Finance For Women Entrepreneurs : कोणत्याही व्यावसायासाठी भांडवल ही सर्वांत मोठी समस्या असते. त्यामुळे व्यवसायिक कर्ज, सरकारी अनुदान किंवा मित्र परिवाराकडून कर्ज घेणे अशा अनेक पर्यायांचा विचार केला जातो. अतिरिक्त व्याजामुळे व्यावसायिक कर्ज काढणे अनेकांच्या आवाक्याबाहेर असतं. तसंच, कर्जासाठी असलेल्या जटील प्रक्रियांमुळे अनेकजण बँकांव्यतिरिक्त कर्जाच्या पर्यायाचा वापर करतात. क्रिसिल आणि डीबीएस बँक इंडियाने केलेल्या सर्वेक्षणातून एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. महिला उद्योजक व्यावसायिक कर्जाला पसंती न देता मित्र परिवाराकडून कर्ज घेण्यास प्राध्यान देतात. ४०० स्वयंरोजगार महिलांच्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे. फायनान्शिअल एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
केवळ ४ टक्के महिला उद्योजकांनी सरकारी अनुदानाचा लाभ घेतला असून २१ टक्के महिला व्यावसायिक बँक कर्ज घेतात तर, ६५ टक्के स्वयंरोगजगार महिला त्यांच्या मित्र-परिवाराकडून कर्ज काढातात. व्यवसाय करण्याकरता कर्जाच्या पलीकडे जाऊन मदत हवी असते. त्यापैकी म्हणजे प्रशिक्षण आणि व्यवसाय सक्षमीकरण. प्रशिक्षणाच्या बाबतीत २६ टक्के स्वयंरोजगार महिलांनी मार्गदर्शनाची इच्छा व्यक्त केली, तर १८ टक्के महिलांनी सरकारी योजनांमध्ये नेव्हिगेट करण्यासाठी समर्थन मागितले आणि १५ टक्के महिलांनी आर्थिक प्रक्रिया डिजिटल करण्यासाठी मदत मागितली.
या तीन सरकारी योजनांचा घेतला जातो लाभ
महत्त्वाचं म्हणजे, योग्य जनजागृती नसल्याने महिला उद्योजक सराकरी योजनांकडे वळत नसल्याचंही महिलांनी म्हटलं. त्यामुळे सरकारी योजनांची अधिक जनजागृती होण्याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. २४ टक्के महिला सरकारी योजनांबाबत अनभिज्ञ असल्याचंही यातून सिद्ध झालं आहे. तर ३४ टक्के महिला उद्योजकांनी कोणत्याही सरकारी योजनांचा लाभ घेतलेला नाही. सरकारी योजनांचा लाभ घेतलेल्या स्वयंरोजगार महिलांपैकी ८३ टक्के महिला प्रामुख्याने महिला उद्योग निधी योजना, स्त्री शक्ती आणि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या तीन सरकारी योजनांचा लाभ घेतात.
…म्हणून बँक कर्ज नको
महिला उद्योजकांना बँक निवडण्यासाठी व्याजदर आणि परतफेडीच्या अटी हे महत्त्वाचे घटक असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. ३९ टक्के महिलांनी स्पर्धात्मक व्याजदर, परतफेडीचा कालावधी, जाचक अटी यांमुळे कर्ज घेत नसल्याचं म्हटलं आहे. बहुसंख्य स्वयंरोजगार महिलांनी कर्जासाठी अर्ज करताना कागदपत्रे, उच्च क्रेडिट स्कोअर आवश्यकता, जटिल अर्ज आणि विलंबित कर्ज मंजूरी आणि वितरण यासारख्या आव्हानांचा उल्लेख केला आहे.
