Loksabha Election 2024 : यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पहिल्या चार टप्प्यांत पुरुष मतदारांपेक्षा महिला मतदारांनी सर्वाधिक मतदान केलं आहे. १०० पुरुषांमागे ११० महिलांनी मतदान केल्याचा अहवाल स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक संशोधन विभागाने जाहीर केला.
महिला-केंद्रित योजनांच्या पार्श्वभूमीवर महिलांना अनेक फायदे मिळतात, त्यामुळे त्यांचा निवडणुकीत सहभाग वाढतो, असं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. “उज्ज्वला योजना, मातृ वंदना योजना आणि पंतप्रधान आवास योजना या तीन महिला-केंद्रित योजना आहेत, ज्यांचा ग्रामीण भागात महत्त्वपूर्ण प्रभाव आहे, ज्यामुळे महिलांचा सहभाग वाढू शकतो”, असं एसबीआयच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी सांगितले.
२०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पहिल्या चार टप्प्यात ४५.१ कोटी मतदारांनी मतदान केलं. हे मतदान एकूण मतदारांच्या तुलनेत ६६.९५ टक्के असल्याचं मुल्यांकन स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक संशोधन विभागाने केलं आहे. २०१९ मध्ये या काळात ४२.६ कोटी मतदारांनी मतदान केलं आहे.
हेही वाचा >> मतदानाधिकारासाठी संघर्ष ते महिला केंद्रीत योजना, महिला मतदारांचा प्रभाव का वाढतोय?
ERD ने २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पहिल्या चार टप्प्यांमध्ये सुमारे ४५.१ कोटी मतदारांनी मतदान झाले. म्हणजेच, पोस्टल आणि सैन्यांचं मतदान गृहीत न धरता जवळपास १.९ कोटी मतदारांची वाढ झाली आहे, असंही आर्थिक संशोधन विभागाने म्हटलं आहे. “या १.९ कोटी मतदारांपैकी महिला मतदारांची संख्या ९३.६ लाखांनी वाढली आहे. तर पुरुष मतदारांची संख्या ८४.७ लाखांनी वाढली आहे. त्यामुळे प्रत्येक अतिरिक्त १०० पुरुष मतदारांमागे ११० महिला मतदार आहेत, असं घोष म्हणाल्या.
९३.६ लाख अतिरिक्त महिला मतदार
SBI CEA ने यावर भर दिला की महिला मतदारांचा निव्वळ वाढीव वाटा ९३.६ लाख इतका आहे. पुरुषांच्या नवीन मतदारांच्या तुलनेत महिलांची संख्या अधिक असल्याने भारतीय राजकारणात महत्त्वाचे केंद्र म्हणून महिलांकडे पाहिले जाऊ लागले आहे. अहवालानुसार एकूण २७० मतदारसंघांमध्ये (पहिल्या चार टप्प्यात मतदान झालेल्या ३७३ पैकी) १.२० कोटी महिलांचा सहभाग वाढला आहे.
मतदारांची संख्या
आतापर्यंत, पहिल्या चार टप्प्यात एकूण मतदानात ६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, ज्यात कर्नाटक (३५.५ लाख), तेलंगणा (३१.९ लाख) आणि महाराष्ट्र (२० लाख) वाढ झाली आहे, तर केरळमध्ये सर्वात जास्त घट (५.३ लाख)झाली आहे. त्यानंतर मणिपूर (३.४ लाख)मध्ये घट झाल्याचं आर्थिक संशोधन विभागाने स्पष्ट केलं.
आधीची संख्या काय सांगते?
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिला मतदारांमध्ये ५.१ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. तर, २०२२ आणि २०२३ च्या राज्य निवडणुकांमध्येही महिलांच्या मतदानात लक्षणीय वाढ झाली. पंचायत राज आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांच्या आरक्षणाची जागा वाढवल्याने हे साध्य झाल्याचं राजकीय जाणकार सांगतात.
२०२३ मध्ये देशाच्या राजकारणात महिला केंद्रित दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होणे आणि विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढणे. महिलांनी केवळ मतदान करून महिला मतदारांची टक्केवारी वाढवली नाही तर, कोणत्या राजकीय पक्षांना पाठिंबा मिळायला हवा हे ठरवण्यातही त्यांनी मोठी भूमिका बजावली. म्हणजेच, विविध राज्यांत महिलांनी विविध पक्षांना आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. केवळ कर्तव्य म्हणून नव्हे तर आपल्या एका मताने फरक पडू शकतो, अशी जनजागृही महिलांमध्ये झाल्याने हा मोठा फरक दिसतोय. ही सर्व आकडेवारी पाहताना महिलांना मतदानाचा हक्क केव्हा आणि कसा मिळाला? जागतिक पातळीवर झालेल्या या लढ्यात भारतीय महिलांची भूमिका काय होती? आणि भारतात महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाल्यानंतर काय स्थिती होती हे जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरेल.
