ज्या तांत्रिक प्रगतीने मानवी आयुष्य सुकर आणि सुखकर केलेले आहे, त्याच तांत्रिक प्रगतीने काही आव्हाने आणि समस्यांना जन्मसुद्धा दिलेला आहे. गोपनीयता आणि गोपनीयता भंग हे असेच एक मोठ्ठे आव्हान आहे. आता हातात असलेल्या स्मार्टफोनद्वारे आपण अनेकानेक गोष्टी अगदी सहज करू शकतो, आपल्या कॉलचे संभाषण रेकॉर्ड करू शकतो. मात्र समोरच्याला कल्पना न देता किंवा त्याची परवानगी न घेता असे रेकॉर्डींग करता येईला का? आणि त्याचा न्यायालयीन पुरावा म्हणून वापर करता येईल का? असा महत्त्वाचा प्रश्न छत्तीसगढ उच्च न्यायालयासमोर उद्भवला होता.
या प्रकरणात एका पत्नीने फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ अंतर्गत देखभाल खर्च मिळण्याकरता पती विरोधात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाच्या सुनावणी दरम्यान पत्नीने आपला साक्षीपुरावा सादर केला, नंतर तिचा उलटतपाससुद्धा पूर्ण झाला. त्यानंतर पती-पत्नीचे मोबाईलवर बोलणे झाले आणि ते बोलणे पत्नीची परवानगी न घेता किंवा तिला कल्पना न देता पतीने रेकॉर्ड केले. रेकॉर्ड केलेल्या बोलण्याच्या आधारे पत्नीचा पुन्हा उलटतपास घेण्याकरता पतीने कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला आणि कौटुंबिक न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर केला आणि पतीला त्याने रेकॉर्ड केलेल्या बोलण्याच्या आधारे उलटतपास घ्यायची संधी दिली. या आदेशा विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
हेही वाचा… साडी नेसून मॅरेथॉन धावणारी १०२ वर्षांची आजी!
उच्च न्यायालयाने-
१. पतीने पत्नीच्या संमती शिवाय आणि तिला पूर्वकल्पना न देता त्यांचे बोलणे रेकॉर्ड केलेले आहे.
२. अशाप्रकारे विनासंमती संभाषण रेकॉर्डींग करणे हे गोपनीयतेच्या अधिकाराने आणि संविधानाने अनुच्छेद २१ नुसार दिलेल्या आयुष्य आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे हनन आहे.
३. गोपनीयतेचा अधिकार हा आयुष्याच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे.
४. या सगळ्या मुद्द्यांचा विचार करता कौटुंबिक न्यायालयाने पतीचा अर्ज मंजूर करताना चूक केलेली आहे, असे या न्यायालयाचे मत आहे, अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि पत्नीची याचिका मंजूर करून, कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
हे प्रकरण समजून घेताना साक्षीपुराव्यातले सरतपास, उलटतपास आणि त्याचे परिणाम समजून घेणे अगत्याचे आहे. जेव्हा कोणताही पक्षाकार स्वत:ची बाजू सिद्ध करण्याकरता साक्ष आणि कागदपत्रे सादर करतो, त्यास सरतपास म्हणतात आणि जेव्हा विरोधी पक्षाकडून त्याच्या साक्षीपुराव्या संबंधाने त्यास प्रश्न विचारले जातात त्यास उलटतपास म्हणतात. सरतपासाचे मुख उद्दिष्ट आपली बाजू मांडणे आणि उलटतपासाचे मुख्य उद्दिष्ट समोरच्याने मांडलेले मुद्दे खोटे ठरवून, खोडून काढणे हे असते. साहजिकच जर सरतपासातील मुद्द्यांवर उलटतपास घेताना काही विपरीत माहिती समोर आली, तर सादर केलेल्या सरतपासाची विश्वासार्हता धोक्यात येते आणि त्याचा समोरच्याला फायदा होतो.
सरतपास आणि उलटतपास करतानासुद्धा काही पथ्ये पाळणे महत्त्वाचे असते. या प्रकरणात ज्याप्रमाणे सरतपासानंतर, पतीने पत्नीच्या तोंडून काही विपरीत माहिती काढून घेतली आणि त्याचे विनापूर्वसूचना रेकॉर्डींग करून, त्याचा पत्नी विरोधात वापर केल्याचा प्रयत्न केला त्यास कोणत्याही प्रकारे योग्य ठरवता येणार नाही. अशाप्रकारे अयोग्य कृत्यांना परवानगी दिल्यास त्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरफायदा घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
आता या प्रकरणातून ज्या महिलांची अशी विविध प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यांनी बोध घेणे आणि सावधानता बाळगणे आवश्यक आहे. एकदा तुम्ही एखादे प्रकरण दाखल केले की त्याबाबत किंवा त्याच्याशी संबंधित विषयांबाबत, वकिलाच्या सल्ल्याशिवाय, कोठेही, कोणत्याही प्रकारे संभाषण किंवा वाच्यता न करणेच श्रेयस्कर. कारण बोलायच्या ओघात आपण काय बोलू आणि त्याचे रेकॉर्डींग झाल्यास ते आपल्याच विरोधात कसे वापरले जाईल याचा काहीच भरवसा नाही. ज्याच्या विरोधात आपण असे प्रकरण दाखल केले आहे त्या पती किंवा त्याच्याशी संबंधित लोकांशी प्रलंबित प्रकरणासंबंधी शक्यतो बोलूच नये, बोलायचेच झाले तर शक्यतो प्रकरणाशी आणि प्रकरणातील आपल्या भूमिकेशी विपरीत काहीही न बोलण्याचे पथ्य कायम पाळावे. तांत्रिक प्रगती आणि त्याचे संभाव्य दुरुपयोग लक्षात घेता, सर्वसामान्यपणे बोलतानासुद्धा काळजी घ्यावी लागणे हे दुर्दैवीच म्हणावे लागेल.
