Best Decision for women in 2022 Flashback २०२२ मधील काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे महिलांची उमेद तर वाढली आहेच शिवाय आजवर पुरूषप्रधान समजल्या गेलेल्या क्षेत्रांचे दालनही त्यांच्यासाठी याच वर्षात खुले झाले आहे. वर्षभरात झालेले हे सकारात्मक बदल पुढल्या पिढ्यांसाठी नक्कीच ऐतिहासिक आणि संस्मरणीय असणार आहेत. हे बदल घडावेत यासाठी आजवर कित्येक महिलांनी अनेक पातळ्यांवर आपापल्यापरीने संघर्ष केला. देशामध्ये समता केवळ तात्त्विक पातळीवर न राहता त्याचा मुक्त मनाने स्वीकार व्हावा, त्याची अमलबजावणी व्हावी यासाठी महिलांनी आपले लढे सुरू ठेवले आणि हे सकारात्मक निर्णय म्हणजे त्या संघर्षाची फलश्रुती आहे, असे म्हणता येईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आणखी वाचा : ‘ लव्ह जिहाद ‘ ला कायद्याची जरब बसणार का?

आणखी वाचा

स्त्री ही अपत्याची एकमेव नैसर्गिक पालक असल्याने त्या मातेला अपत्याचे आडनाव ठरविण्याचा कायदेशीर अधिकार आणि स्वातंत्र्य देणारा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०२२ मध्ये दिला. तर २० ते २४ आठवडे गर्भार असलेल्या महिलेला सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्याचा अधिकार सप्टेंबर २०२२ मध्ये मिळाला. त्यासंदर्भातील निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, गर्भ धारण करणारी महिला विवाहित आहे वा नाही याहीपेक्षा तिला हा गर्भ ठेवण्याची इच्छा आहे अथवा नाही, हे महत्त्वाचे आहे. गर्भाची वाढ स्त्रीच्या पोटी होत असल्याने त्यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य तिला असल्याचे स्पष्ट मत न्यायालयाने याप्रसंगी व्यक्त केले.

आणखी वाचा : नवरा गमावला, वडिलांचंही निधन झालं, पण माझं पुढे कसं होणार याची चिंता तुम्हाला का?

वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्याचा दर्जा दिला जावा यासाठी भारतीय महिला अजूनही संघर्ष करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका निवाड्यादरम्यान केलेल्या विधानामुळे महिलांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. खंडपीठासमोर एका अविवाहित महिलेने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी सुरू होती. गर्भधारणेला २० ते २४ आठवडे उलटून गेल्यानंतर तिने ही याचिका दाखल केली होती. त्यासंदर्भातील सुनावणीमधे न्यायालयाने महिलांवर अनेकदा त्यांच्या जोडीदाराकडूनच लैंगिक अत्याचार केले जातात आणि त्यामुळे गर्भधारणा होते, असे म्हणत वैवाहिक बलात्कार हा बलात्कारच आहे, हे स्पष्ट केले. बलात्काराच्या व्याख्येमध्ये यापुढे वैवाहिक बलात्काराचाही समावेश होईल, असे महत्त्वपूर्ण विधान न्यायालयाने केले. देशातील महिला विवाहित असो वा अविवाहित, ती सुरक्षित आणि कायदेशीर पद्धतीने गर्भपात करू शकते, असा निर्णय न्यायालयाने दिला.

आणखी वाचा : वेश्याव्यवसायात ढकललं… समाजानं झिडकारलं… पण आज कर्तृत्व पाहून सन्मानित केलं!

