मुक्ता चैतन्य
समाज माध्यमांवर सहज एक फेरफटका मारला तर अनेक स्त्रिया समाज माध्यमे वापरताना दिसतात. तिथे लिहिताना आणि स्वतःचे फोटो आणि व्हिडीओ शेअर करताना दिसतात. त्यावरुन भारतात मुली व महिला मोठ्या प्रमाणात सायबर स्पेसमध्ये आहेत आणि समाज माध्यमे वापरतात असा कुणाचाही समज होण्याची शक्यता आहे. पण आपल्या देशाची एकूण लोकसंख्या पाहता त्या अनुषंगाने विचार केला तर आजही सायबर स्पेस आणि समाज माध्यमांवर पुरुषांचाच वावर सर्वाधिक आहे. आणि तंत्रज्ञान वापरात मोठ्याप्रमाणावर असमानता दिसून येते आहे.
युनिसेफच्या वतीने २०१७ मध्ये एक सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले होते. त्यानुसार, भारतात सोशल मीडियात आजही पुरुषांची मक्तेदारी आहे. ग्रामीण भागातल्या तरुणींना माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरापासून रोखलं जातं कारण त्या स्त्रिया आहेत. युनिसेफच्या म्हणण्यानुसार, माहिती तंत्रज्ञानाचे अनेक फायदे आहेत आणि ते स्त्री-पुरुष सगळ्यांना मिळायला हवेत. पण तसं होताना दिसत नाहीये. स्त्रियांना त्या निव्वळ स्त्रिया आहेत म्हणून माहिती तंत्रज्ञानापर्यंत पोहोचू दिलं जात नाहीये ही वस्तुस्थिती आहे. ‘वी आर सोशल’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात असं दिसून आलं आहे की भारतात फेसबुक वापरणाऱ्या पुरुषांची संख्या ७६ टक्के आहे आणि स्त्रियांची संख्या २४ टक्के आहे. २०२०च्या आकडेवारीनुसार भारतात प्रौढ स्त्रियांच्या लोकसंख्येच्या २५ टक्के स्त्रियांकडे स्वतःचे मोबाईल फोन होते तर प्रौढ पुरुषांच्या लोकसंख्येच्या ४१ टक्के पुरुषांकडे स्वतःचे मोबाईल फोन होते. मोबाईल, इंटरनेट या गोष्टींची उपलब्धता शहरी भागात ५१ टक्के तर ग्रामीण भागात २९ टक्के आहे. अशात मोबाईलवर, इंटरनेटवर खर्च करायचाच असेल तर तो पुरुषासाठी करायचा, स्त्रीसाठी नाही हा विचार आजही घराघरातून शाबूत असल्याचं नोंदवलं जातंय. त्यातल्या त्यात गोवा, केरळ, पश्चिम बंगाल, पूर्वेकडील सात राज्ये, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा इथे हा डिजिटल लिंगभेद कमी प्रमाणात दिसतो.
आणखी वाचा : ‘गोविंदा’च्या सातव्या थरावरून ‘माझं बाळ’ कोसळलं तेव्हा…
तांत्रिक किंवा डिजिटल लिंगभेद कशापद्धतीने मनात आणि समाजात रुजलेला आहे याचं एक ताज उदाहरण कामाच्या निमित्ताने दिसून आलं. एका शहरातल्या प्रतिष्ठित महाविद्यालयातील मुलींशी संवाद झाला होता. या महाविद्यालयात मुली आणि मुलांची होस्टेल्स आहेत. त्यातही मुलांच्या हॉस्टेलमध्ये मुलांना मोबाईल वापराची परवानगी आहे, पण मुलींच्या हॉस्टेलमध्ये ती नाही. असं का, तर मुली मुलांशी मोबाईलवर बोलत बसतील, अफेअर्स करतील, पॉर्न बघतील, बिघडतील, जे पालकांना आणि महाविद्यालयीन प्रशासनाला अजिबात नको आहे. पण हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या मुलांनी (मुलींनी नाही) तेच केलं तर त्यावर मात्र पालक आणि महाविद्यालयाची हरकत नाहीये. किंवा त्याविषयी काही म्हणणंच नाहीये. मुलांकडे मोबाईल हवाच ही मानसिकता पालक आणि प्रशासन सगळ्यांचीच आहे. मुळात हातात मोबाईल असलेली प्रत्येक मुलगी मुलांशी बोलण्यासाठी आणि प्रेमप्रकरणं करण्यासाठीच फक्त मोबाईलचा वापर करते आणि मोबाईल दिल्यावर मुली बिघडतात हे गृहितकच चूक आहे. पण योनिशुचितेला आपल्याकडे असलेलं अनन्यसाधारण महत्व पाहाता आपल्या मुलींना सुरक्षित करण्याच्या अवास्तव कल्पनांमधून अशा प्रकारच्या हेकेखोर आणि विकृत कल्पना जन्माला येतात आणि डिजिटल स्पेसमधला स्त्रियांचा वावर आपोआप मर्यादित केला जातो.