या प्रकरणात एका पत्नीने फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ अंतर्गत देखभाल खर्च मिळण्याकरता पती विरोधात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाच्या सुनावणी दरम्यान पत्नीने आपला साक्षीपुरावा सादर केला, नंतर तिचा उलटतपाससुद्धा पूर्ण झाला. त्यानंतर पती-पत्नीचे मोबाईलवर बोलणे झाले आणि ते बोलणे पत्नीची परवानगी न घेता किंवा तिला कल्पना न देता पतीने रेकॉर्ड केले. रेकॉर्ड केलेल्या बोलण्याच्या आधारे पत्नीचा पुन्हा उलटतपास घेण्याकरता पतीने कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला आणि कौटुंबिक न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर केला आणि पतीला त्याने रेकॉर्ड केलेल्या बोलण्याच्या आधारे उलटतपास घ्यायची संधी दिली. या आदेशा विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.
हेही वाचा… साडी नेसून मॅरेथॉन धावणारी १०२ वर्षांची आजी!
उच्च न्यायालयाने-
१. पतीने पत्नीच्या संमती शिवाय आणि तिला पूर्वकल्पना न देता त्यांचे बोलणे रेकॉर्ड केलेले आहे.
२. अशाप्रकारे विनासंमती संभाषण रेकॉर्डींग करणे हे गोपनीयतेच्या अधिकाराने आणि संविधानाने अनुच्छेद २१ नुसार दिलेल्या आयुष्य आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे हनन आहे.
३. गोपनीयतेचा अधिकार हा आयुष्याच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे.
४. या सगळ्या मुद्द्यांचा विचार करता कौटुंबिक न्यायालयाने पतीचा अर्ज मंजूर करताना चूक केलेली आहे, असे या न्यायालयाचे मत आहे, अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि पत्नीची याचिका मंजूर करून, कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
हे प्रकरण समजून घेताना साक्षीपुराव्यातले सरतपास, उलटतपास आणि त्याचे परिणाम समजून घेणे अगत्याचे आहे. जेव्हा कोणताही पक्षाकार स्वत:ची बाजू सिद्ध करण्याकरता साक्ष आणि कागदपत्रे सादर करतो, त्यास सरतपास म्हणतात आणि जेव्हा विरोधी पक्षाकडून त्याच्या साक्षीपुराव्या संबंधाने त्यास प्रश्न विचारले जातात त्यास उलटतपास म्हणतात. सरतपासाचे मुख उद्दिष्ट आपली बाजू मांडणे आणि उलटतपासाचे मुख्य उद्दिष्ट समोरच्याने मांडलेले मुद्दे खोटे ठरवून, खोडून काढणे हे असते. साहजिकच जर सरतपासातील मुद्द्यांवर उलटतपास घेताना काही विपरीत माहिती समोर आली, तर सादर केलेल्या सरतपासाची विश्वासार्हता धोक्यात येते आणि त्याचा समोरच्याला फायदा होतो.
सरतपास आणि उलटतपास करतानासुद्धा काही पथ्ये पाळणे महत्त्वाचे असते. या प्रकरणात ज्याप्रमाणे सरतपासानंतर, पतीने पत्नीच्या तोंडून काही विपरीत माहिती काढून घेतली आणि त्याचे विनापूर्वसूचना रेकॉर्डींग करून, त्याचा पत्नी विरोधात वापर केल्याचा प्रयत्न केला त्यास कोणत्याही प्रकारे योग्य ठरवता येणार नाही. अशाप्रकारे अयोग्य कृत्यांना परवानगी दिल्यास त्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरफायदा घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
आता या प्रकरणातून ज्या महिलांची अशी विविध प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यांनी बोध घेणे आणि सावधानता बाळगणे आवश्यक आहे. एकदा तुम्ही एखादे प्रकरण दाखल केले की त्याबाबत किंवा त्याच्याशी संबंधित विषयांबाबत, वकिलाच्या सल्ल्याशिवाय, कोठेही, कोणत्याही प्रकारे संभाषण किंवा वाच्यता न करणेच श्रेयस्कर. कारण बोलायच्या ओघात आपण काय बोलू आणि त्याचे रेकॉर्डींग झाल्यास ते आपल्याच विरोधात कसे वापरले जाईल याचा काहीच भरवसा नाही. ज्याच्या विरोधात आपण असे प्रकरण दाखल केले आहे त्या पती किंवा त्याच्याशी संबंधित लोकांशी प्रलंबित प्रकरणासंबंधी शक्यतो बोलूच नये, बोलायचेच झाले तर शक्यतो प्रकरणाशी आणि प्रकरणातील आपल्या भूमिकेशी विपरीत काहीही न बोलण्याचे पथ्य कायम पाळावे. तांत्रिक प्रगती आणि त्याचे संभाव्य दुरुपयोग लक्षात घेता, सर्वसामान्यपणे बोलतानासुद्धा काळजी घ्यावी लागणे हे दुर्दैवीच म्हणावे लागेल.
