दारिद्र्य रेषेखालील आणि दारिद्र्य रेषेवरील अनेक गर्भवतींना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यात शारीरिक क्षमता नसतानाही केवळ आर्थिक कारणांमुळे मोलमजुरी, कष्टाची कामे करावी लागतात. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम तर होतोच, शिवाय माता-बाल मृत्यूची शक्यताही वाढते. असे होऊ नये म्हणून राज्यात ८ डिसेंबर २०१७ पासून आरोग्य विभागामार्फत ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना’ योजना राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली.
केंद्र शासनाने ती आता ‘मिशन शक्ती’अंतर्गत नवीन मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करून ‘सुधारित प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना २’ राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या सुधारित योजनेची राज्यात ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या शासननिर्णयान्वये अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा हा शासननिर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर आरोग्य विभागांतर्गत उपलब्ध आहे. योजनेत केंद्र सरकारचा हिस्सा ६० टक्के तर राज्य शासनाचा हिस्सा ४० टक्के असणार आहे.
योजनेत मिळणारे लाभ
योजनेतील लाभासाठी पात्र ठरणाऱ्या स्त्रियांनी अटी, शर्तींचे पालन केल्यास आणि कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास तिला पहिल्या अपत्यासाठी ५ हजार रुपयांची रक्कम दोन हप्त्यांत मिळेल, तर दुसऱ्या अपत्य जन्मावेळी मुलगी झाल्यास मुलीच्या जन्मानंतर एकाच टप्प्यात ६ हजार रुपयांचा लाभ त्या स्त्रीच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात किंवा टपाल कार्यालयातील खात्यात थेट जमा केला जाईल.
योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अटी
पहिल्या अपत्याच्या जन्मावेळी मिळणारी ५ हजार रुपयांची रक्कम दोन टप्प्यांत मिळणार आहे. गर्भवती स्त्रीची राज्य शासनाने मंजुरी दिलेल्या शासकीय आरोग्य केंद्रात गर्भधारणेची नोंदणी आणि शेवटच्या मासिक पाळीच्या तारखेपासून ६ महिन्यांच्या आत किमान एक प्रसूतीपूर्व तपासणी होणे आवश्यक आहे. असे झाल्यास योजनेतील पहिला ३ हजार रुपयांचा लाभ तिला मिळू शकेल.
हेही वाचा… बलात्कार पीडितेची ‘टू फिंगर टेस्ट’ करणारे गैरवर्तनाबद्दल दोषी धरले जातील- मद्रास उच्च न्यायालय
बाळाच्या जन्माची नोंदणी, बाळास बीसीजी, ओपीव्हीझीरो, ओपीव्ही ३ मात्रा, पेन्टाव्हॅलेन्ट लशीच्या ३ मात्रा अथवा समतुल्य पर्यायी लसीकरणाचे प्राथमिक चक्र पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ते केल्यास उर्वरित २ हजार रुपयांचा लाभ त्या स्त्रीस मिळू शकेल.
योजनेचे उद्दिष्ट
माता आणि बालकांचे आरोग्य सुधारणे, गर्भवती स्त्रीला, स्तन्यदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करणे, माता-बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, लिंग गुणोत्तरात समानता आणणे, संस्थात्मक प्रसूतीची टक्केवारी वाढवणे, नवजात बाळाची जन्मनोंदणी करणे, अशी अनेक उद्दिष्टे योजनेच्या अंमलबजावणीतून पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
यांना मिळेल योजनेचा लाभ
- ज्या स्त्रियांचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न प्रतिवर्षी ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.
- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या स्त्रिया.
- ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्व असलेल्या स्त्रिया.
- दारिद्र्य रेषेखालील शिधापत्रिकाधारक स्त्रिया.
- आयुष्मान भारतअंतर्गत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेतील लाभार्थी स्त्रिया.
- ई-श्रम कार्डधारक स्त्रिया.
- किसान सन्मान निधीअंतर्गत लाभार्थी स्त्रिया.
- मनरेगा जॉब कार्डधारक स्त्रिया.
