शासकीय योजना: दिव्यांगांसाठी फिरत्या वाहनांवरील दुकाने

स्वरूप – या योजनेत हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या फिरत्या वाहनांवरील दुकानाकरिता प्रत्येक लाभार्थ्याला ३.७५ लाख रुपयांचे अनुदान उपलब्ध होईल. योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी निवडण्यात येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेने वाहनाची देखभाल दुरुस्ती करणे, निवड केलेल्या व्यवसायानुरूप दिव्यांगांना व्यवसाय प्रशिक्षण देणे, वाहनाची प्रादेशिक, उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे नोंदणी करणे, दिव्यांग लाभार्थ्यांना परवाना देण्यास नाकारल्यास त्याच्या वतीने वाहन चालवणाऱ्या सामान्य व्यक्तीला वाहन चालविण्याचा परवाना मिळवून देणे, वाहन विमा उतरवणे, संबंधित महानगरपालिका/ नगरपालिका, नगर परिषदा, ग्रामपंचायत यांच्याकडून फिरता व्यवसाय परवाना मिळवून देणे अशी कामे करणे अपेक्षित आहे.

हेही वाचा… गोठ्यातून समृध्दीचा मार्ग… अपंग वडिलांचा आधार बनलेल्या श्रध्दाची यशोगाथा!

दिव्यांग लाभार्थ्याला प्रकरणारूप अधिक निधीची गरज भासल्यास लाभार्थी स्वत: किंवा दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ किंवा बँकेमार्फत कर्ज घेऊ शकतो. लाभार्थ्यांची निवड- योजनेची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्राप्त झालेल्या अर्जांमधून लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक, दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. अर्ज पात्रतेचे निकष जाहिरातीमधून प्रसिद्ध करण्यात येतात. पात्र अर्ज जिल्हा व्यवस्थापकामार्फत दिव्यांग महामंडळाकडे सादर करण्यात येतात. लाभार्थ्याने निवड केलेल्या व्यवसायावर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वपार करून नियंत्रण ठेवले जाते.

योजनेच्या अटी

लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.

लाभार्थ्याचे दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान ४० टक्के असावे तसेच जिल्हा शल्यचिकित्सक/ सक्षम प्राधिकारी यांनी प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र असावे.

लाभार्थी १८ ते ५५ वयोगटातील असावा.

मतिमंद लाभार्थ्यांबाबतीत त्यांचे कायदेशीर पालक अर्ज करू शकतील.

दिव्यांग लाभार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे.

लाभार्थी निवडताना दिव्यांगत्वाचे प्रमाण जास्त असलेल्यास प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. म्हणजे हा क्रम अतितीव्र दिव्यांगत्व ते कमी दिव्यांगत्व असा असेल.

अर्जदारांना सर्व अटी मान्य असल्याचे तसेच संबंधित वाहनाची योग्य काळजी घेण्याचे बंधनपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.

जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांची संख्या दिव्यांगांच्या संख्येच्या प्रमाणात निश्चित केली जाईल.

अर्जदार शासकीय/ निमशासकीय/ मंडळे/ महामंडळे यांचा कर्मचारी नसावा.

अर्ज करणारा दिव्यांग जर दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाचा कर्जदार असेल तर तो थकबाकीदार नसावा. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा व्यवस्थापक, दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ अथवा महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी नियुक्त केलेली स्वयंसेवी संस्था यांच्यामार्फत योजनेची अंमलबजावणी केली जाते.

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ यांच्या नियंत्रणात योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. फिरते वाहन खरेदी- शासनाच्या प्रचलित खरेदी धोरणानुसार विहित पद्धतीचा अवलंब करून व्यवस्थापकीय संचालक, दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ यांच्यामार्फत फिरत्या वाहनांची खरेदी केली जाते. व्यवसायाचे प्रकार – सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या १० जून २०१९ रोजीच्या शासननिर्णयासोबत उदाहरणादाखल काही व्यवसायांचे प्रकार निश्चित करून दिले आहेत ज्या व्यवसायासाठी दिव्यांगांना अनुदान मिळू शकेल. यामध्ये पाणीपुरी, इडली, डोसा, वडा सांबर, फळांचे रस, बेकरी उत्पादने, पावभाजी, आइस्क्रीम/ बर्फाचा गोळा, फळांचे दुकान, भाजीपाल्याचे दुकान हे व्यवसाय खाद्यपदार्थांतर्गत सुरू करता येतील. किरकोळ व्यवसायात किरणा भुसार, स्टेशनरी, पूजा साहित्य, बूट व बॅग दुरुस्ती, साफसफाई साधनांची विक्री, किरकोळ वस्तू भंडार, रद्दी भंगार वस्तू, वन उत्पादने, कापडी पिशव्या, कपडे इ. व्यवसाय करता येतील. – दुरुस्ती व इतर व्यवसायांमध्ये मोबाइल दुरुस्ती, झेरॉक्स, फिरते केशकर्तनालय, विद्युत उपकरणे दुकान व घड्याळ दुरुस्ती. पर्यटनाकरिता वाहन पुरवणे हा व्यवसायही करता येईल. लेखिका विभागीय माहिती उपसंचालक, लातूर आहेत.

drsurekha.mulay@gmail.com