हिंदू-मुस्लीम आंतरधर्मीय विवाहाला, म्हणजे हिंदू स्त्रीने मुस्लीम पुरुषाशी लग्न केल्यावर त्याला ‘लव्ह जिहाद’चं नाव देऊन झाल्यानंतर आता पुढचं पाऊल टाकलं जात आहे. गुजरातमध्ये प्रेमविवाहाला पालकांची मंजुरी मिळणे आवश्यक करण्याचा विचार केला जात आहे. थोडक्यात सांगायचं तर आता भिन्नजातीय विवाहांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी काहीच दिवसांपूर्वी त्याचे संकेत दिले. काय आहे हा प्रकार? आणि प्रेमात पडलेल्या विवाहेच्छुक स्त्री-पुरुषांना हे मान्य होणार आहे का?
हेही वाचा >>> ‘या’ अब्जाधीशाची पत्नी होती टाटा मोटर्सची पहिली महिला अभियंता, जेआरडी टाटांना लिहिले संतप्त पत्र अन् घडला ऐतिहासिक बदल
ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला गुजरातमधील मेहसाणामध्ये पाटीदार समाजाने एक मेळावा आयोजित केला होता. राज्याचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल त्याला उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांनी असे सांगितले की, गुजरातमध्ये आईवडिलांच्या मंजुरीशिवाय केलेल्या प्रेमविवाहांना मान्यता मिळणार नाही असा कायदा आणण्याचा विचार सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांना अचानक लोकांच्या विवाहासंबंधीच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज का भासावी असा प्रश्न पडू शकतो. पटेल यांनी या कायद्यामागील कारणमीमांसाही सांगितली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘गुजरातमध्ये मुली लग्न करण्यासाठी पळून जात असण्याच्या घटनांचा अभ्यास केला जावा, जेणेकरून प्रेमविवाहासाठी पालकांची मंजुरी अनिवार्य असेल अशी यंत्रणा तयार करता येईल’ अशी विनंती आरोग्यमंत्री ऋषिकेश पटेल यांनी केली.
हेही वाचा >>> लग्नाचे आमिष दाखवून शरीरसंबंध बलात्कारचा गुन्हा ठरणार!
मे महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, २०१६ ते २०२० या पाच वर्षांच्या कालावधीत गुजरातमध्ये तब्बल ४१ हजार ३२१ मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. त्यासाठी राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीचा संदर्भ देण्यात आला होता. मात्र, ही आकडेवारी खोटी असल्याचा दावा गुजरात सरकारने तातडीने केला आणि नवीन आकडेवारी जाहीर केली. त्यानुसार, २०२१ मध्ये ९ हजार ८१२ मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या आणि त्याच वर्षी १० हजार ६०८ महिला सापडल्या. सहा वर्षांमध्ये ५१ हजार ४३३ महिला बेपत्ता झाल्या आणि त्याच कालावधीत ५० हजार १०५ महिला एकतर स्वतःहून घरी परत आल्या किंवा त्यांचा शोध घेण्यात यश आले. थोडक्यात, गुजरात सरकारच्या सांगण्यानुसार, १ हजार ३२८ मुली व महिला सध्या बेपत्ता आहेत.
आता पुन्हा मूळ मुद्दा. कोणत्याही राज्यातील नागरिक बेपत्ता असणे हा प्राथमिकतः गृहखात्याच्या अखत्यारितील विषय आहे. आरोग्यमंत्र्यांचा या विषयाशी काय संबंध? बेपत्ता झालेल्या मुली व महिला या आरोग्याच्या कारणावरून घरातून नाहीशा झाल्या आहेत असे कुठेही आढळलेले नाही. समजा, तसे असते तरी आरोग्यमंत्र्यांनी आरोग्यसेवेच्या समस्येकडे लक्ष द्यायला हवे. कोणतीही मुलगी किंवा महिला स्वतःच्या मर्जीने विवाह करत असेल तर इतर कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्ती किंवा संस्थेने हरकत घेण्याचे कारणच काय?
गुजरातमधील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भिन्नजातीय तरुणाशी प्रेमसंबंधांच्या कारणामुळे घरातून निघून गेलेल्या मुलींचे प्रमाण जास्त आहे. भिन्नजातीय विवाहाला पालकांची संमती मिळणार नाही अशी भीती त्यामागे असते. आरोग्यमंत्र्यांचा प्रस्ताव म्हणजे याच भिन्नजातीय विवाहांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या खासगी जीवनावर किती अतिक्रमण करायचे हा प्रश्न अशा आक्रमक लोकांना पडत नाही. त्यांच्या दृष्टीने सत्ता गाजवण्यासाठी आणखी एक जागा तयार करणे महत्त्वाचे असते. कोणी काय खावे, काय प्यावे, काय कपडे परिधान करावेत, कोणाशी विवाह करावा या सर्व वैयक्तिक निर्णयांमध्ये त्यांना घुसखोरी करायची असते. अशा घुसखोरांना आपल्या आयुष्यात किती स्थान द्यायचे याचा निर्णय प्रत्येक व्यक्तीने घ्यायचा आहे, विशेषतः स्त्रियांनी.
हेही वाचा >>> नातेसंबंध – ‘लाईट , अडवान्स, हार्ड सिगारेट?
किमान शतकभराचा संघर्ष केल्यानंतर स्त्रियांना काही प्रमाणात समाजात स्वतःचे हक्काचे स्थान मिळत आहे, ते अजून बळकट करण्यासाठी स्त्रियांचा सुरू असलेला संघर्ष संपलेला नाही. ते हिरावून घेण्याचा अधिकार आपण कोणालाही, मग ते राजकीय नेते असोत, सामाजिक नेते असोत किंवा धार्मिक नेते असोत, त्यांना देणार आहोत का हा विचार स्त्रियांनी गांभीर्याने करायची वेळ आली आहे. अमूक धर्मीयाशी विवाह करू नका इथून सुरू झालेला प्रवास भिन्नजातीय व्यक्तीशी विवाह करू नका इथपर्यंत झपाट्याने झाला आहे. पुढे काय? घराबाहेर पडून नोकरी करूच नका, कामाशिवाय घराबाहेर पडूच नका, संध्याकाळनंतर घरातच राहा, घरातील पुरुष सोबत असल्याशिवाय घराबाहेर जाऊच नका, चार भिंतीच्या आतच राहा, पुढच्या खोलीत येऊच नका आणि सरतेशेवटी, चूल आणि मूल याशिवाय दुसरा विचार करूच नका. वाचताना अतिशोयक्ती वाटते ना? प्रेमविवाहासाठी पालकाची संमती अनिवार्य करण्याचा कायदा करण्याचा विचार सुरू आहे असे जेव्हा एका राज्याचा मुख्यमंत्री जाहीर करेल असे तरी आपल्याला वाटले होते का? पण तसे झालेच. वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा संकोच असाच होत असतो, आधी दबक्या पावलांनी आणि नंतर अगदी आक्रमकपणे.
