स्वतःचे उत्पन्न नसलेल्या हिंदू महिला तिच्या मृत पतीकडून मिळालेल्या संपत्तीचा ती आयुष्यभर उपभोग घेऊ शकते, परंतु त्यावर तिचा संपूर्ण अधिकार असू शकत नाहीत, असं निरिक्षण दिल्ली उच्च न्यायालायने नोंदवलं. “स्वतःचं उत्पन्न नसलेल्या हिंदू महिलांच्या बाबतीत पतीच्या निधनानंतर तिला मिळालेली संपत्ती ही तिच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाचं असते. पतीच्या निधनानंतर महिला तिच्या मुलांवर अवलंबून राहू नये यासाठी अशी सुरक्षा आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. लाईव्ह लॉने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“अशा परिस्थितीत पत्नीला तिच्या हयातीत संपत्तीचा उपभोग घेण्याचा पूर्ण अधिकार असतो. ती या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा आनंदही आयुष्यभर घेऊ शकते”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु, पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नी पूर्ण मालमत्तेवर अधिकार दाखवू शकत नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> व्याभिचाराच्या आरोपास्तव अपत्याचा ताबा नाकारणे चुकीचे

१९८९मध्ये वडिलांचं निधन झाल्यानंतर भावंडांनी संपत्तीसंदर्भात ट्रायल कोर्टात याचिका दाखल केली. या प्रकरणात वडिलांनी मृत्यूपत्र तयार करून ठेवलं होतं. त्यानुसार, संपत्तीवर पत्नीचा अधिकार होता. पत्नीच्या मृत्यूनंतर ही संपत्ती चार मुले वगळता इतर मुलांमध्ये विभाजन होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. २०१२ मध्ये पत्नीचाही मृत्यू झाला.

पत्नीला भाडे वसूल करण्याचा अधिकार

मृत्यूपत्रानुसार, पत्नीला या मालमत्तेचे भाडे वसूल करण्याचा आणि त्याचा वापर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं. ट्रायल कोर्टासमोर, प्रतिवादी भावंडांनी दावा केला की मृत्यूपत्राच्या आधारे आईला मालमत्तेमध्ये केवळ आजीवन संपत्ती दिली गेली होती आणि त्यामुळे तिचे अधिकार मर्यादित होते. आईच्या मृत्यूनंतर मृत्यूपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे संपत्ती विकली जावी, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

ट्रायल कोर्टाने फिर्यादी भावंडांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि असे ठरवले की मृत्यूपत्राच्या आधारे पत्नी ही संपत्तीची पूर्ण मालक बनली होती. परंतु, नंतर तिचाही मृत्यू झाला होता . त्यामुळे, ट्रायल कोर्टाने मालमत्तेचे उत्तराधिकारानुसार वाटप केले जाईल असे सांगितले. या आदेशाला प्रतिवादी भावांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेला परवानगी देताना न्यायमूर्ती सिंग यांनी, पत्नीने तिच्या हयातीत एकही मृत्यूपत्र बनवले नाही, असे निरीक्षण नोंदवले.

हेही वाचा >> आईने लेकीच्या सासरी रमू नये, पण घरच लेकीचं असेल तर? सूनेच्या घरावर हक्क कोणाचा?

पतीच्या मृत्यूपत्रावर कोणतीही हरकत नाही

पतीने केलेल्या मृत्यूपत्रावर पत्नीने कोणतीही हरकत नोंदवली नाही, तसंच तिच्या मुलांनीही आक्षेप घेतला नाही. शिवाय, पत्नीनेही वेगळं मृत्यूपत्र तयार केलं नाही. त्यामुळे पत्नीच्या मृत्यूनंतर तिला तिच्या पतीचंच मृत्यूपत्र मान्य होतं, असं यातून स्पष्ट होतंय, असं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.

“मृत्यूपत्र स्पष्टपणे असे नमूद करते की पत्नीला संबंधित मालमत्ता विकण्याचा, दूर करण्याचा किंवा हस्तांतरित करण्याचा अधिकार नाही. तसंच, तिने तिच्या हयातीत मृत्यूपत्र बनवले नाही किंवा मालमत्ताही विकली नाही”, न्यायालयाने म्हटले.

“अशा परिस्थितीत पत्नीला तिच्या हयातीत संपत्तीचा उपभोग घेण्याचा पूर्ण अधिकार असतो. ती या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा आनंदही आयुष्यभर घेऊ शकते”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु, पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नी पूर्ण मालमत्तेवर अधिकार दाखवू शकत नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> व्याभिचाराच्या आरोपास्तव अपत्याचा ताबा नाकारणे चुकीचे

१९८९मध्ये वडिलांचं निधन झाल्यानंतर भावंडांनी संपत्तीसंदर्भात ट्रायल कोर्टात याचिका दाखल केली. या प्रकरणात वडिलांनी मृत्यूपत्र तयार करून ठेवलं होतं. त्यानुसार, संपत्तीवर पत्नीचा अधिकार होता. पत्नीच्या मृत्यूनंतर ही संपत्ती चार मुले वगळता इतर मुलांमध्ये विभाजन होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. २०१२ मध्ये पत्नीचाही मृत्यू झाला.

पत्नीला भाडे वसूल करण्याचा अधिकार

मृत्यूपत्रानुसार, पत्नीला या मालमत्तेचे भाडे वसूल करण्याचा आणि त्याचा वापर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं. ट्रायल कोर्टासमोर, प्रतिवादी भावंडांनी दावा केला की मृत्यूपत्राच्या आधारे आईला मालमत्तेमध्ये केवळ आजीवन संपत्ती दिली गेली होती आणि त्यामुळे तिचे अधिकार मर्यादित होते. आईच्या मृत्यूनंतर मृत्यूपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे संपत्ती विकली जावी, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

ट्रायल कोर्टाने फिर्यादी भावंडांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि असे ठरवले की मृत्यूपत्राच्या आधारे पत्नी ही संपत्तीची पूर्ण मालक बनली होती. परंतु, नंतर तिचाही मृत्यू झाला होता . त्यामुळे, ट्रायल कोर्टाने मालमत्तेचे उत्तराधिकारानुसार वाटप केले जाईल असे सांगितले. या आदेशाला प्रतिवादी भावांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेला परवानगी देताना न्यायमूर्ती सिंग यांनी, पत्नीने तिच्या हयातीत एकही मृत्यूपत्र बनवले नाही, असे निरीक्षण नोंदवले.

हेही वाचा >> आईने लेकीच्या सासरी रमू नये, पण घरच लेकीचं असेल तर? सूनेच्या घरावर हक्क कोणाचा?

पतीच्या मृत्यूपत्रावर कोणतीही हरकत नाही

पतीने केलेल्या मृत्यूपत्रावर पत्नीने कोणतीही हरकत नोंदवली नाही, तसंच तिच्या मुलांनीही आक्षेप घेतला नाही. शिवाय, पत्नीनेही वेगळं मृत्यूपत्र तयार केलं नाही. त्यामुळे पत्नीच्या मृत्यूनंतर तिला तिच्या पतीचंच मृत्यूपत्र मान्य होतं, असं यातून स्पष्ट होतंय, असं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलं.

“मृत्यूपत्र स्पष्टपणे असे नमूद करते की पत्नीला संबंधित मालमत्ता विकण्याचा, दूर करण्याचा किंवा हस्तांतरित करण्याचा अधिकार नाही. तसंच, तिने तिच्या हयातीत मृत्यूपत्र बनवले नाही किंवा मालमत्ताही विकली नाही”, न्यायालयाने म्हटले.