Female genital Mutilation in Gambia : बोहरी मुसलमान समाजातील महिलांची खतना करण्याची प्रथा आहे. या प्रथेमध्ये महिलांच्या जननेंद्रियाचा भाग कापला जातो. या अनिष्ट आणि अमानुष प्रथेवर अनेक देशात बंदी घालण्यात आली आहे. तसंच, २०२३ पर्यंत अशा प्रथा बंद करण्याचं लक्ष्य युनिसेफने ठेवलं आहे. परंतु, गॅम्बिया या देशात या प्रथेवरील बंदी उठवण्याचे प्रयत्न सुरू होते. यासाठी विधेयकही मांडण्यात आलं होतं. परंतु, हे विधेयक संसदेत नाकारण्यात आलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

३० लाखांपेक्षाही कमी लोकसंख्या असलेले मुस्लिम राष्ट्र हा गॅम्बियाचा परिचय. तिथे गेल्या अनेक दिवसांपासून या प्रथेच्या बंदीविरोधात चर्चा सुरू होती. या चर्चेवर अखेरीस पडदा पडला असून या प्रथेवरील बंदी कायम राहणार आहे. जगभरातील दाऊदी बोहरा या मुस्लीम समाजात महिलांची खतना प्रथा केली जाते. पुरुषांची खतना किंवा सुंता होत असते. परंतु काही देशांमध्ये महिलांचीही सुंता केली जाते. ही प्रथा अत्यंत वेदनादायी आणि अनिष्ट असल्याचं अनेक अभ्यास आणि सर्वेक्षणातून लक्षात आलं आहे. या महिला खतना प्रथेला फिमेल जेनाईटल म्युटिलेशन (Female genital Mutilation) असं म्हणतात. संयुक्त राष्ट्राच्या व्याख्येनुसार, फिमेल जेनाईटल म्युटिलेशनमध्ये मुलींच्या जननेंद्रीयाचा बाहेरील भाग कापला जातो. किंवा त्यांची बाहेरील त्वचा काढून टाकली जाते. हा प्रकार म्हणजे मानवाधिकारांचं उल्लंघन असल्याचं संयुक्त राष्ट्राने म्हटलं आहे. म्हणूनच, २०३० पर्यंत त्यांना ही प्रथा पूर्णपणे बंद करायची आहे.

गॅम्बियामध्ये नेमकं काय घडलं?

पश्चिम आफ्रिकन राष्ट्र असलेल्या गॅम्बियामध्ये ही प्रथा पुन्हा सुरू करण्यासाठी गॅम्बियाच्या संसदेत विधेयक आणण्यात आले होते. परंतु, हे विधेयक नाकारण्यात आले. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले प्रयत्न यामुळे वाया गेले असते, अशी भीती अनेक कार्यकर्ते आणि मानवाधिकार संघटनांनी व्यक्त केली. या प्रथेवरील बंदीमुळे या समाजातील धर्मिक लोकांचा सरकारविरोधात रोष होता. त्यामुळे ही बंदी उठवण्याची मागणी जोर धरत होती.

महिला (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ मध्ये महिलांच्या खतना प्रथेला गुन्हेगारी ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रथेवरील बंदी उठवण्याविरोधात ५३ पैकी फक्त पाच सदस्यांनी मतदान केले. त्यामुळे ही बंदी उठवली जाईल, अशी भीती मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना होती.

हेही वाचा >> खतना प्रथेमुळे महिलांचे मानसिक खच्चीकरण

खासदार अल्मामेह गिब्बा यांनी सादर केलेल्या विधेयकाच्या मजकुरात असं लिहिलं होतं की “स्त्री खतना” ही एक खोलवर रुजलेली सांस्कृतिक आणि धार्मिक प्रथा आहे. परंतु Female genital Mutilation विरोधी प्रचारक आणि इंटरनॅशनल राईट्स ग्रुप म्हणाले की हे महिला आणि मुलींविरूद्ध मानवाधिकाराचे उल्लंघन आहे. Female genital Mutilation वर २०१५ मध्ये बंदी घालण्यात आली होती. या बंदीविरोधात जाऊन कोणी महिलेचा खतना केल्यास त्यांना तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. २४ जुलै रोजी नियोजित तिसऱ्या आणि अंतिम वाचनापूर्वी विधेयकाच्या प्रत्येक कलमावर कायदेकर्त्यांनी सोमवारी (१५ जुलै) पुन्हा मतदान केले. या मतदानानुसार यावरील बंदी उठवण्याचं विधेयक रद्द करण्यात आलं. परिणामी संसदेत गोंधळही झाला.

