अर्चना मुळे
समीक्षा व्यवसायाने वकील आहे. शहराच्या मध्यवस्तीतील एका इमारतीमधे नुकतंच तिनं आपलं ऑफिस सुरू केलं होतं. एका महिन्यात तिच्या ऑफिसमधील विजेचं बिल खूप जास्त रक्कमेचं आलं होतं. समीक्षाने महाराष्ट्र विद्युत मंडळाचं कार्यालय गाठलं. तिने तिथल्या क्लार्कला बिल दाखवलं आणि म्हणाली, “हे माझं लाईट बिल. खूप जास्त आलंय. त्याचे कारण काय?”
तो कर्मचारी हसला. म्हणाला, “अहो मॅडम तुम्ही जितकं लाईट वापरलंय तितकं हे बिल आहे. ”
“ तरीही मला हे बिल माझ्या वापरापेक्षा जास्त वाटतंय.”
“अजिबात नाही. हे बघा या बिलावरील मागच्या वेळचं आणि आत्ताचं रिडींग बघा. दोन्ही मिटरचे फोटो बघा. काहीही चूक नाही. दिलेलं बिल बरोबरच आहे. जा तुम्ही. बिल भरा.”
“नाही. माझ्या घराचं बिल यापेक्षा जास्त युनिट वापरूनही कमी येतं. मग ऑफिसचं बिल कसं काय जास्त लावलं?”
“हे बघा मॅडम. तुम्ही आधी बिल भरा. ती पावती घेऊन या. मग आपण बोलू.”
हेही वाचा… ग्राहकराणी : रिपोर्ट चुकीचे दिल्यास भरपाई?
“तुम्ही मला चुकीचं सांगत आहात. बिल जास्त का आलंय याचं कारण कळल्याशिवाय मी बिल भरणार नाही.”
तिला समाधानकारक उत्तर मिळालं नाही. तेंव्हा इथं भांडून काही उपयोग नाही. आपण नियमाप्रमाणे जायला हवं असं तिला वाटलं. विद्युत अधिनियम२००३च्या कलम ५६ उपकलम (१) यानुसार तिने तिथे निषेध नोंदवला. त्यानंतर बील भरलं. यामुळं पुढे तक्रार दाखल केली तरी तक्रार निवारण होईपर्यंत विद्युत पुरवठा खंडित होणार नव्हता. आणि नियमानुसार बिल जास्त आकारलं गेलं याचं कारण ग्राहक म्हणून समीक्षाला देणं ही कंपनीची जबाबदारी आहे. तो तिचा हक्क आहे.
अचानक विद्युत आकारणी जास्त झाली तर सहा महिन्यातील बीलाची सरासरी काढून त्या सरासरीप्रमाणे बिल भरता येतं. याला ‘निषेध बिल’ म्हणतात. कोणत्याही परिस्थितीत ग्राहकाला किमान १५ दिवस आधी लेखी नोटीस दिल्याशिवाय विद्युत पुरवठा खंडित करता येत नाही. पुर्वसूचनेशिवाय शहरी भागात विद्युत पुरवठा ४ तासापेक्षा जास्त वेळ खंडित झाला तर ग्राहक कंपनीकडे नुकसान भरपाई मागू शकतो. विद्युत ग्राहकाचे असे काही नियम तिला माहीत होते. तरीही तिला तिच्या वाढीव विद्युत आकारणीचं कारण कळत नव्हतं. तिने निषेध बिलाची काॅपी, बिल भरल्याची पावती सोबत घेतली. कंपनीमधील मॅनेजरपदावरील व्यक्तीला गाठलं. सगळे पेपर्स दाखवले. “मला फक्त कारण सांगा.” इतकंच ती म्हणाली.
हेही वाचा… ग्राहकराणी : पेट्रोलपंपावर टायर्समधे हवा भरणं नि:शुल्कच
“तुमचं कार्यालय हे व्यापारी संकुलात असल्याने तुमच्या कार्यालयासाठी घरगुती पध्दतीने विद्युत आकारणी झाली नाही. तर त्यासाठी व्यापारी दर लावले आहेत. म्हणून तुमचं बिल जास्त आलं आहे.”