ORF या संस्थेच्या वेबसाईवर निकोरे असोसिएट्सच्या सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार कोरोना महासाथीनंतर ज्यावेळी ऑनलाईन शिक्षण सुरु झालं तेव्हा घरातल्या सर्व पाल्यांना डिजिटल उपकरणे उपलब्ध करून देण्यापेक्षा मुलांना(मुलींना नाही) ती उपलब्ध करून देण्याकडे अनेकांचा कल होता असं दिसून आलं आहे. किंवा जिथे एकच उपकरण असेल तिथे घरातल्या मुलामुलींनी त्याचा एकत्रित वापर करावा असा विचार न करता फक्त मुलांसाठी (मुलींसाठी नाही) ते राखीव केलं गेलं. डेटा रिचार्ज करतानाही मुलांना प्राधान्य देण्यात आलं असंही दिसून आलं. मुलगी शिकून काय करणार, तिला लग्न करून दुसऱ्याच्या घरीच जायचं आहे, मग तिच्या शिक्षणाचा काय फायदा, त्यापेक्षा मुलाला गॅजेट्स द्या, त्याच्या शिक्षणासाठी खर्च करा, त्याचा फायदा कुटुंबाला होईल हाही विचार करोना काळात ऑनलाईन शिक्षण झाल्यामुळे पुन्हा एकदा उसळी मारून वर आलेला या अहवालात दिसून आला. इतकंच नाही तर याच सर्वेक्षणात असंही दिसून आलं की डिजिटल निरक्षरतेमुळे करोनाच्या काळात अनेक महिला आपला व्यवसाय डिजिटल स्पेसमध्ये नेऊ शकल्या नाहीत. महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि गुजरात मधल्या अनेक महिला स्व मदत गटांनी हे मान्य केलं की त्यांच्या गटातील महिला वैयक्तिक वापरासाठी मोबाईलचा उपयोग करू शकतात पण त्यांना मोबाईलवरून आर्थिक व्यवहार करता येत नाहीत. घरेलू कामगारांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल २०२१ मध्ये महासाथीच्या दुसऱ्या लाटेत जो निधी उपलब्ध करून दिला होता, त्याचा अनेक स्त्रियांना लाभ घेता आला नाही कारण सरकारी पोर्टलवर स्वतःला कसं रजिस्टर करायचं हे त्यांना माहीत नव्हतं. ऑनलाईन प्रोसेसबद्दल त्या अनभिज्ञ होत्या. कारण त्या डिजिटल साक्षर नव्हत्या.
आणखी वाचा : तंत्रज्ञान आणि असमानता : बाईला कशाला लागतो मोबाईल?
आजही भारतात मुली व स्त्रिया मात्र मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल अवकाशापासून लांब आहेत. जाणीवपूर्वक लांब ठेवल्या जात आहेत. समाज माध्यमांवरच्या स्त्रियांच्या डिजिटल वावरावरुन एकूण सगळ्याच स्त्रिया आता ‘डिजिटल’ झाल्या आहेत आणि डिजिटल अवकाशात त्यांना सामान संधी आहेत असा भ्रम कुणीही करून घेऊ नये.
