जगामध्ये दर अकराव्या मिनिटाला एका स्त्रीची, मुलीची हत्या होते. महिलेचा पती, प्रियकर किंवा त्यांचे साथीदार आणि कुटुंबातील सदस्यांकडूनच या हत्या होतात, असे निरीक्षण संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरस यांनी मांडले आहे. दरवर्षी २५ नोव्हेंबर रोजी साजऱ्या होणाऱ्या महिलावरील हिंसाचार प्रतिबंधक दिनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित सादर झालेल्या अहवालातील हे निरीक्षण आहे. दिल्लीतील श्रद्धा वालकर हत्याप्रकरण तसंच मथुरेतील आयुषी यादव हिच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर ह्या अहवालाचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.
हेही वाचा- समुपदेशन: मुलीचं बालपण अकाली संपवत नाहीत ना?
या दोन्ही हत्या म्हणजे जगातील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचा कडेलोट असल्याचे अँटोनियो यांनी म्हटले आहे. असे हिंसाचार वेळीच रोखण्यासाठी जगातील विविध सरकारांनी राष्ट्रीय कृती आराखडा – योजना त्वरित तयार करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. महिलादिनासारखाच महिलांवरील हिंसाचाराचे समूळ निर्मूलन करण्यासाठीदेखील एक दिवस राखून ठेवण्यात आला आहे. स्त्रीपुरूष समानतेच्या युगामध्ये असा दिवस राखावा लागणे, हे दुर्दैवाचे असले तरीदेखील अत्यंत आवश्यकही आहे. त्याचसाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने २५ नोव्हेंबर हा दिवस निश्चित केलेला आहे.
कोविडकाळामध्ये महिलांवरील अत्याचार, हिंसाचारामधे वाढ झाल्याबद्दल संयुक्त राष्ट्रसंघाने चिंता व्यक्त केली आहे. याबाबत सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरस म्हणतात, साथीशी लढताना जगातील बहुतांश लोकांनी आर्थिक अडचणींचा सामना केला आहे तसंच त्यांना विविध मानसिक ताणातून, संघर्षातूनही जावं लागलेलं आहे. कोविड काळामधे आरोग्याचेच नाही तर आर्थिक प्रश्नही बरेच निर्माण झाले. त्या ताणांचा कडेलोट शाब्दिक, शारीरिक अत्याचारांमधे होत आहे. याच बिकट काळात महिला, मुली अधिक असुरक्षित झालेल्या, अन्याय अत्याचाराला बळी पडलेल्या आढळून आल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामध्ये कोविडकाळात महिलांमध्ये वाढलेल्या असुरक्षित भावनेकडे, मानसिक तसंच भावनिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम झाल्याकडे लक्ष वेधले आहे. महिलांवरील अत्याचार थांबवायचे असतील तर त्यासाठी तळागाळातील लोकांना, शहरी समाजगटांना सामावून घेत काम करावे लागेल, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा- महिलांसाठी सर्वाधिक गुणकारी ‘काळे मीठ’
स्त्रीद्वेषातून निर्माण होणारी मानसिकता, विघातक प्रथा बदलणे सर्वसमावेशकतेमुळे शक्य होईल आणि पर्यायाने महिलांना अत्यावश्यक सेवा पुरवत त्यांच्यामध्ये सुरक्षिततेची भावना पुन्हा निर्माण करणे शक्य होईल. मुलींना, स्त्रियांना सर्रासपणे ऑनलाइन हिंसेचा, अत्याचाराचा सामना करावा लागतो. स्त्रिद्वेष्ट्यांकडून शाब्दिक छळ, लैंगिक हिंसाचार, महिलांच्या फोटोंचा गैरवापर असे मार्ग वापरले जातात. मानवतेमध्ये केला जाणारा हा भेदभाव, हिंसा, गैरवर्तन याची फार मोठी किंमत मोजावी लागते. ह्याच मानसिकतेमुळे जीवनाच्या विविध क्षेत्रातील महिला, मुलींच्या सहभागावर मर्यादा येतात. स्त्रियांचे मूलभूत अधिकार, स्वातंत्र्य नाकारले जाते. यामुळे जगाच्या आर्थिक समतोल आणि शाश्वत वाढीच्या विकासाला खीळ बसते, असेही गुटेरस म्हणतात.
