सुरेश वांदिले
देशातील काही राज्यांमध्ये मुलामुलींच्या जन्मदरात बराच फरक पडल्याचं दिसून येतं. ही सर्वांसाठीच काळजीची बाब ठरते. महिलेने, मुलालाच जन्म दिला पाहिजे अशी अपेक्षा ठेवली जाते. अशा स्थितीत अधिकाधिक महिलांना शिक्षणाच्या विविध संधी उपलब्ध करुन त्यांना सक्षम करणं गरजेचं आहे. त्या सक्षम झाल्यावर त्यांना स्वत:च्या आयुष्यासदंर्भात निर्णय घेणं सुलभ जाऊ शकतं.
मुलींबाबत असलेल्या नकारात्मक दृष्टिकोनाचा परिणाम देशाची आर्थिक प्रगती आणि साक्षरता या दोन्ही घटकांवर होत असल्याचं दिसून आलं आहे. त्यामुळेच भारत सरकारने प्राथमिक शिक्षण हा प्रत्येक मुला/मुलीचा मूलभूत मानवी अधिकार असल्याचं घोषित केलं आहे. त्या अनुषंगाने भारत सरकारने मुलींसाठी विविध शैक्षणिक योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. यामध्ये मोफत शिक्षणाचा समावेश आहे.
या बाबीशीच सुसंगत असा निर्णय विद्यापीठ आयोगाने घेतला आणि पोस्ट ग्रॅज्यूएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड ही शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत, पदव्युत्तर पदवी (नॉन प्रोफेशनल-अव्यावसायिक) अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षाला प्रवेश घेतलेली आणि आपल्या पालकांची एकुलती एक मुलगी असलेली विद्यार्थिनी या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करु शकते. (या मुलीला एक भाऊ असल्यास ती या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरत नाही) या शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून छोट्या कुटुंबाला प्रोत्साहन दिलं जातं.
आणखी वाचा – कोटक कन्या शिष्यवृत्ती
शिष्यवृत्तीची वैशिष्ट्ये
दूरस्थ शिक्षण (डिस्टन्स एज्युकेशन) या पध्दतीने शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना ही शिष्यवृत्ती दिली जात नाही. या योजनेंतर्गत दरवर्षी तब्बल बाराशे शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. यामध्ये दरमहा २ हजार रुपयांच्या अर्थसहाय्याचा समावेश आहे. ही शिष्यवृत्ती दहा महिन्यांसाठी दिली जाते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार विद्यार्थिनींकडून शैक्षणिक संस्थांनी शैक्षणिक शुल्क आकारु नये असे अपेक्षित आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थिनींना इतर दुसऱ्या शिष्यवृत्तींचा लाभ घेता येतो. विद्यार्थिनी अनुत्तीर्ण झाल्यास शिष्यवृत्ती बंद केली जाते. पदव्युत्तर पदवीच्या पहिल्या वर्षी किमान ६० टक्के गुण मिळाले नाही तर शिष्यवृत्ती बंद केली जाते. दिव्यांग उमेदवारांसाठी ही अट ५५ टक्के अशी आहे.
आणखी वाचा – मुलींच्या अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीही शिष्यवृत्ती
अर्ज प्रक्रिया
या शिष्यवृत्तीसाठी पुढील कागदपत्रे जोडावी लागतात-
(१) अधिकृत नमुन्यातील अर्ज.
(२) विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता प्रदान केलेली शैक्षणिक संस्था अथवा विद्यापीठात पदव्युत्तर पदवीच्या पहिल्या वर्षाला प्रवेश मिळाल्याचे पत्र/ पुरावा.
(३) विद्यार्थी किंवा पालकांचे ५० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर ॲफिडिव्हेट. त्यावर राजपत्रित (गॅझेटेड) अधिकाऱ्याची सही असणे आवश्यक
(४) पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षासाठी ज्या महाविद्यालयात/विद्यापीठात प्रवेश घेतले असेल त्या संस्थाप्रमुखांचे प्रमाणपत्र.
