डॉ. सुरेखा मधुकर मुळे
प्रचलित उद्योगात स्त्रियांचे असलेले नऊ टक्क्यांचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने स्त्री-उद्योजिकांसाठी विशेष धोरण जाहीर केले असून त्यांच्या उत्पादित वस्तू विक्रीसाठी प्रोत्साहन प्रदर्शनात भाग घेण्यासाठी विशेष अनुदान मिळते.
स्त्रिया मुळातच उत्तम व्यवस्थापक असतात, असे म्हटले जाते. ज्या जिद्दीने आणि नेटाने त्या आज विविध उद्योग-व्यवसायांत कार्यरत आहेत, ते पाहता राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक विकासातील त्यांची महत्त्वाची भूमिका निश्चितच अधोरेखित होते. प्रचलित उद्योगात स्त्रियांचे असलेले नऊ टक्क्यांचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने १४ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या शासननिर्णयान्वये स्त्री उद्योजिकांसाठी विशेष धोरण जाहीर केले आहे. लिंगभेद, समाजातील स्थान, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अपुरे स्रोत, तांत्रिक व कौशल्यात्मक विकास अशा अनेक आघाड्यांवरील आव्हाने पेलण्यासाठी आणि सक्षम उद्योजक स्त्रियांच्या विकासासाठी हे स्त्री-उद्योग धोरण साहाय्यभूत ठरणार आहे.
उद्योग कामगार विभागाच्या १४ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या शासननिर्णयात स्त्री-उद्योजिकाची व्याख्या करण्यात आली आहे. हा शासननिर्णय स्त्री-उद्योजिकांसाठी असलेल्या विशेष धोरणासंदर्भात आहे. यामध्ये एकल मालकीचे उद्योग करणाऱ्या स्त्रिया, भागीदारीत उद्योग करणाऱ्या स्त्रिया, सहकारी क्षेत्रात उद्योग करणाऱ्या स्त्रिया, खासगी किंवा सार्वजनिक मर्यादेत उद्योग करणाऱ्या स्त्रिया आणि स्वयंसाहाय्यता गटात उद्योग करणाऱ्या स्त्रिया असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यातच त्यांच्या उद्योगाच्या भागभांडवलाच्या/स्त्री सहभागित्वाच्या निकषाचाही समावेश करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : सौदी अरेबियातील जागतिक संरक्षण प्रदर्शनात भारतातील या तीन महिला अधिकाऱ्यांनी केलं प्रतिनिधित्व
या व्याख्येत बसणाऱ्या स्त्री-उद्योजकांना त्यांनी उत्पादित केलेल्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या प्रदर्शनात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते.
प्रदर्शनात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहने –
राज्यस्तरीय प्रदर्शनात सहभागी होण्यासाठी – स्त्रियांनी स्थापन केलेल्या आणि उत्पादन प्रक्रियेसाठी नोंदणीकृत असलेल्या सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांतील स्त्रियांना प्रदर्शनात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, त्या माध्यमातून त्यांच्या उत्पादनांना व्यापक बाजारपेठ मिळावी हा यामागचा हेतू आहे. योजनेत देशांतर्गत राज्यस्तरीय प्रदर्शनात सहभागी होण्यासाठी ५० हजार रुपये किंवा प्रदर्शनातील गाळेभाड्याच्या ७५ टक्के रक्कम यापैकी जी रक्कम कमी असते ती दिली जाते. हे प्रोत्साहन स्त्री उद्योजिकांना त्यांनी केलेल्या खर्चाच्या परताव्याच्या स्वरूपात मिळते.
आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात सहभागी होण्यासाठी –
स्त्रीप्रणीत नोंदणीकृत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगातील स्त्रियांना आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात सहभागी होण्यासाठी प्रदर्शनाच्या गाळेभाड्याच्या ७५ टक्के किंवा ३ लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असते ती प्रोत्साहन अनुदान म्हणून दिली जाते.
हेही वाचा : मुलांना स्मार्ट बनवायचं आहे, पण त्यांचा स्क्रीन टाइम कसा कमी कराल? जाणून घ्या सोप्या टिप्स!