महिलांवरील हिंसाचार प्रतिबंध दिवस साजरा करण्यासाठी २५ नोव्हेंबर हाच दिवस का निवडला जातो, त्यामागेही तसेच ठोस कारण आहे. २५ नोव्हेंबर १९६० साली डॉमिनिकन रिपल्बिकमध्ये हुकूमशहा राफेल ट्रुजिलो याने आपल्याला आवडणाऱ्या मीराबल कुटुंबातील एका मुलीने नकार दिल्याच्या रागामधे हाताखालील अधिकाऱ्याला तीन मीराबल बहिणींच्या हत्येचे आदेश दिले होते. महिलांवरील अत्याचारविरोधी दिनाची स्मृती म्हणून १९८१ साली लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबिअन महिला बैठकीदरम्यान साजरा करण्याचे निश्चित झाले. या दिवसापासून १० डिसेंबर रोजी साजऱ्या होणाऱ्या मानवाधिकार दिनापर्यंतच्या काळात महिलांवरील हिंसाचाराविरोधात जागरूकता निर्माण करणे, हिंसाचाराचा सामना करण्यासाठी महिलांना सजग, सक्षम करणे यावर भर देण्याचा निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावाद्वारे स्वीकारला गेला. त्याचअनुषंगाने अँटोनिया गुटेरस यांनी अहवालामध्ये नोंदवलेले निरीक्षण स्त्रीपुरूष समानता, स्त्रियांचे मूलभूत हक्क – अधिकार, मानवाधिकार अशा सर्व बाजूंनी विचार करायला लावणारे ठरते.
हेही वाचा- ‘जेव्हा ती एकटी…’ मुंबई लोकलमधील हा व्हिडीओ व्हायरल का होतोय एकदा पाहाच
महिलांवरील हिंसाचार प्रतिबंधासाठी सरकारांनी महिला अधिकार संघटनांच्या निधीमध्ये ५० टक्क्यांनी वाढ करावी तसंच २०२६ सालापर्यंत महिलांच्या समर्थनार्थ आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांसाठी सर्वांनी एकत्रित येत आवाज उठवला पाहिजे. तितक्याच अभिमानाने आम्ही स्त्रीवादी आहोत, असंही म्हटलं पाहिजे, असे आग्रही प्रतिपादन गुटेरस यांनी केले आहे. समाजातील पारंपारिक पुरुषप्रधान विचार, मानसिकता यांना छेद द्यायचा असेल तर त्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहिमच आखावी लागेल, असंही आवाहन त्यांनी केलं आहे. असं झालं तरच पुरूषप्रधान संस्कृतीतील स्त्रीद्वेष आणि स्त्रियांवरील अत्याचाराला पायबंद घालता येऊ शकेल.
(शब्दांकन : साक्षी सावे)
हेही वाचा- समुपदेशन: मुलीचं बालपण अकाली संपवत नाहीत ना?
या दोन्ही हत्या म्हणजे जगातील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचा कडेलोट असल्याचे अँटोनियो यांनी म्हटले आहे. असे हिंसाचार वेळीच रोखण्यासाठी जगातील विविध सरकारांनी राष्ट्रीय कृती आराखडा – योजना त्वरित तयार करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. महिलादिनासारखाच महिलांवरील हिंसाचाराचे समूळ निर्मूलन करण्यासाठीदेखील एक दिवस राखून ठेवण्यात आला आहे. स्त्रीपुरूष समानतेच्या युगामध्ये असा दिवस राखावा लागणे, हे दुर्दैवाचे असले तरीदेखील अत्यंत आवश्यकही आहे. त्याचसाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने २५ नोव्हेंबर हा दिवस निश्चित केलेला आहे.