महिला-केंद्रित योजनांच्या पार्श्वभूमीवर महिलांना अनेक फायदे मिळतात, त्यामुळे त्यांचा निवडणुकीत सहभाग वाढतो, असं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. “उज्ज्वला योजना, मातृ वंदना योजना आणि पंतप्रधान आवास योजना या तीन महिला-केंद्रित योजना आहेत, ज्यांचा ग्रामीण भागात महत्त्वपूर्ण प्रभाव आहे, ज्यामुळे महिलांचा सहभाग वाढू शकतो”, असं एसबीआयच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी सांगितले.
२०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पहिल्या चार टप्प्यात ४५.१ कोटी मतदारांनी मतदान केलं. हे मतदान एकूण मतदारांच्या तुलनेत ६६.९५ टक्के असल्याचं मुल्यांकन स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक संशोधन विभागाने केलं आहे. २०१९ मध्ये या काळात ४२.६ कोटी मतदारांनी मतदान केलं आहे.
हेही वाचा >> मतदानाधिकारासाठी संघर्ष ते महिला केंद्रीत योजना, महिला मतदारांचा प्रभाव का वाढतोय?
ERD ने २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पहिल्या चार टप्प्यांमध्ये सुमारे ४५.१ कोटी मतदारांनी मतदान झाले. म्हणजेच, पोस्टल आणि सैन्यांचं मतदान गृहीत न धरता जवळपास १.९ कोटी मतदारांची वाढ झाली आहे, असंही आर्थिक संशोधन विभागाने म्हटलं आहे. “या १.९ कोटी मतदारांपैकी महिला मतदारांची संख्या ९३.६ लाखांनी वाढली आहे. तर पुरुष मतदारांची संख्या ८४.७ लाखांनी वाढली आहे. त्यामुळे प्रत्येक अतिरिक्त १०० पुरुष मतदारांमागे ११० महिला मतदार आहेत, असं घोष म्हणाल्या.
९३.६ लाख अतिरिक्त महिला मतदार
SBI CEA ने यावर भर दिला की महिला मतदारांचा निव्वळ वाढीव वाटा ९३.६ लाख इतका आहे. पुरुषांच्या नवीन मतदारांच्या तुलनेत महिलांची संख्या अधिक असल्याने भारतीय राजकारणात महत्त्वाचे केंद्र म्हणून महिलांकडे पाहिले जाऊ लागले आहे. अहवालानुसार एकूण २७० मतदारसंघांमध्ये (पहिल्या चार टप्प्यात मतदान झालेल्या ३७३ पैकी) १.२० कोटी महिलांचा सहभाग वाढला आहे.
मतदारांची संख्या
आतापर्यंत, पहिल्या चार टप्प्यात एकूण मतदानात ६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, ज्यात कर्नाटक (३५.५ लाख), तेलंगणा (३१.९ लाख) आणि महाराष्ट्र (२० लाख) वाढ झाली आहे, तर केरळमध्ये सर्वात जास्त घट (५.३ लाख)झाली आहे. त्यानंतर मणिपूर (३.४ लाख)मध्ये घट झाल्याचं आर्थिक संशोधन विभागाने स्पष्ट केलं.
आधीची संख्या काय सांगते?
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिला मतदारांमध्ये ५.१ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. तर, २०२२ आणि २०२३ च्या राज्य निवडणुकांमध्येही महिलांच्या मतदानात लक्षणीय वाढ झाली. पंचायत राज आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांच्या आरक्षणाची जागा वाढवल्याने हे साध्य झाल्याचं राजकीय जाणकार सांगतात.
२०२३ मध्ये देशाच्या राजकारणात महिला केंद्रित दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होणे आणि विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढणे. महिलांनी केवळ मतदान करून महिला मतदारांची टक्केवारी वाढवली नाही तर, कोणत्या राजकीय पक्षांना पाठिंबा मिळायला हवा हे ठरवण्यातही त्यांनी मोठी भूमिका बजावली. म्हणजेच, विविध राज्यांत महिलांनी विविध पक्षांना आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. केवळ कर्तव्य म्हणून नव्हे तर आपल्या एका मताने फरक पडू शकतो, अशी जनजागृही महिलांमध्ये झाल्याने हा मोठा फरक दिसतोय. ही सर्व आकडेवारी पाहताना महिलांना मतदानाचा हक्क केव्हा आणि कसा मिळाला? जागतिक पातळीवर झालेल्या या लढ्यात भारतीय महिलांची भूमिका काय होती? आणि भारतात महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाल्यानंतर काय स्थिती होती हे जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरेल.
