राज्यातील विकास प्रक्रिया आणि त्यातील टप्पे जाणून घेता यावेत व ते समजून घेत असतांना शासकीय यंत्रणेतील कामकाज, विविध घटकांचा घालण्यात येत असलेला ताळमेळ आणि निर्णय प्रक्रियेचा अनुभव युवक-युवतींना मिळावा म्हणून मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम राज्यात नव्याने राबविला जात आहे. २० जानेवारी २०२३ रोजीच्या नियोजन विभागाच्या शासननिर्णयान्वये त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे युवक युवतींना प्रशासकीय कामाचा अनुभव तर मिळतोच, परंतु त्यांच्या ज्ञानाच्या, अनुभवाच्या कक्षा विस्तारण्यास मदत होते. तरूणांमधील कल्पकता, उत्साह, आणि वेगळ्या पद्धतीने विषयाची मांडणी करण्याची क्षमता याबाबत शासनालाही मदत होऊन त्यातून प्रशासकीय कामाला गती मिळते.
निकष –
अर्जदार भारतीय नागरिक असावा, कोणत्याही शाखेतील पदवीधर असावा (६० टक्के गुणांसह उत्तीर्ण), उच्चतम शैक्षणिक अर्हताधारकास प्राधान्य.
किमान एक वर्षाचा पूर्णवेळ कामाचा अनुभव आवश्यक, व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून पूर्णवेळ इंटर्नशीप/ अप्रेंटीसशिप, आर्टीकलशिपसह एक वर्षाचा अनुभव आवश्यक राहील. पूर्णवेळ स्वयंरोजगार, स्वयंउद्योजकतेचा अनुभवही ग्राह्य धरण्यात येईल, अर्जदारास तसे स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागेल, उमेदवाराचे वय अर्ज सादर करावयाच्या अंतिम दिनांकास किमान २१ व कमाल २६ हवे.
मराठी भाषा लिहिता, वाचता आणि बोलता येणे आवश्यक, हिंदी आणि इंग्रजीचे पुरेसे ज्ञान असणे आवश्यक. संगणक हाताळणी आणि इंटरनेटचे ज्ञान आवश्यक.
पूर्वी मुख्यमंत्री फेलोशिप म्हणून काम केलेले फेलो पुन्हा अर्ज करू शकत नाहीत. निवडीसाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवारास प्रक्रियेतून बाद करण्याचा अधिकार अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयास आहे.
फेलोंच्या नियुक्तीनंतर पोलीस पडताळणी करण्यात येते, त्यानंतर नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे सक्षमतेचे, शैक्षणिक अर्हतेचे, अनुभवाचे आणि नमूद कागदपत्रांची पुर्तता करणारी प्रमाणपत्रे फेलोंना मुलाखतीच्यावेळी सादर करावी लागतात. फेलोंसमवेत संचालनालय १२ महिन्यांचा करार करते. करार कालावधीत कोणतीही मानधनवाढ होत नाही.
हेही वाचा… ‘या सेलिब्रिटी वधुमाईंचं बरं आहे’ !
निवड झाल्यानंतर नियुक्तीच्या ठिकाणी उमेदवारास स्वखर्चाने जावे लागते. विहित मुदतीत हजर न होणाऱ्या उमेदवाराची निुयक्ती रद्द केली जाते.
शासनाची प्राथमिकता, उमेदवाराची योग्यता, व उपुयक्तता लक्षात घेऊन उमेदवारास विभाग, कार्यालय, प्राधिकरण नेमून दिले जाते. याचे अधिकार अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयास आहेत.
निवडीनंतर काम असमाधानकारक असलेल्या, अटी व शर्तीचा भंग करणाऱ्या उमेदवाराची निवड रद्द करण्याचे अधिकार संचालनालयास आहेत.
फेलोंना फेलोशिपच्या कालावधीपुरते तात्पुरते ओळखपत्र व तात्पुरता शासकीय ई मेल आयडी उपलब्ध करून दिला जातो. नियुक्ती कालावधीनंतर तात्पुरते ओळखपत्र संचालनालयात परत जमा करावे लागते,
फेलोंना महागाई भत्ता, अंतरिम किंवा वेतन आयोगाचे लाभ, सेवा विषयक लाभ लागू नाहीत, फेलोशिपच्या कालावधीत फेलोला कोणत्याही राजकीय चळवळीत, निवडणुकीत भाग घेता येत नाही, कोणतेही अशोभनीय कृत्य त्यांच्या हातून घडणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागते, शासननिर्णयातील अटी व शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे संमतीपत्र फेलोंकडून घेतले जाते.
