आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील ज्या मुलांना इतर वसतिगृहात प्रवेश मिळालेला नाही त्यांच्यासाठी ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता’ विस्तारित योजना काही अटींसह जाहीर करण्यात आली आहे.

राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत मान्यताप्राप्त शासकीय, शासन अनुदानित, विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शासकीय विद्यापीठे व त्या विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रांतील (खासगी अभिमत विद्यापीठे/ स्वयंअर्थसाहाय्यित खासगी विद्यापीठे वगळून) मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या (व्यवस्थापन कोट्यातील/ संस्था स्तरांवरील प्रवेश वगळून) आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील ज्या विद्यार्थी/ विद्यार्थिनींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी आहे आणि त्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही त्यांच्यासाठी ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता’ विस्तारित योजना २०१८-१९ पासून राबविण्यात येत आहे.

bombay high court refuses to stop demolition of five illegal buildings in bhiwandi
बेकायदा घराची कागदपत्रेही अनधिकृतच; भिवंडीतील पाच बेकायदा इमारतींना संरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
Pushpak train accident of karnataka express play horn may save life of many passengers
Jalgaon Train Accident : कर्नाटक एक्स्प्रेसच्या चालकाने भोंगा वाजवला…
Human life, High Court, compensation, mumbai,
तुटपुंजी भरपाई देण्याएवढा माणसाचा जीव स्वस्त नाही – उच्च न्यायालय
Compensation , Railways , Prajakta Gupte, Kalyan,
रेल्वे अपघातात मरण पावलेल्या कल्याणच्या प्राजक्ता गुप्तेना रेल्वेकडून आठ लाखाची भरपाई
99 crore RTE fee refund, RTE, refund ,
ठाणे : ९९ कोटी रुपयांचा आरटीई शुल्क परतावा थकीत !
zilla parishad loksatta
राज्यातील सहा जिल्हा परिषद, ४४ पंचायत समितींवर ‘प्रशासक राज’; मुदतवाढ नाहीच
Erandwane, pistol , revenge, youth arrested,
पुणे : बदला घेण्यासाठी पिस्तूल बाळगणारा गजाआड, एरंडवणेतील डीपी रस्त्यावर गुन्हे शाखेची कारवाई
illegal constructions Mumbai
मुंबई : अनधिकृत बांधकामांवर २०० टक्के दंड, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांचे निर्देश

अटी व शर्ती –

विद्यार्थी/ विद्यार्थिनींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत आहे आणि त्यांनी गुणवत्तेनुसार व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला आहे, ते विद्यार्थी या योजनेच्या लाभास पात्र आहेत.

व्यवस्थापन कोट्यात प्रवेश घेतलेल्या आणि खासगी अभिमत विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू नाही.

योजनेत ३३ टक्के जागा विद्यार्थिनींकरिता राखीव आहेत. पुरेशा संख्येने विद्यार्थिनी उपलब्ध न झाल्यास त्या जागा त्याच जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांकरिता उपयोगात आणल्या जातात.

निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमाच्या कालावधीपुरताच देण्यात येतो. एखादा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाला किंवा काही कारणांमुळे त्याला वरच्या वर्गात प्रवेश मिळाला नाही तर निर्वाह भत्ता मिळत नाही.

योजनेचा लाभ एका कुटुंबात दोन मुलांपर्यंत मर्यादित आहे.

एखाद्या विद्यार्थ्याने त्याच्या रहिवासी गावात किंवा शहरात (जिथे त्याचे राहते घर आहे) असलेल्या संस्थेमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतल्यास त्याला निर्वाह भत्ता मिळणार नाही.

सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले रहिवासी प्रमाणपत्र सोबत जोडणे आवश्यक आहे.

एखाद्या विद्यार्थ्यास अन्य कोणत्याही योजनेखाली निर्वाह भत्ता मिळत असेल तर असे विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरत नाहीत.

विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयातील लगतपूर्वीच्या सत्रातील आधारसंलग्नित बायोमेट्रिक उपस्थिती किमान ५० टक्के व लगतपूर्वीच्या सत्र परीक्षेत विद्यार्थी बसला असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

योजनेची अंमलबजावणी सर्व संबंधित प्रशासकीय विभाग, त्यांच्या अखत्यारीतील आयुक्तालये/ संचालनालयामार्फत होते.

सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आवश्यक.

निर्वाह भत्त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे दिला जातो.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांची जागेअभावी गैरसोय होऊ नये, त्यांचे शिक्षण विनाअडथळा व्हावे यासाठी ही योजना राबविण्यात येते.

धोरणात एकसमानता –

शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम, महामंडळे यांच्यामार्फत दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती, अधिछात्रवृत्ती व वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या निर्वाह भत्ता, स्वाधार आणि स्वयंम अशा विविध प्रकारच्या योजनांमध्ये एकसमानता यावी यासाठी शासनाने धोरण निश्चित केले आहे.

या धोरणात वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना वार्षिक खर्चासाठी किती रक्कम द्यावी याबाबतचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. हे दर व धोरण उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना लागू करण्यास या धोरणात मान्यता देण्यात आली आहे.

हेही वाचा… तिनं तिच्या भाषणानं जग जिंकलं!

त्यानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाने मान्यता दिलेल्या निर्वाह भत्त्याचे दर लागू करण्याचा निर्णय ५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला आहे.

योजनेचे लाभार्थी कोण –

राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत येत असलेल्या तंत्रशिक्षण संचालनालय मुंबई, उच्च शिक्षण संचालनालय पुणे, कला संचालनालय, मुंबई यांच्या अखत्यारीतील शासकीय, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशत: अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतन, सार्वजनिक विद्यापीठे (अभिमत व स्वयंअर्थसाहायित विद्यापीठे वगळून), सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणारे उपकेंद्रामधील मान्यता प्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमास केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी (व्यवस्थापन तसेच संस्था स्तरावरील कोटा प्रवेश वगळून) ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे अशा आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील त्या विद्यार्थ्यांना ज्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळालेला नाही त्यांना ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता’ योजनेत २०२३-२४ पासून सुधारित दराने निर्वाह भत्ता, विद्यार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात थेट जमा करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

लाभाचे स्वरूप –

मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड, नागपूर शहरांत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याना भोजनभत्ता ३२ हजार रुपये, निवास भत्ता २० हजार रुपये, निर्वाह भत्ता ८ हजार याप्रमाणे एकूण ६० हजार रुपयांचा लाभ मिळेल.

इतर महसुली विभागीय शहरातील व उर्वरित क वर्ग महापालिका क्षेत्रातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भोजन भत्ता २८ हजार रुपये, निवास भत्ता १५ हजार रुपये आणि निर्वाह भत्ता ८ हजार रुपये याप्रमाणे ५१ हजार रुपयांचा लाभ मिळेल.

इतर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भोजन भत्ता २५ हजार रुपये, निवास भत्ता १२ हजार रुपये आणि निर्वाह भत्ता ६ हजार रुपये याप्रमाणे ४३ हजार रुपयांचा लाभ मिळेल.

तालुक्याच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भोजन भत्ता २३ हजार रुपये, निवास भत्ता १० हजार रुपये आणि निर्वाह भत्ता ५ हजार रुपये याप्रमाणे ३८ हजार रुपयांचा थेट लाभ त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.

योजनेची अंमलबजावणी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने केली जाते.

या योजनेच्या अटी व शर्तीं व अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासननिर्णय पाहावेत.

उपसंचालक (माहिती), लातूर

drsurekha.mulay@gmail.com

Story img Loader