आपल्याकडे विविध प्रदेशांत, विविध समाजांत विविध स्वरुपाच्या प्रथा असतात. साटे-लोटे अर्थात नात्यामध्येच मुला-मुलींचे लग्न करणे ही त्यातीलच एक प्रथा. अशा सर्वच प्रथा योग्य आणि न्याय्य असतात असा एक सार्वत्रिक गैरसमज. मात्र जेव्हा अशा प्रथा कायद्याच्या कसोटीवर तपासायची वेळ येते, तेव्हा वास्तव समोर येते.
असेच एक प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आले होते. या प्रकरणात वैदू समाजातील मामा आणि भाचीचा विवाह करण्यात आला होता. वैदू समाजात अशा साटे-लोटे प्रकारच्या लग्नाची रीत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. कालांतराने वाद निर्माण झाल्याने पत्नीने देखभाल खर्चाकरता आणि अन्य मागण्यांकरता न्यायालयात अर्ज दाखल केला. महिलेचा अर्ज दंडाधिकारी न्यायालयाने नाकारला, त्यावर करण्यात आलेले अपील सत्र न्यायालयाने नाकारले आणि त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात काय निरीक्षणे नोंदवली?…
१. याचिकाकर्तीने साटे-लोटे रीतीने करण्यात आलेल्या विवाहाच्या आधारावर दाद मागितली आहे, मात्र त्या लग्नास पती नाकारतो आहे.
२. याचिकाकर्ती आणि पती, पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहात होते, हा याचिकाकर्तीचा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
३. या प्रकरणातले विविध साक्षीपुरावे बघता सन १९९८ मध्ये जेव्हा विवाह झाला, तेव्हा याचिकाकर्ती कायद्याने सज्ञान म्हणजे १८ वर्षापेक्षा मोठी असल्याचे दिसून येते आहे
४. या प्रकरणातला सगळ्यांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे साटे-लोटे पद्धतीने मामा-भाचीत झालेल्या विवाहाला वैध म्हणता येईल का?
५. या प्रकरणातील साटे-लोटे विवाह वैध ठरण्याकरता, अशी रीत असल्याचे सिद्ध होणे आवश्यक आहे. समजा अशी रीत जरी सिद्ध झाली, तरी प्रस्तुत प्रकरणातील पती-पत्नी यांचे नाते मामा-भाचीचे असल्याने, मामा-भाचीच्या विवाहाची रीत सिद्ध होणे गरजेचे आहे, जे सिद्ध झाल्याचे दिसुन येत नाही.
६. जरी अशी रीत सिद्ध झाली तरी दोन व्यक्तींमधील विवाह वैध ठरण्याकरता त्या दोन व्यक्ती एकमेकांशी विवाह करण्यास सक्षम असणे अत्यावश्यक, किंबहुना बंधनकारकच आहे.
६. या प्रकरणातील मामा-भाची हे नाते निषिद्ध नातेसंबंध असल्याने या व्यक्ती विवाहास सक्षम नाहीत आणि त्यामुळेच काहीही रीती असल्या, तरी त्यांचा विवाह सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीर (व्हॉइड अ‍ॅब इनिशिओ) ठरतो.
अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवून न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
विविध प्रथा आंधळेपणाने पाळणार्‍या आणि नुसत्या पाळणार्‍या नाही, तर त्या कायदेशीर मानणार्‍या समाजाच्या डोळ्यात अंजन घालणारा हा निकाल म्हणायला हवा. प्रथांच्या कायदेशीर-बेकायदेशीरपणाचा विचार न करता, अशा प्रथांवर आंधळेपणाने ठाम विश्वास ठेवून त्याच्या आधारे दाद मागायला गेले, की कायदेशीर चौकटीत या प्रथा आणि त्याआधारे करण्यात आलेले दावे किती पोकळ आणि खोटे ठरतात, हे या निकालाने अधोरेखित केले.
हेही वाचा… समुपदेश: लेबलिंग करताय?
समाजातील रीती, रुढी, परंपरा या समाजाचा अविभाज्य भाग असला, तरीसुद्धा विवाह, अपत्य, मालमत्ता हक्क, वारसा हक्क अशा महत्त्वाच्या विषयांवर आता स्वतंत्र कायदे असल्याने, आपल्या रीती, रुढी, प्रथा आणि परंपरा या कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार्‍या आहेत किंवा नाही याचा विचार होणे गरजेचे आहे. विशेषत: जेव्हा एखाद्या मुलीचा किंवा महिलेचा विवाह करुन देताना, आपण करुन देत असलेला विवाह कायद्याच्या चौकटीत बसणारा आहे का? उद्या दुर्दैवाने काही विपरीत परिस्थिती ओढवली, तर आपल्या मुलीला पत्नी म्हणून कायदेशीर दर्जा, मान्यता मिळेल का? या प्रश्नांचा विचार होणे अगत्याचे आहे. कारण जर पत्नी म्हणून कायदेशीर दर्जाच मिळाला नाही, तर कायदेशीर फायदे आणि संरक्षण मिळण्याचा प्रश्न आपोआपच निकालात निघतो.
आपल्या घरातील एखाद्या मुलीचा विवाह झाल्यावर काही वाद उद्भवले आणि तेव्हा झालेला विवाह हाच मुदलात कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नाही, बेकायदेशीर आहे, असे निष्पन्न झाले, तर त्या मुलीसमोर अनंत अडचणी उभ्या राहतील. प्रेमविवाह असो, अथवा ठरवून केलेला विवाह असो, मुलींनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी, सर्वप्रथम विवाहाच्या वैधतेचा विचार गंभीरपणे आणि विवाहापूर्वीच करणे आवश्यक आहे.
lokwomen.online@gmail.com