अर्ज कसा सादर करावयाचा-
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाद्वारा विहित किलेल्या ऑनलाइन ॲप्लिकेशन सिस्टीमद्वारे उमेदवारांना अर्ज भरावा लागतो. अर्जाची किंमत ५०० रुपये आहे. या कार्यक्रमात फेलोंची संख्या ६० इतकी आहे. त्यापैकी स्त्री फेलोंची संख्या १/३ राहील. या संख्येत स्त्री फेलो उपलब्ध न झाल्यास त्याऐवजी पुरुष फेलोंची निवड केली जाते.
फेलोंचा दर्जा –
शासकीय सेवेतील गट अ अधिकाऱ्यांच्या समकक्ष दर्जा असतो.
नियुक्ती कार्यवाही –
फेलोंच्या निवडीसाठी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांच्याकडून जाहिरात देण्यात येते. त्यांच्याकडूनच अर्ज मागवणे, छाननी करणे, परीक्षा घेणे व उमेदवाराची निवड करण्याची कार्यवाही केली जाते.
निवड पद्धती –
अर्ज करणाऱ्या उमेदवारास ऑनलाइन अर्ज करून, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भरून अर्ज करावा लागेल. सोबत आधार कार्ड किंवा अन्य ओळखपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
परीक्षा शुल्क भरलेल्या उमेदवारास ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षा (ऑब्जेक्टिव्ह) परीक्षा द्यावी लागते.
या परीक्षेची कार्यपद्धती संचालनालयाच्या mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाहीर होते. त्यातील अटी आणि शर्तीचे पालन उमेदवारांकडून होणे आवश्यक असते.
देशातील प्रमुख शहरे आणि राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाइन परीक्षा घेतली जाते. प्राप्त होणाऱ्या अर्जांनुसार परीक्षा केंद्राची संख्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाकडून निश्चित केली जाते.
वस्तुनिष्ठ चाचणी परीक्षेत सर्वाधिक गुण मिळवलेल्या २१० उमेदवारांना विशिष्ट कालावधीत दिलेल्या विषयांवर ऑनलाइन पद्धतीने निबंध सादर करावे लागतात. वस्तुनिष्ठ चाचणीत सर्वाधिक गुण मिळवलेल्या २१० उमेदवारांची मुलाखत मुंबई येथे होते. या मुलाखतीसाठी संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
मुलाखतीच्यावेळी शैक्षणिक अर्हतेसोबत उमेदवाराची सामाजिक व सार्वजनिक कामासंदर्भातील बांधिलकी, सशक्त चारित्र्य, सकारात्मक दृष्टीकोन, संघ भावनेने काम करण्याची वृत्ती, संबंधित कामाचा अनुभव त्यासाठी त्याची असलेली योग्यता याबाबी विचारात घेतल्या जातात. यातून अंतिमत: ६० उमेदवारांची फेलो म्हणून निवड केली जाते.
फेलोशिप कालावधी व छात्रवृत्ती –
फेलोंची नियुक्ती १२ महिन्यांसाठी असते. यामध्ये वाढ केली जात नाही. रुजू झालेल्या फेलोंची नियुक्ती त्यांच्या नियुक्ती दिनांकापासून १२ महिन्यांनी आपोआप संपुष्टात येते. कार्यक्रमात निवड झालेल्या फेलोंना दरमहा ७० हजार रुपयांचे मानधन आणि ५ हजार रुपये प्रवास खर्च अशी मिळून ७५ हजार रुपयांची छात्रवृत्ती दिली जाते.
शैक्षणिक कार्यक्रम –
शैक्षणिक कार्यक्रम हा फेलोशिप कार्यक्रमाचा अविभाज्य भाग असतो. निवड झालेल्या फेलोंसाठी आयआयटी- मुंबई, आयआयएम नागपूर, यांच्या सहकार्यातून स्वतंत्र शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित केला जातो. यातून नियुक्त केलेल्या ठिकाणी काम करत असतांना उपयोगी पडतील अशी विविध विषयांचे दहा दिवसांचे प्रशिक्षण फेलोंना दिले जाते. त्यानंतर याच संस्थांमार्फत ऑनलाइन प्रशिक्षणही दिले जाते. या विषयांचा अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर फेलोंना संबंधित संस्थांमार्फत स्वतंत्र प्रमाणपत्र दिले जाते. याशिवाय परियच सत्र, सामाजिक संस्थांच्या भेटी, मान्यवर व्यक्तींशी संवाद प्रमाणपत्र प्रदान अशा विविध कार्यक्रमांचे वर्षभरात आयोजन केले जाते.
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमांतर्गत असलेल्या निकषांची, अटी व शर्तींची माहिती सविस्तर स्वरूपात जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर जाऊन नियोजन विभागांतर्गत असलेला २० जानेवारी २०२३ रोजीचा शासननिर्णय पहावा.
लेखिका लातूर येथे विभागीय माहिती उपसंचालक आहेत
drsurekha.mulay@gmail.com