संपर्क
संकेतस्थळ- www.ugc.ac.in/sgc,
ईमेल- contact.ugc@nic.in
देशातील काही राज्यांमध्ये मुलामुलींच्या जन्मदरात बराच फरक पडल्याचं दिसून येतं. ही सर्वांसाठीच काळजीची बाब ठरते. महिलेने, मुलालाच जन्म दिला पाहिजे अशी अपेक्षा ठेवली जाते. अशा स्थितीत अधिकाधिक महिलांना शिक्षणाच्या विविध संधी उपलब्ध करुन त्यांना सक्षम करणं गरजेचं आहे. त्या सक्षम झाल्यावर त्यांना स्वत:च्या आयुष्यासदंर्भात निर्णय घेणं सुलभ जाऊ शकतं.
मुलींबाबत असलेल्या नकारात्मक दृष्टिकोनाचा परिणाम देशाची आर्थिक प्रगती आणि साक्षरता या दोन्ही घटकांवर होत असल्याचं दिसून आलं आहे. त्यामुळेच भारत सरकारने प्राथमिक शिक्षण हा प्रत्येक मुला/मुलीचा मूलभूत मानवी अधिकार असल्याचं घोषित केलं आहे. त्या अनुषंगाने भारत सरकारने मुलींसाठी विविध शैक्षणिक योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. यामध्ये मोफत शिक्षणाचा समावेश आहे.
या बाबीशीच सुसंगत असा निर्णय विद्यापीठ आयोगाने घेतला आणि पोस्ट ग्रॅज्यूएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड ही शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत, पदव्युत्तर पदवी (नॉन प्रोफेशनल-अव्यावसायिक) अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षाला प्रवेश घेतलेली आणि आपल्या पालकांची एकुलती एक मुलगी असलेली विद्यार्थिनी या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करु शकते. (या मुलीला एक भाऊ असल्यास ती या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरत नाही) या शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून छोट्या कुटुंबाला प्रोत्साहन दिलं जातं.
आणखी वाचा – कोटक कन्या शिष्यवृत्ती
शिष्यवृत्तीची वैशिष्ट्ये
दूरस्थ शिक्षण (डिस्टन्स एज्युकेशन) या पध्दतीने शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना ही शिष्यवृत्ती दिली जात नाही. या योजनेंतर्गत दरवर्षी तब्बल बाराशे शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. यामध्ये दरमहा २ हजार रुपयांच्या अर्थसहाय्याचा समावेश आहे. ही शिष्यवृत्ती दहा महिन्यांसाठी दिली जाते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार विद्यार्थिनींकडून शैक्षणिक संस्थांनी शैक्षणिक शुल्क आकारु नये असे अपेक्षित आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थिनींना इतर दुसऱ्या शिष्यवृत्तींचा लाभ घेता येतो. विद्यार्थिनी अनुत्तीर्ण झाल्यास शिष्यवृत्ती बंद केली जाते. पदव्युत्तर पदवीच्या पहिल्या वर्षी किमान ६० टक्के गुण मिळाले नाही तर शिष्यवृत्ती बंद केली जाते. दिव्यांग उमेदवारांसाठी ही अट ५५ टक्के अशी आहे.
आणखी वाचा – मुलींच्या अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीही शिष्यवृत्ती
अर्ज प्रक्रिया
या शिष्यवृत्तीसाठी पुढील कागदपत्रे जोडावी लागतात-
(१) अधिकृत नमुन्यातील अर्ज.
(२) विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता प्रदान केलेली शैक्षणिक संस्था अथवा विद्यापीठात पदव्युत्तर पदवीच्या पहिल्या वर्षाला प्रवेश मिळाल्याचे पत्र/ पुरावा.
(३) विद्यार्थी किंवा पालकांचे ५० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर ॲफिडिव्हेट. त्यावर राजपत्रित (गॅझेटेड) अधिकाऱ्याची सही असणे आवश्यक
(४) पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षासाठी ज्या महाविद्यालयात/विद्यापीठात प्रवेश घेतले असेल त्या संस्थाप्रमुखांचे प्रमाणपत्र.
संपर्क
संकेतस्थळ- www.ugc.ac.in/sgc,
ईमेल- contact.ugc@nic.in