स्त्रीयांचं दुःख पुरुषांना का दिसत नाही?

बंदी मागे घेण्यासाठी धार्मिक संघटनांनी पुढाकार घेतला होता. त्यांचा असा युक्तिवाद होता की ही प्रथा “इस्लामच्या प्रथेपैकी एक आहे. ही खूप मोठी आरामाची भावना आहे.” परंतु, हा युक्तीवाद धुडकावून लावत हे विधेयक मागे घेण्यात आले. “ही फक्त सुरुवात आहे”, असं एका कार्यकर्त्याने याबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटलं. तसंच, “मी आज सकाळी रडत रडत उठले. गेल्या ११ महिन्यांपासून आम्ही हे का सहन करत आहोत? आम्हाला आमच्या वेदना पुन्हा जगण्यास का भाग पाडलं जातंय? स्त्रीचं जननेंद्रीय कापल्याने त्यांना इजा होते, यावर पुरुषांचा विश्वास का बसत नाही? या प्रथेसाठी मुली आजही कापल्या जातात”, असा संतापही एका मानवाधिकार कार्यकर्त्याने व्यक्त केला.

महिलांची खतना का केली जाते?

महिलांच्या लैंगिक भावनांना शिस्त लावण्यासाठी हा (Female genital Mutilation) प्रकार केला जातो. वयाच्या सहाव्या-सातव्या वर्षी मुलींची खतना केली जाते. ही अत्यंत वेदनादायी प्रथा असातनाही मुलीला कोणतंही इंजेक्शन न देता पूर्ण शुद्धीत सुंता केला जातो. या प्रथेविरोधात सामाजिक कार्य करणाऱ्या इंसिया दरीवाला यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत त्या म्हणाल्या होत्या की, आमच्या समाजातील लोक खतनाचं कारण दरवेळेस बदलून सांगत असतात. आधी ते सांगायचे हे स्वच्छतेसाठी केलं जातं. नंतर म्हणाले मुलींची लैंगिक इच्छा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी करण्यात येतं आणि आता जेव्हा याला विरोध होऊ लागला तर ते म्हणतात की लैंगिक इच्छा वाढवण्यासाठी ते केलं जातं.

Read More on Female genital Mutilation >> जाणून घ्या बोहरा मुस्लिम समाजातील खतना ही अनिष्ट प्रथा आहे तरी काय

महिलांच्या खतनामुळे काय होतं?

जागतिक आरोग्य संघटनेचे म्हणणे आहे की Female genital Mutilation चे कोणतेही आरोग्यविषयक फायदे नाहीत. उलट यामुळे रक्तस्राव होऊन महिलांचं शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य बिघडतं. कधीकधी यात मृत्यूदेखील संभवतो. तसंच, त्यांच्या लैंगिक इच्छेवरही परिणाम होतो. कधीकधी गर्भधारणेत आणि प्रसुती काळातही महिलांना त्रास सहन करावा लागतो.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, गॅम्बियामध्ये, १५ ते ४९ वयोगटातील अर्ध्याहून अधिक महिला आणि मुलींनी ही प्रक्रिया पार केली आहे. माजी नेते याह्या जम्मेह यांनी २०१५ मध्ये या प्रथेवर बंदी घातली. परंतु या बंदीमागची अंमलबजावणी कमकुवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. याविरोधात फक्त दोन प्रकरणांवरच खटला चालवला गेला होता, असं त्या म्हणाल्या.

युनिसेफने काय म्हटलंय?

युनिसेफने स्पष्ट केलं होतं की, गेल्या आठ वर्षांत जागतिक स्तरावर सुमारे ३० दशलक्ष महिलांनी महिलांचे जननेंद्रिय कापले आहे. आफ्रिका, आशिया आणि मध्य पूर्वेतील बोहरी मुस्लीम समाजातील महिलांचा यात समावेश आहे. (Female genital Mutilation)

संयुक्त राष्ट्रांच्या पॉप्युलेशन फंडने या वर्षाच्या सुरुवातीला जागतिक बँकेच्या अभ्यासानुसार दिलेल्या अहवालात म्हटलंय की, ८० हून अधिक देशांमध्ये या प्रक्रियेला प्रतिबंध करणारे किंवा त्यावर कारवाई करण्यास परवानगी देणारे कायदे आहेत. त्यात दक्षिण आफ्रिका, इराण, भारत आणि इथिओपिया यांचा समावेश आहे. कोणताही धर्म स्त्री जननेंद्रियाच्या खतना प्रथेला प्रोत्साहन देत नाही किंवा माफ करत नाही”, असंही UNFPA च्या अहवालात म्हटल आहे.