सागरी क्षेत्रावर आजवर पुरूष अधिराज्य गाजवत आले आहेत. मात्र त्याही ठिकाणी महिलांना प्रवेशाचा मार्ग आता खुला झाला आहे. सागरी गस्त, निरीक्षण मोहिमा या फक्त पुरूष करू जाणे, या मानसिकतेला ऑगस्ट २०२२ मधे झालेल्या नौदलातील महिला चमूने केलेल्या सागरी गस्तीने छेद दिला. नौदलातील महिलांच्या गटाने अरबी समुद्रामधे सागरी निरीक्षणाची मोहिम फत्ते करून दाखवली. ही ऐतिहासिक घटना नोंदवण्यापूर्वी त्यांनी बराच काळ खडतर प्रशिक्षणातून स्वतःला तावूनसुलाखून सिद्ध केले होते. भारतीय नौदलाने महिलांना संधी देत या क्षेत्रातल्या आव्हानांसाठी महिलांच्या क्षमतांवर विश्वास दर्शवला आहे. नौदलात अलिकडेच भरती झालेल्या तीन हजार अग्निवीरांपैकी ३४१ महिला आहेत, हे चित्र नक्कीच प्रेरणादायी आहे. भारतीय नौदलाच्या इतिहासातील या क्रांतीकारी पावलाविषयी बोलताना नौदलप्रमुख अॅडमिरल आर. हरिकुमार म्हणाले की, यावेळी केवळ सात ते आठ ठिकाणीच महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला असला तरी पुढील वर्षी मात्र आम्ही अशी कोणतीही मर्यादा न ठेवता महिलांना नौदलाच्या सर्व शाखांमध्ये सामावून घेणार आहोत.

आणखी वाचा : पोटच्या मुलीची हत्या करताना, तिने काय केला असेल विचार?

इंग्लंडमधील बर्मिंगहॅम येथे ऑगस्ट २०२२ मध्ये झालेल्या राष्ट्रकूल खेळांमध्येदेखील पुरूषांपेक्षा अधिक चमकदार कामगिरी करत अनेक पदकांची लूट करण्यात महिला खेळाडूंचा वाटा लक्षणीय होता. मीराबाई चानू, पी. व्ही. संधू, अनाहत सिंग, निखत झरीन आणि प्रियांका गोस्वामी यांनी पदकांवर आपली मोहोर उमटवली. या खेळामधे प्रथमच महिला क्रिकेटचा समावेश करण्यात आला होता. तिथेही भारतीय महिला संघाने रौप्यपदकाची कमाई केली.

महिला क्रिकेटच्या विश्वामध्ये ऑक्टोबर २०२२ मधे बीसीसीआयने घेतलेल्या निर्णयाने आश्वासकता निर्माण केली. क्रिकेटचे क्षेत्र हेदेखील पुरूषी मक्तेदारीचं आजही समजलं जातं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महिला क्रिकेटचे सामने होत असले तरीही म्हणावे तसे ग्लॅमर, प्रसिद्धी आणि पैसाही या खेळाडूंना मिळत नाही. याविषयी आजवर अनेक महिला खेळाडूंनी आपली खंत व्यक्तही केली होती. क्रीडाविश्वातील या वेतन असमानतेविरूद्धचा महिलांचा आवाज बीसीसीआयने ऐकून यापुढे क्रिकेट खेळणाऱ्या महिला व पुरूषांना एकसारखे वेतन मिळेल, असा निर्णय दिला. बीसीसीआयचे सचिव जय शहा यांनी ही घोषणा करताना असे म्हटले की, या निर्णयामुळे क्रिकेट विश्वात लिंगभेदाला थारा नाही, हाच संदेश सर्वदूर जाईल. या निर्णयाचे स्वागत करताना भारतीय महिला क्रिकेट संघातील मिताली राज म्हणाली, की भारतीय महिला क्रिकेटसाठी हा ऐतिहासिक निर्णय आहे.

महिला न्यायाधीश ह्या सर्वोच्च न्यायालयाचा एक महत्त्वाचा घटक आहेत. त्या अनुषंगानेही अलिकडेच चार महिला न्यायाधिशांची झालेली निवड महिलांसाठी प्रेरक, आश्वासक ठरणारी आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयामधे निवडण्यात आलेल्या चार महिला न्यायाधीशांमधे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना, इंदिरा बॅनर्जी, बेला एम. त्रिवेदी आणि हेमा कोहली यांचा समावेश आहे.

(शब्दांकन : साक्षी सावे)