कोविडकाळामध्ये महिलांवरील अत्याचार, हिंसाचारामधे वाढ झाल्याबद्दल संयुक्त राष्ट्रसंघाने चिंता व्यक्त केली आहे. याबाबत सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरस म्हणतात, साथीशी लढताना जगातील बहुतांश लोकांनी आर्थिक अडचणींचा सामना केला आहे तसंच त्यांना विविध मानसिक ताणातून, संघर्षातूनही जावं लागलेलं आहे. कोविड काळामधे आरोग्याचेच नाही तर आर्थिक प्रश्नही बरेच निर्माण झाले. त्या ताणांचा कडेलोट शाब्दिक, शारीरिक अत्याचारांमधे होत आहे. याच बिकट काळात महिला, मुली अधिक असुरक्षित झालेल्या, अन्याय अत्याचाराला बळी पडलेल्या आढळून आल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामध्ये कोविडकाळात महिलांमध्ये वाढलेल्या असुरक्षित भावनेकडे, मानसिक तसंच भावनिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम झाल्याकडे लक्ष वेधले आहे. महिलांवरील अत्याचार थांबवायचे असतील तर त्यासाठी तळागाळातील लोकांना, शहरी समाजगटांना सामावून घेत काम करावे लागेल, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा- महिलांसाठी सर्वाधिक गुणकारी ‘काळे मीठ’
स्त्रीद्वेषातून निर्माण होणारी मानसिकता, विघातक प्रथा बदलणे सर्वसमावेशकतेमुळे शक्य होईल आणि पर्यायाने महिलांना अत्यावश्यक सेवा पुरवत त्यांच्यामध्ये सुरक्षिततेची भावना पुन्हा निर्माण करणे शक्य होईल. मुलींना, स्त्रियांना सर्रासपणे ऑनलाइन हिंसेचा, अत्याचाराचा सामना करावा लागतो. स्त्रिद्वेष्ट्यांकडून शाब्दिक छळ, लैंगिक हिंसाचार, महिलांच्या फोटोंचा गैरवापर असे मार्ग वापरले जातात. मानवतेमध्ये केला जाणारा हा भेदभाव, हिंसा, गैरवर्तन याची फार मोठी किंमत मोजावी लागते. ह्याच मानसिकतेमुळे जीवनाच्या विविध क्षेत्रातील महिला, मुलींच्या सहभागावर मर्यादा येतात. स्त्रियांचे मूलभूत अधिकार, स्वातंत्र्य नाकारले जाते. यामुळे जगाच्या आर्थिक समतोल आणि शाश्वत वाढीच्या विकासाला खीळ बसते, असेही गुटेरस म्हणतात.
महिलांवरील हिंसाचार प्रतिबंध दिवस साजरा करण्यासाठी २५ नोव्हेंबर हाच दिवस का निवडला जातो, त्यामागेही तसेच ठोस कारण आहे. २५ नोव्हेंबर १९६० साली डॉमिनिकन रिपल्बिकमध्ये हुकूमशहा राफेल ट्रुजिलो याने आपल्याला आवडणाऱ्या मीराबल कुटुंबातील एका मुलीने नकार दिल्याच्या रागामधे हाताखालील अधिकाऱ्याला तीन मीराबल बहिणींच्या हत्येचे आदेश दिले होते. महिलांवरील अत्याचारविरोधी दिनाची स्मृती म्हणून १९८१ साली लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबिअन महिला बैठकीदरम्यान साजरा करण्याचे निश्चित झाले. या दिवसापासून १० डिसेंबर रोजी साजऱ्या होणाऱ्या मानवाधिकार दिनापर्यंतच्या काळात महिलांवरील हिंसाचाराविरोधात जागरूकता निर्माण करणे, हिंसाचाराचा सामना करण्यासाठी महिलांना सजग, सक्षम करणे यावर भर देण्याचा निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावाद्वारे स्वीकारला गेला. त्याचअनुषंगाने अँटोनिया गुटेरस यांनी अहवालामध्ये नोंदवलेले निरीक्षण स्त्रीपुरूष समानता, स्त्रियांचे मूलभूत हक्क – अधिकार, मानवाधिकार अशा सर्व बाजूंनी विचार करायला लावणारे ठरते.
हेही वाचा- ‘जेव्हा ती एकटी…’ मुंबई लोकलमधील हा व्हिडीओ व्हायरल का होतोय एकदा पाहाच
महिलांवरील हिंसाचार प्रतिबंधासाठी सरकारांनी महिला अधिकार संघटनांच्या निधीमध्ये ५० टक्क्यांनी वाढ करावी तसंच २०२६ सालापर्यंत महिलांच्या समर्थनार्थ आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांसाठी सर्वांनी एकत्रित येत आवाज उठवला पाहिजे. तितक्याच अभिमानाने आम्ही स्त्रीवादी आहोत, असंही म्हटलं पाहिजे, असे आग्रही प्रतिपादन गुटेरस यांनी केले आहे. समाजातील पारंपारिक पुरुषप्रधान विचार, मानसिकता यांना छेद द्यायचा असेल तर त्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहिमच आखावी लागेल, असंही आवाहन त्यांनी केलं आहे. असं झालं तरच पुरूषप्रधान संस्कृतीतील स्त्रीद्वेष आणि स्त्रियांवरील अत्याचाराला पायबंद घालता येऊ शकेल.
(शब्दांकन : साक्षी सावे)