विभागीय व राज्यस्तरीय प्रदर्शनाच्या आयोजकांसाठी –
खास स्त्री-उद्योजकांकरिता आयोजित केलेल्या विभागीय तसेच राज्यस्तरीय प्रदर्शनासाठी आयोजकांना आयोजन खर्चाच्या ५० टक्के किंवा १० लाख रुपयांपर्यंतचे अर्थसाहाय्य दिले जाते.
प्रोत्साहन अनुदान मिळण्यासाठीच्या अटी –
ज्या उद्योजक स्त्रिया नोंदणीकृत उद्योगात आहेत त्यांना ‘इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायझेशन, नवी दिल्ली’ किंवा ‘नॅशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन’ यांनी प्रमाणित केलेल्या राज्य तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात किंवा राज्य शासनाने प्रमाणित केलेल्या प्रदर्शनात भाग घ्यायचा आहे त्यांनाच हा प्रोत्साहन निधी मिळतो.
नोंदणीकृत उद्योजक स्त्रियांनी अशा प्रदर्शनात भाग घेतल्याबाबतचा तसेच खर्चाचा पुरावा सादर केल्यानंतर त्यांना सलग तीन वर्षे कालावधीत प्रोत्साहन अनुदान मिळते. प्रदर्शन आयोजकांनी असे प्रदर्शन आयोजित केल्याबाबतचा तसेच खर्चाबाबतचा पुरावा सादर केल्यानंतर त्यांना निधीच्या उपलब्धतेनुसार प्रोत्साहन परतावा दिला जातो.
अर्ज असा करायचा –
ज्या स्त्रिया नोंदणीकृत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगात कार्यरत आहेत आणि त्यांना राज्यस्तरीय किंवा आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात सहभाग घेतला असेल त्यांना गाळेभाड्याच्या परताव्यासाठी प्रदर्शनाच्या शेवटच्या तारखेपासून कमाल तीन महिन्यांच्या आत त्यांचा उद्योग ज्या जिल्ह्यात कार्यरत आहे त्या जिल्ह्याच्या जिल्हा उद्योग केंद्राकडे विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा लागतो. या अर्जासोबत प्रदर्शनाची माहिती, स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक असते. हे अर्ज त्यानंतर विभागीय कार्यालयामार्फत उद्योग संचालनालयाकडे पाठवले जातात.
हेही वाचा : सोळा फ्रॅक्चर, आठ शस्त्रक्रिया अन् कुटुंबाचा तीव्र नकार…; पाहा ‘या’ महिला IAS अधिकाऱ्याचा प्रेरणादायी प्रवास
ज्या आयोजकांनी स्त्री-उद्योजिकांसाठी विभागीय आणि राज्यस्तरीय प्रदर्शने आयोजित केली आहेत, त्यांनी ज्या महसुली विभागात हे नियोजित प्रदर्शन भरणार आहे त्याच्या तीन महिने अगोदर त्या विभागाच्या उद्योग सहसंचालकांकडे विहित नमुन्यात अर्ज करावयाचा असतो. यासोबत प्रदर्शनाची माहिती आणि स्व-प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
हे अर्ज विकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीपुढे मान्यतेसाठी सादर केले जातात व त्यास निधीच्या उपलब्धतेप्रमाणे मंजुरी दिली जाते.
स्त्री-उद्योजिकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी ‘मैत्री’अंतर्गत एक खिडकी योजनेमध्ये स्वतंत्र स्त्री कक्ष कार्यरत आहे. प्रदर्शनात सहभागी होऊन प्रोत्साहन अनुदान मिळवणे आणि इतर अधिकच्या माहितीसाठी उद्योग विभागांतर्गत कार्यरत ‘मैत्री’ कक्षात संपर्क साधता येईल, जवळच्या जिल्हा उद्योग केंद्रात जाऊन ही माहिती घेता येईल.
अधिक माहितीसाठी उद्योग विभागात मदत आणि मार्गदर्शन करणाऱ्या मैत्री कक्षाचा ई-मेल –
http://di.maharashtra.gov.in/_layouts/15/doistaticsite/English/index.html
लेखिका लातूर येथे उपसंचालक (माहिती) आहेत.
drsurekha.mulay@gmail.com
