केतकी जोशी
नोकरदार महिला असो किंवा रस्त्यावर कचरा वेचणारी स्त्री, उच्चपदस्थ असो किंवा गृहिणी… मासिक पाळीचा त्रास कोणालाच चुकलेला नाही. काहीजणींना तर मासिक पाळीच्या काळात असह्य वेदना, रक्तस्राव होतो, पण तरीही त्यांची कामं काही थांबत नाहीत. त्यात नोकरदार महिलांचे तर अधिकच हाल होतात. हल्ली पाळीच्या त्रासाबद्दल पूर्वीपेक्षा जास्त मोकळेपणानं बोललं जात असलं, तरी त्यामुळे होणाऱ्या त्रासाविषयी आजुबाजुचे लोक फारसे सजग असलेले दिसत नाहीत. काही कंपन्यांमध्ये तर पिरीयड लीव्ह असूनही ती मागताना अनेक महिलांना टेन्शन येतं… याचं कारण- वरिष्ठ आपली परिस्थिती समजून घेतीलच असा विश्वास त्यांना वाटत नाही. उलट याच गोष्टीमुळे त्यांना अनेकदा टिंगलटवाळीही सहन करावी लागते. अनेक वरिष्ठ तर अधिकारपदाचा गैरवापर करून सुट्टी किंवा वर्क फ्रॉम होम नाकारतात. अनेक जण तर याबाबत संवेदनशीलच नसतात असा अनुभव. त्यामुळे अनेकदा स्त्रियांना त्रास होत असूनही प्रवास करावा लागतो आणि पाळीचा त्रासही सहन करावा लागतो. मासिक पाळीत काम बंद करावं असं नाही, पण किमान प्रवासाचा त्रास वाचला आणि ज्यांना शक्य आहे त्यांना वर्क फ्रॉम होम मिळालं तरी खूप बरं होईल.
देशाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी याचबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेऊन एक चांगला पायंडा पाडला आहे. त्यांनी सुप्रीम कोर्टात क्लार्क पदावर काम करणाऱ्या महिलांना मासिक पाळीच्या काळात वर्क फ्रॉम होम अर्थात घरून काम करण्याची परवानगी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टात गेल्यावर्षी पाचपैकी चार क्लार्क महिला होत्या. मासिक पाळीचा त्रास होत असल्याचं या महिलांनी कळवल्यावर आपण त्यांना घरून काम करण्यास आणि तब्येतीची काळजी घेण्यास सांगितलं. ही अगदी सर्वसाधारण गोष्ट आहे, असं न्या. चंद्रचूड यांचं म्हणणं आहे. पण त्यांच्या या निर्णयामुळे कितीतरी महिला कर्मचाऱ्यांच्या मनावरचं दडपण नक्कीच कमी झालं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या बाथरुम्समध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्सही उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
आणखी वाचा-घरातील वृद्धांचं ‘पालकत्त्व’ ही केवळ घरातल्या बाईचीच जबाबदारी असते का?
या गोष्टीची प्रेरणा आपल्याला आपल्या दिवंगत पत्नीमुळे मिळाल्याचं न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितलं. काही वर्षांपूर्वी न्या. चंद्रचूड यांची पत्नी एका लॉ फर्ममध्ये नोकरीच्या मुलाखतीसाठी गेल्या असताना त्यांनी कामाची वेळ काय असेल असा प्रश्न विचारला, तेव्हा त्यांना ३६५ दिवस आणि २४ तास असं उत्तर मिळालं. पण ‘ज्यांच्यावर कुटुंबाची जबाबदारी आहे अशा महिलांचं काय?’ असं त्यांच्या पत्तीनं विचारल्यावर ‘असा नवरा शोधा, जो अडचणीच्या काळात घरून काम देईल.’ असं उत्तर त्यांना त्या लॉ फर्मनं दिलं होतं, हा किस्सा अलीकडेच न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितला. अर्थात आता परिस्थिती बरीच बदलली आहे, पण तरीही महिलांना या काळात थोडा तरी दिलासा मिळावा यासाठी त्यांनी उचललेलं पाऊल नक्कीच महत्त्वाचं आहे. एखाद्या पुरूषानं स्त्रियांच्या समस्यांविषयी इतक्या संवेदनशीलपणे विचार करावा हेच समस्त भारतीय महिलांसाठी सुखद म्हणावं लागेल.
आणखी वाचा-द बांबू लेडी ऑफ महाराष्ट्र! गर्भपातामुळे खचली, पण आता उभारला यशस्वी व्यवसाय
महिला दर महिन्याला येणाऱ्या मासिक पाळीचा सहसा बाऊ करत नाहीत. पण काहीजणींना मात्र या काळात असह्य त्रास सहन करावा लागतो. मग या काळात सुट्टी मिळाली तर मोठा दिलासा मिळतोच, पण सुट्टी मिळाली नाही तरी किमान ज्यांना शक्य आहे त्यांना जर या चार दिवसांत घरून काम करण्याची परवानगी मिळाली तर कामाचा खोळंबाही होत नाही. पण शक्य असूनही ही तडजोड केली गेली नाही तर मात्र महिलांना सुट्टी घेण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. एकतर मासिक पाळीच्या काळात प्रवास नकोच वाटतो. त्यात मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये जिथे लोकल प्रवास अपरिहार्य आहे, तिथे लोकल स्टेशन्सवर महिलांसाठी साधी नीटशी शौचालयं नाहीत. सॅनिटरी नॅपकिन्स कुठे बदलायचं? मासिक पाळीच्या वेदना, कुठे डाग तर लागला नाही ना याची सतत काळजी… अशा अवस्थेत पोटासाठी म्हणून लाखो महिला रोजचा प्रवास करतात. अन्य मोठ्या शहरांमध्येही लांबचं अंतर, ट्रॅफिकची समस्या, ऑफिसपर्यंत जाण्यासाठी लागणारा वेळ या सगळ्यामुळे मासिक पाळीच्या काळात नको ती नोकरी असं अनेकींना वाटतं. अजूनही अनेक मोठ्या ऑफिसेसमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची गरज ओळखून सॅनिटरी नॅपकिन्स ठेवण्यासाठी किंवा त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी कोणतीच व्यवस्था उपलब्ध नसते. किमान एखाद्या छोट्या रेस्ट रुमची जरी सोय केली तरी त्यानं खूप फरक पडू शकतो. काही ठिकाणी सगळ्याचा विचार हळूहळू होत आहे, हेही नसे थोडके.
आणखी वाचा- कृष्णसख्याच्या शोधातल्या असंख्य द्रौपदी आणि दुःशासनांची दुनिया!
मासिक पाळीचा त्रास म्हणजे काही आजार नाही, पण प्रत्येक महिलेला तो सहन करावा लागतो. त्यामुळे माणुसकीच्या दृष्टीकोनातून या काळात महिलांना होणारा शारीरिक आणि मानसिक त्रास शक्य तितका कमी करता आला तर चांगलंच नाही का? वर्क फ्रॉम होम ही पळवाट नसून उलट घरी राहिल्यानं या त्रासाच्या काळातही महिला काम करू शकतात ही सकारात्मक बाजू समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने देशात अनेक महत्त्वाचे बदल घडतात. आता सरन्यायाधीश यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळेही बदल घडो हीच अपेक्षा !
