लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा – (पॉश -POSH) काम करणाऱ्या महिलेच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी काम देणाऱ्यावर सोपवतो. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण होऊ नये याची खबरदारी घेण्यासाठी नेमकी कोणती जबाबदारी हा कायदा संबंधित कार्यालयावर/ कंपनीवर सोपवतो ते पाहू या. सगळ्यात महत्वाची जबाबदारी म्हणजे महिलांच्या संपर्कात येणाऱ्या किंवा येऊ शकणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तिपासून त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी. पण म्हणजे नेमके काय? तर कार्यालयाची रचना, कामाच्या ठिकाणाची बैठक व्यवस्था, कामाची विभागणी, जबाबदाऱ्या ठरवताना महिलांच्या सुरक्षिततेचा विचार करणे अपेक्षित आहे. उदाहरणार्थ एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याची बसायची जागा ही अशा प्रकारे असावी की, तिला भेटायला येणारा सहकारी किंवा इतर कोणीही तिच्या समोरुन यावेत. तिच्या लक्षात न येता कोणालाही तिच्या मागे उभे राहून तिच्यावर लक्ष ठेवता येईल अशी बैठक व्यवस्था शक्यतो टाळायला हवी.
आणखी वाचा : लैंगिक अत्याचार म्हणजे काय ?
आस्थापनेने कार्यालयातील तक्रार समितीचा तपशील आणि पॉश कायद्यातील लैंगिक अत्याचारासाठी होणाऱ्या शिक्षेबाबतची माहिती सुस्पष्टपणे दिसेल अशा जागी फलकावर किंवा अन्य पद्धतीने प्रदर्शित करावी. काही अनुचित प्रकार घडला तर त्याच्या चौकशीसाठी तक्रार समित्यांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य आणि सुविधा पुरवणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ बैठक व्यवस्था, तक्रारदार आणि आरोपी समितीसमोर साक्षीसाठी हजर होतील हे पाहणे, समितीने मागणी केल्यास प्रकरणाशी संबंधित माहिती/ कागदपत्रे/ पुरावे म्हणून विचारात घेता येईल अशी इतर माहिती (उदा. सीसी टीव्ही फुटेज आदी) समितीला उपलब्ध करुन द्यायला देणे.
आणखी वाचा : लैंगिक अत्याचारांविरोधात दाद कुठे मागायची?
संबंधित पीडितेला चौकशीदरम्यान बदली किंवा रजा हवी असेल तर त्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करुन तिला मदत करणे कंपनीवर बंधनकारक आहे. पीडितेने चौकशीच्या कालावधीपुरती आरोपीच्या बदलीची मागणी केली तर त्याचाही विचार कंपनीला करावा लागतो.
कंपनीच्या सेवाविषयक नियमांमध्ये लैंगिक अत्याचारांना गैरवर्तन समजून त्याबाबत कारवाईची तरतूद असणे, कंपनीवर बंधनकारक आहे. पीडित महिलेला भारतीय दंडविधानानुसार आरोपीविरोधात पोलीस तक्रार करायची असेल तर तिला सर्व सहकार्य आणि मदत करायची जबाबदारीही कंपनीवर सोपविण्यात आली आहे. तक्रार समिती स्थापन करण्यात आली नाही तर किंवा आता पाहिलेल्या बाबींचे उल्लंघन केले तर संबंधित कंपनीवर / नियोक्त्यावर पन्नास हजार दंड ठोठावला जाऊ शकतो. त्याच बाबींची पुनरावृत्ती झाली तर दंड दुप्पट होतो आणि वारंवार उल्लंघन होताना आढळले तर कंपनीचा परवाना रद्द करण्याची तरतूद कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे.
आणखी वाचा :तक्रार केली, आता पुढे?
तक्रार समित्यांचे प्रशिक्षण आणि कर्मचाऱ्यांसाठी संवेदना वाढविणारी कार्यशाळा वेळोवेळी आयोजित करण्याची जबाबदारीही कार्यालयाने पार पाडली पाहिजे असे कायद्यामध्ये नमूद आहे. या कार्यशाळांच्या माध्यमातून महिला आणि पुरूष कर्मचाऱ्यांमध्ये दरी निर्माण होईल अशी शंका काही वेळा बोलून दाखविली जाते. एरवी मैत्रीपूर्ण असलेले वातावरण जाऊन या अशा कार्यशाळांमुळे अनावश्यकपणे संकोचाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता काही वेळा वर्तवण्यात येते. या आणि अशा कारणांमुळे अशा कार्यशाळा एक उपचार म्हणून जुजबी पद्धतीने आटोपल्या जातात. तक्रार समितीमधील जे सदस्य संबंधित कार्यालयातच कार्यरत असतील तर त्यांना कार्यालयामधील वेगवेगळ्या प्रवाहांची कल्पना असते. जर खरोखरच निःसंकोच आणि मैत्रीपूर्ण वातावरणात काम सुरू असेल तर खुली चर्चा करुन विनाकारण वातावरण गढूळ करणे अव्यवहार्य ठरते. अशा वेळी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून किंवा कार्यालयीन वर्तणूक नियमांमध्ये या कायद्यातील तरतूदींचा समावेश करुन त्याबाबतची कल्पना छापील हस्तपुस्तिका किंवा ईमेल यांच्या माध्यमातून देता येईल.