समाज माध्यमांवर सहज एक फेरफटका मारला तर अनेक स्त्रिया समाज माध्यमे वापरताना दिसतात. तिथे लिहिताना आणि स्वतःचे फोटो आणि व्हिडीओ शेअर करताना दिसतात. त्यावरुन भारतात मुली व महिला मोठ्या प्रमाणात सायबर स्पेसमध्ये आहेत आणि समाज माध्यमे वापरतात असा कुणाचाही समज होण्याची शक्यता आहे. पण आपल्या देशाची एकूण लोकसंख्या पाहता त्या अनुषंगाने विचार केला तर आजही सायबर स्पेस आणि समाज माध्यमांवर पुरुषांचाच वावर सर्वाधिक आहे. आणि तंत्रज्ञान वापरात मोठ्याप्रमाणावर असमानता दिसून येते आहे.
युनिसेफच्या वतीने २०१७ मध्ये एक सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले होते. त्यानुसार, भारतात सोशल मीडियात आजही पुरुषांची मक्तेदारी आहे. ग्रामीण भागातल्या तरुणींना माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरापासून रोखलं जातं कारण त्या स्त्रिया आहेत. युनिसेफच्या म्हणण्यानुसार, माहिती तंत्रज्ञानाचे अनेक फायदे आहेत आणि ते स्त्री-पुरुष सगळ्यांना मिळायला हवेत. पण तसं होताना दिसत नाहीये. स्त्रियांना त्या निव्वळ स्त्रिया आहेत म्हणून माहिती तंत्रज्ञानापर्यंत पोहोचू दिलं जात नाहीये ही वस्तुस्थिती आहे. ‘वी आर सोशल’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात असं दिसून आलं आहे की भारतात फेसबुक वापरणाऱ्या पुरुषांची संख्या ७६ टक्के आहे आणि स्त्रियांची संख्या २४ टक्के आहे. २०२०च्या आकडेवारीनुसार भारतात प्रौढ स्त्रियांच्या लोकसंख्येच्या २५ टक्के स्त्रियांकडे स्वतःचे मोबाईल फोन होते तर प्रौढ पुरुषांच्या लोकसंख्येच्या ४१ टक्के पुरुषांकडे स्वतःचे मोबाईल फोन होते. मोबाईल, इंटरनेट या गोष्टींची उपलब्धता शहरी भागात ५१ टक्के तर ग्रामीण भागात २९ टक्के आहे. अशात मोबाईलवर, इंटरनेटवर खर्च करायचाच असेल तर तो पुरुषासाठी करायचा, स्त्रीसाठी नाही हा विचार आजही घराघरातून शाबूत असल्याचं नोंदवलं जातंय. त्यातल्या त्यात गोवा, केरळ, पश्चिम बंगाल, पूर्वेकडील सात राज्ये, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा इथे हा डिजिटल लिंगभेद कमी प्रमाणात दिसतो.
आणखी वाचा : ‘गोविंदा’च्या सातव्या थरावरून ‘माझं बाळ’ कोसळलं तेव्हा…
तांत्रिक किंवा डिजिटल लिंगभेद कशापद्धतीने मनात आणि समाजात रुजलेला आहे याचं एक ताज उदाहरण कामाच्या निमित्ताने दिसून आलं. एका शहरातल्या प्रतिष्ठित महाविद्यालयातील मुलींशी संवाद झाला होता. या महाविद्यालयात मुली आणि मुलांची होस्टेल्स आहेत. त्यातही मुलांच्या हॉस्टेलमध्ये मुलांना मोबाईल वापराची परवानगी आहे, पण मुलींच्या हॉस्टेलमध्ये ती नाही. असं का, तर मुली मुलांशी मोबाईलवर बोलत बसतील, अफेअर्स करतील, पॉर्न बघतील, बिघडतील, जे पालकांना आणि महाविद्यालयीन प्रशासनाला अजिबात नको आहे. पण हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या मुलांनी (मुलींनी नाही) तेच केलं तर त्यावर मात्र पालक आणि महाविद्यालयाची हरकत नाहीये. किंवा त्याविषयी काही म्हणणंच नाहीये. मुलांकडे मोबाईल हवाच ही मानसिकता पालक आणि प्रशासन सगळ्यांचीच आहे. मुळात हातात मोबाईल असलेली प्रत्येक मुलगी मुलांशी बोलण्यासाठी आणि प्रेमप्रकरणं करण्यासाठीच फक्त मोबाईलचा वापर करते आणि मोबाईल दिल्यावर मुली बिघडतात हे गृहितकच चूक आहे. पण योनिशुचितेला आपल्याकडे असलेलं अनन्यसाधारण महत्व पाहाता आपल्या मुलींना सुरक्षित करण्याच्या अवास्तव कल्पनांमधून अशा प्रकारच्या हेकेखोर आणि विकृत कल्पना जन्माला येतात आणि डिजिटल स्पेसमधला स्त्रियांचा वावर आपोआप मर्यादित केला जातो.