बिल जास्त आल्याचं कारण समजल्यावर तिने अलिकडचा ग्राहक निवारण मंचाचा ‘विद्युत कंपनी आणि ग्राहक’ असा एक निकाल मॅनेजरला सांगितला. ज्यामधे एका वकिलाने ग्राहक मंचाकडे तक्रार केली होती.
बिल कलम १२६ प्रमाणे छोट्याशा घरगुती जागेत वकील आपला व्यवसाय करत असेल. तिथला विजेचा वापर मासिक ३०० युनिटपेक्षा कमी असेल. वार्षिक वापर ३००० युनिटच्या आत असेल तर विद्युत कंपनीने घरगुती दरपत्रकाप्रमाणे विद्युत आकारणी करावी. आणि आतापर्यंत व्यावसायिक दराने आकारलेलं बिलही रद्द करावं. अशी ती मागणी होती.
एखाद्या जागेचा वापर व्यावसायिक कामासाठी होतो या कारणास्तव तिथल्या जागेची विद्युत आकारणी व्यावसायिक दराने करणे योग्य नाही.असा ग्राहक तक्रार निवारण मंचचा निकाल आहे.
(तक्रारदाराचे नाव- प्रमोद अशोकराव सुतार. ग्राहक तक्रार क्र.३८/२०२२. निकालाची तारीख- ०२/०८/२०२२.)
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांनी देखील वकिलांच्या ऑफिसमधील वीज आकारणी व्यावसायिक पध्दतीने आकारता येणार नाही असे स्पष्ट म्हटल्याचे तिने वीज कंपनीच्या मॅनेजरला सांगितले.
हेही वाचा… ग्राहकराणी: हॉटेलमधल्या वॉशरुमचा नि:शुल्क वापर
मॅनेजरला या गोष्टी माहीत नव्हत्या. त्यामुळे त्याने समीक्षाला थोडा वेळ बसायला सांगितले. त्याने त्यांच्या ऑफिशियल वेब साईटवरून आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून योग्य माहिती घेतली. समीक्षाला बोलवून घेतलं. म्हणाले,“मॅडम आम्हाला ८ दिवसाची मुदत द्या. आमची माणसं तुमच्या कार्यालयात येऊन पुन्हा एकदा पाहणी करतील. तुमचं बिल घरगुती तत्वावर करुन देतो. यापूर्वीचं तुम्ही जास्त भरलेलं बिल पुढच्या बिलात कमी करुन येईल. काळजी करु नका.”
“धन्यवाद, इथून पुढे वकिलांच्या ऑफिसची बिलं घरगुती तत्वावरच काढावी लागतील हे लक्षात घ्या. नाहीतर जास्त बिल आकारणी आणि मानसिक त्रास यासाठी कुणीही वकील ग्राहक न्यायालयात जायला नको.”
“नाही मॅडम, असं नाही होणार.”
हेही वाचा… ग्राहकराणी : दुकानदारांनी विकलेला माल परत घेतला पाहिजे..
“आणखी एक लक्षात घ्या, फक्त वकीलच नाही तर इतर सामान्य ग्राहकांच्या तक्रारीही नीट ऐकून त्वरीत निवारण करत जा. विद्युत बिलावर तुमच्याकडून ग्राहक मंचाचा पत्ता, नंबर असतो. ग्रहक जागरूक होत आहेत. ग्राहक मंचाकडे तक्रार करण्यासाठी कुठलीही फी लागत नाही. वकील लागत नाही. दोन महिन्यात निकाल लागतो.”
“साॅरी मॅडम, तुम्हाला आज थोडा त्रास झाला. खरंतर हा निकाल माहीत होता. पण तुमच्या जागेला हे लागू होईल याबद्दल थोडी साशंकता होती. तुमचं काम होईलच. इतरांचीही काळजी घेऊ.”
समीक्षा वकील असल्याने कायदेशीर बाबी तिला मुखोद्गत होत्या. तिला मनापासून असं वाटलं की, सामान्य ग्राहकांनी स्वत:चे हक्क माहीत करून घ्यावेत. थोडी जागरुकता दाखवावी. तरंच बऱ्याचवेळा विद्युत कंपनीकडून ग्राहकांची होणारी फसवणूक थांबेल.
archanamulay5@gmail.com