाचा >> अगं प्राची, दहावी बोर्डात पहिली आलीस पण चेहऱ्यावरचे केस काढता आले नाही? नक्की लाज कुणी सोडलीये?

याचिका स्वीकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी राज्याला नोटीस बजावली होती आणि RPWD कायद्यांतर्गत आयुक्तांना कायद्यात समाविष्ट असलेल्या मुलांच्या पालकांना रजा मंजूर करण्यासंदर्भात धोरणे किंवा निर्देश रेकॉर्डवर ठेवण्यास सांगितले होते. या निर्देशावर उत्तर देताना आयुक्तांनी असे कोणतेही धोरण किंवा निर्देश तयार केलेले नसल्याचे सांगितले.

सोमवारी CJI चंद्रचूड म्हणाले, “मी असे म्हणत नाही की तुम्ही केंद्रीय नियमांचा अवलंब करा. पण तुम्हाला बालसंगोपन रजा द्यावी लागेल.” खंडपीठाने असेही निर्देश दिले की, “पुढील आदेश प्रलंबित असताना, याचिकाकर्त्याने विशेष रजा मंजूर करण्यासाठी केलेल्या अर्जाचा विचार करण्यात यावा.”