ORF या संस्थेच्या वेबसाईवर निकोरे असोसिएट्सच्या सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार कोरोना महासाथीनंतर ज्यावेळी ऑनलाईन शिक्षण सुरु झालं तेव्हा घरातल्या सर्व पाल्यांना डिजिटल उपकरणे उपलब्ध करून देण्यापेक्षा मुलांना(मुलींना नाही) ती उपलब्ध करून देण्याकडे अनेकांचा कल होता असं दिसून आलं आहे. किंवा जिथे एकच उपकरण असेल तिथे घरातल्या मुलामुलींनी त्याचा एकत्रित वापर करावा असा विचार न करता फक्त मुलांसाठी (मुलींसाठी नाही) ते राखीव केलं गेलं. डेटा रिचार्ज करतानाही मुलांना प्राधान्य देण्यात आलं असंही दिसून आलं. मुलगी शिकून काय करणार, तिला लग्न करून दुसऱ्याच्या घरीच जायचं आहे, मग तिच्या शिक्षणाचा काय फायदा, त्यापेक्षा मुलाला गॅजेट्स द्या, त्याच्या शिक्षणासाठी खर्च करा, त्याचा फायदा कुटुंबाला होईल हाही विचार करोना काळात ऑनलाईन शिक्षण झाल्यामुळे पुन्हा एकदा उसळी मारून वर आलेला या अहवालात दिसून आला. इतकंच नाही तर याच सर्वेक्षणात असंही दिसून आलं की डिजिटल निरक्षरतेमुळे करोनाच्या काळात अनेक महिला आपला व्यवसाय डिजिटल स्पेसमध्ये नेऊ शकल्या नाहीत. महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि गुजरात मधल्या अनेक महिला स्व मदत गटांनी हे मान्य केलं की त्यांच्या गटातील महिला वैयक्तिक वापरासाठी मोबाईलचा उपयोग करू शकतात पण त्यांना मोबाईलवरून आर्थिक व्यवहार करता येत नाहीत. घरेलू कामगारांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल २०२१ मध्ये महासाथीच्या दुसऱ्या लाटेत जो निधी उपलब्ध करून दिला होता, त्याचा अनेक स्त्रियांना लाभ घेता आला नाही कारण सरकारी पोर्टलवर स्वतःला कसं रजिस्टर करायचं हे त्यांना माहीत नव्हतं. ऑनलाईन प्रोसेसबद्दल त्या अनभिज्ञ होत्या. कारण त्या डिजिटल साक्षर नव्हत्या.
आणखी वाचा : तंत्रज्ञान आणि असमानता : बाईला कशाला लागतो मोबाईल?
आजही भारतात मुली व स्त्रिया मात्र मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल अवकाशापासून लांब आहेत. जाणीवपूर्वक लांब ठेवल्या जात आहेत. समाज माध्यमांवरच्या स्त्रियांच्या डिजिटल वावरावरुन एकूण सगळ्याच स्त्रिया आता ‘डिजिटल’ झाल्या आहेत आणि डिजिटल अवकाशात त्यांना सामान संधी आहेत असा भ्रम कुणीही करून घेऊ नये.
