Laws For Women in India : वर्षानुवर्षे महिलांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागला आहे. विविध पातळ्यांवर त्यांना लढावं लागलं आहे. कौटुंबिक, सामाजिक हिंसा सहन करावी लागते. परंतु, गेल्या काही वर्षांत महिलांची शैक्षणिक क्रांती झाल्यापासून त्यांना त्यांच्यासाठी असलेल्या कायदे आणि हक्कांची माहिती झाली आहे. कुटुंबातील वाद कसा मिटवावा इथपासून ते बाहेरील समस्यांवर कायदेशीर तोडगा कसा काढावा इथपर्यंत सर्वांचं ज्ञान त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे खाली दिलेल्या पाच कायद्यांची प्रत्येक महिलेला माहिती असायलाच हवी. समान वेतनाचा अधिकार भारतात समान वेतनाचा अधिकार हे मूलभूत संरक्षण आहे. १९७६ समान वेतन कायद्यामुळे समान काम किंवा समान स्वरुपाचं काम करणाऱ्या प्रत्येक स्त्री पुरुषाला समान वेतन दिले पाहिजे. या कायद्यामुळे नियुक्ती आणि पदन्नोतीमध्ये भेदभाव करता येत नाही. महिलांचे सक्षमीकरण आणि आर्थिक स्वातंत्र्य यामुळे अबाधित राहते. या कायद्यामुळे गेल्या काही वर्षांत बराच बदल घडला आहे. आजही स्त्री- पुरुषांच्या वेतनात मोठा फरक असतो. परंतु, अशा कायद्यांचा धाक धाकवल्यानंतर हा फरक हळूहळू कमी करण्यात यश मिळत आहे. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाविरोधातील कायदा नोकरीच्या ठिकाणी अनेक महिलांना लैंगिक छळाचा सामना करावा लागतो. अशावेळी सुरक्षित वातारणात महिलांना काम करता यावं याकरता Posh कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. या कायद्यान्वये महिलांना नोकरीच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळापासून संरक्षण मिळते. या कायद्यानुसार व्यवसायांना लैंगिक छळाच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी कार्यपद्धती स्थापित करणे आनिवार्य आहे. महिलांना अयोग्य वर्तनाची तक्रार करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. हेही वाचा >> राजकारणाच्या रिंगणात महिला ‘राज’; जाणून घ्या भारतातील महिला मुख्यमंत्र्यांविषयी प्रसूती रजेचा अधिकार नोकरी करणाऱ्या प्रत्येक महिलेला प्रसूती रजेचा लाभ घेता येतो. या कायद्याअंतर्गत महिलेला प्रसूती आणि बालसंगोपनासाठी सहा महिन्यांची भरपगारी सुट्टी मिळते. आई आणि बाळाच्या आरोग्याला प्रोत्साहन देण्याकरता हा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्याचाही देशभरातील असंख्य महिलांना फायदा होत आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराविरोधात हक्क भारतातील महिलांसाठी सर्वांत महत्त्वपूर्ण संरक्षणांपैकी एक म्हणजे घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा. हा कायदा महिलांना त्यांच्या घरातील शारीरिक, भावनिक, शा‍ब्दिक, लैंगिक आणि आर्थिक अत्याचारापासून संरक्षण देतो. हे महिलांना कुटुंबातील अपमानास्पद सदस्यांविरुद्ध कायदेशीर उपाय आणि संरक्षण आदेश मिळवण्याचे अधिकार देतात. या कायद्यात गुन्हेगारांसाठी अजामीनपात्र कारावासाची तरतूद आहे, जे तिच्या घरात महिलेच्या सुरक्षेचे उल्लंघन करतात, त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाते. मोफत कायदेशीर मदतीचा अधिकार लैंगिक अत्याचार किंवा कौटुंबिक हिंसाचार यासारख्या संकटाच्या वेळी महिलांना अनेकदा आर्थिक आणि भावनिक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी, कायदेशीर सेवा प्राधिकरण कायदा महिला बलात्कार पीडितांना मोफत कायदेशीर सहाय्य मिळवण्याचा अधिकार देतो. हे सुनिश्चित करते की त्यांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून पुरेसे कायदेशीर प्रतिनिधित्व मिळते. हा अधिकार हमी देतो की महिलांना केवळ त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे न्यायापासून वंचित ठेवले जात नाही, त्यांना न्यायालयात त्यांचे लढवण्याची संधीही मिळते.