३० लाखांपेक्षाही कमी लोकसंख्या असलेले मुस्लिम राष्ट्र हा गॅम्बियाचा परिचय. तिथे गेल्या अनेक दिवसांपासून या प्रथेच्या बंदीविरोधात चर्चा सुरू होती. या चर्चेवर अखेरीस पडदा पडला असून या प्रथेवरील बंदी कायम राहणार आहे. जगभरातील दाऊदी बोहरा या मुस्लीम समाजात महिलांची खतना प्रथा केली जाते. पुरुषांची खतना किंवा सुंता होत असते. परंतु काही देशांमध्ये महिलांचीही सुंता केली जाते. ही प्रथा अत्यंत वेदनादायी आणि अनिष्ट असल्याचं अनेक अभ्यास आणि सर्वेक्षणातून लक्षात आलं आहे. या महिला खतना प्रथेला फिमेल जेनाईटल म्युटिलेशन (Female genital Mutilation) असं म्हणतात. संयुक्त राष्ट्राच्या व्याख्येनुसार, फिमेल जेनाईटल म्युटिलेशनमध्ये मुलींच्या जननेंद्रीयाचा बाहेरील भाग कापला जातो. किंवा त्यांची बाहेरील त्वचा काढून टाकली जाते. हा प्रकार म्हणजे मानवाधिकारांचं उल्लंघन असल्याचं संयुक्त राष्ट्राने म्हटलं आहे. म्हणूनच, २०३० पर्यंत त्यांना ही प्रथा पूर्णपणे बंद करायची आहे.

गॅम्बियामध्ये नेमकं काय घडलं?

पश्चिम आफ्रिकन राष्ट्र असलेल्या गॅम्बियामध्ये ही प्रथा पुन्हा सुरू करण्यासाठी गॅम्बियाच्या संसदेत विधेयक आणण्यात आले होते. परंतु, हे विधेयक नाकारण्यात आले. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले प्रयत्न यामुळे वाया गेले असते, अशी भीती अनेक कार्यकर्ते आणि मानवाधिकार संघटनांनी व्यक्त केली. या प्रथेवरील बंदीमुळे या समाजातील धर्मिक लोकांचा सरकारविरोधात रोष होता. त्यामुळे ही बंदी उठवण्याची मागणी जोर धरत होती.

महिला (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ मध्ये महिलांच्या खतना प्रथेला गुन्हेगारी ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रथेवरील बंदी उठवण्याविरोधात ५३ पैकी फक्त पाच सदस्यांनी मतदान केले. त्यामुळे ही बंदी उठवली जाईल, अशी भीती मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना होती.

हेही वाचा >> खतना प्रथेमुळे महिलांचे मानसिक खच्चीकरण

खासदार अल्मामेह गिब्बा यांनी सादर केलेल्या विधेयकाच्या मजकुरात असं लिहिलं होतं की “स्त्री खतना” ही एक खोलवर रुजलेली सांस्कृतिक आणि धार्मिक प्रथा आहे. परंतु Female genital Mutilation विरोधी प्रचारक आणि इंटरनॅशनल राईट्स ग्रुप म्हणाले की हे महिला आणि मुलींविरूद्ध मानवाधिकाराचे उल्लंघन आहे. Female genital Mutilation वर २०१५ मध्ये बंदी घालण्यात आली होती. या बंदीविरोधात जाऊन कोणी महिलेचा खतना केल्यास त्यांना तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. २४ जुलै रोजी नियोजित तिसऱ्या आणि अंतिम वाचनापूर्वी विधेयकाच्या प्रत्येक कलमावर कायदेकर्त्यांनी सोमवारी (१५ जुलै) पुन्हा मतदान केले. या मतदानानुसार यावरील बंदी उठवण्याचं विधेयक रद्द करण्यात आलं. परिणामी संसदेत गोंधळही झाला.

स्त्रीयांचं दुःख पुरुषांना का दिसत नाही?

