देशातील शासकीय आणि शासन सहाय्यित शिक्षणसंस्थांमध्ये पदवीस्तरीय व्यावसायिक (प्रोफेशनल) अभ्यासक्रमांना अनुसूचित जाती संवर्गातील विद्यार्थिनींना प्रवेश मिळाल्यावर शैक्षणिक आणि इतर खर्चाचा प्रश्न आ वासून उभा राहतो. त्यांची ही समस्या सोडवण्यासाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने, टॉप क्लास एज्युकेशन स्कीम, ही योजना सुरु केली आहे. या योजनेस हे नाव देण्याचं कारण म्हणजे, यामध्ये समावेश करण्यात आलेल्या सर्व संस्था या गुणवत्ता आणि दर्जाबाबत देशात सर्वाधिक महत्वाच्या समजल्या जातात.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