- गर्भवती, स्तन्यपान देणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा कार्यकर्ती.
ही कागदपत्रे सोबत जोडणे आवश्यक
- आधार कार्ड प्रत किंवा आधार नोंदणी कागदपत्र, योग्य माहिती दिलेले माता आणि बाल संरक्षण कार्ड, ज्यामध्ये शेवटच्या मासिक पाळीची तारीख, गरोदरपणाच्या नोंदणीची तारीख, प्रसूतीपूर्व केलेल्या तपासणीच्या नोंदी असलेले कार्ड, लाभार्थी स्त्रीच्या बँक पासबुकची प्रत, बाळाच्या जन्मनोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत, बाळाच्या लसीकरणाच्या नोंदी असलेल्या पानाची प्रत, गरोदरपणात नोंदणी केलेला आरसीएच पोर्टलमधील लाभार्थ्याचा नोंदणी क्रमांक, स्वत:चा किंवा कुटुंबातील सदस्याचा भ्रमणध्वनी क्रमांक, वेळोवेळी निश्चित होतील ती कागदपत्रे सोबत जोडणे आवश्यक.
आधार कार्ड नसल्यास खालीलपैकी एक द्या –
- आधार कार्ड नसल्यास बँक किंवा पोस्ट ऑफिस खात्याच्या पासबुकची प्रत, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड, किसान फोटो पासबुक, पासपोर्ट, वाहनचालक परवाना, पॅन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पतीचे कोणत्याही सरकारी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील फोटो ओळखपत्र यापैकी एक ओळखपत्र सोबत जोडणे आवश्यक.
- योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी स्त्रीचे वय १८ ते ५५ यादरम्यान असावे.
- जर एखाद्या लाभार्थ्यास तिच्या दुसऱ्या बाळंतपणाच्या वेळी एकापेक्षा जास्त अपत्ये झाली आणि त्यामध्ये एक किंवा अधिक मुली जन्माला आल्या (तिळे/ जुळे) तर नियमानुसार दुसरे अपत्य मुलगी असल्यास लाभ त्या स्त्रीला मिळेल.
अर्ज कुठे भरायचा
लाभार्थी स्त्रियांना महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या http://wcd.nic.in या संकेतस्थळावरून अर्जाचा नमुना डाऊनलोड केल्यानंतर, सिटिझन लॉगिनमधून ऑनलाइन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
लाभार्थी स्त्रीने हा फॉर्म पूर्ण भरून स्वाक्षरी केलेल्या हमीपत्र व आवश्यक कागदपत्रासह नजीकच्या आरोग्य केंद्रात किंवा आशा स्वयंसेविका यांच्याकडे जमा करावा. पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करताना आशा स्वयंसेविका, पर्यवेक्षक, जिथे आशा स्वयंसेविका नाही तिथे अंगणवाडी सेविका यांची मदत घेता येईल किंवा लाभार्थी स्त्री स्वत:ही हा फॉर्म भरू शकेल.
इतर महत्त्वाचे
वेतनासह मातृत्व रजा मिळणाऱ्या स्त्रियांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
गर्भवतीचा गर्भपात झाल्यास, बाळाचा मृत जन्म किंवा उपजत मृत्यू झाल्यास भविष्यातील तिची गर्भधारणा ही नवीन लाभार्थी म्हणून नोंदवली जाईल.
मंजुरीचे अधिकार
ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी किंवा त्यांची जागा रिक्त असेल तर द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी यांना अर्ज मंजुरीचे अधिकार आहेत.
नागरी भागात नागरी भागातील आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी किंवा मनपा क्षेत्रात काम करणारा संबंधित वैद्यकीय अधिकारी याना मंजुरीचे अधिकार आहेत.
वैद्यकीय अधिकारी नसलेल्या नगरपंचायत, पालिका आणि परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना किंवा तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना मंजुरीचे अधिकार आहेत.
अधिक माहितीसाठी आपल्या गावातील आशा/ अंगणवाडी सेविका, आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधावा.
लेखिका लातूर येथे उपसंचालक (माहिती) आहेत.
drsurekha.mulay@gmail.com