बंदी मागे घेण्यासाठी धार्मिक संघटनांनी पुढाकार घेतला होता. त्यांचा असा युक्तिवाद होता की ही प्रथा “इस्लामच्या प्रथेपैकी एक आहे. ही खूप मोठी आरामाची भावना आहे.” परंतु, हा युक्तीवाद धुडकावून लावत हे विधेयक मागे घेण्यात आले. “ही फक्त सुरुवात आहे”, असं एका कार्यकर्त्याने याबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटलं. तसंच, “मी आज सकाळी रडत रडत उठले. गेल्या ११ महिन्यांपासून आम्ही हे का सहन करत आहोत? आम्हाला आमच्या वेदना पुन्हा जगण्यास का भाग पाडलं जातंय? स्त्रीचं जननेंद्रीय कापल्याने त्यांना इजा होते, यावर पुरुषांचा विश्वास का बसत नाही? या प्रथेसाठी मुली आजही कापल्या जातात”, असा संतापही एका मानवाधिकार कार्यकर्त्याने व्यक्त केला.

महिलांची खतना का केली जाते?

महिलांच्या लैंगिक भावनांना शिस्त लावण्यासाठी हा (Female genital Mutilation) प्रकार केला जातो. वयाच्या सहाव्या-सातव्या वर्षी मुलींची खतना केली जाते. ही अत्यंत वेदनादायी प्रथा असातनाही मुलीला कोणतंही इंजेक्शन न देता पूर्ण शुद्धीत सुंता केला जातो. या प्रथेविरोधात सामाजिक कार्य करणाऱ्या इंसिया दरीवाला यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत त्या म्हणाल्या होत्या की, आमच्या समाजातील लोक खतनाचं कारण दरवेळेस बदलून सांगत असतात. आधी ते सांगायचे हे स्वच्छतेसाठी केलं जातं. नंतर म्हणाले मुलींची लैंगिक इच्छा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी करण्यात येतं आणि आता जेव्हा याला विरोध होऊ लागला तर ते म्हणतात की लैंगिक इच्छा वाढवण्यासाठी ते केलं जातं.

Read More on Female genital Mutilation >> जाणून घ्या बोहरा मुस्लिम समाजातील खतना ही अनिष्ट प्रथा आहे तरी काय

महिलांच्या खतनामुळे काय होतं?

जागतिक आरोग्य संघटनेचे म्हणणे आहे की Female genital Mutilation चे कोणतेही आरोग्यविषयक फायदे नाहीत. उलट यामुळे रक्तस्राव होऊन महिलांचं शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य बिघडतं. कधीकधी यात मृत्यूदेखील संभवतो. तसंच, त्यांच्या लैंगिक इच्छेवरही परिणाम होतो. कधीकधी गर्भधारणेत आणि प्रसुती काळातही महिलांना त्रास सहन करावा लागतो.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, गॅम्बियामध्ये, १५ ते ४९ वयोगटातील अर्ध्याहून अधिक महिला आणि मुलींनी ही प्रक्रिया पार केली आहे. माजी नेते याह्या जम्मेह यांनी २०१५ मध्ये या प्रथेवर बंदी घातली. परंतु या बंदीमागची अंमलबजावणी कमकुवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. याविरोधात फक्त दोन प्रकरणांवरच खटला चालवला गेला होता, असं त्या म्हणाल्या.

युनिसेफने काय म्हटलंय?

युनिसेफने स्पष्ट केलं होतं की, गेल्या आठ वर्षांत जागतिक स्तरावर सुमारे ३० दशलक्ष महिलांनी महिलांचे जननेंद्रिय कापले आहे. आफ्रिका, आशिया आणि मध्य पूर्वेतील बोहरी मुस्लीम समाजातील महिलांचा यात समावेश आहे. (Female genital Mutilation)

संयुक्त राष्ट्रांच्या पॉप्युलेशन फंडने या वर्षाच्या सुरुवातीला जागतिक बँकेच्या अभ्यासानुसार दिलेल्या अहवालात म्हटलंय की, ८० हून अधिक देशांमध्ये या प्रक्रियेला प्रतिबंध करणारे किंवा त्यावर कारवाई करण्यास परवानगी देणारे कायदे आहेत. त्यात दक्षिण आफ्रिका, इराण, भारत आणि इथिओपिया यांचा समावेश आहे. कोणताही धर्म स्त्री जननेंद्रियाच्या खतना प्रथेला प्रोत्साहन देत नाही किंवा माफ करत नाही”, असंही UNFPA च्या अहवालात म्हटल आहे.