विमा कवचाचा मुख्य उपयोग संभाव्य धोके आणि त्यापासून होणारे नुकसान टाळण्याकरता होत असतो. कोणत्याही विमा कवचानुसार भरपाई देताना कमावण्याची क्षमता आणि त्या क्षमतेनुसार उत्पन्नाचे झालेले किंवा होणारे नुकसान लक्षात घेऊन विमा भरपाई देण्यात येते.

एखाद्या विमा कवचानुसार गृहिणीच्या उत्पन्नाची मोजदाद कशी करायची, असा प्रश्न कलकत्ता उच्च न्यायालयासमोर उपस्थित झाला होता. या प्रकरणात एका गृहिणीला बेशिस्तपणे आणि भरधाव वेगाने जाणार्‍या गाडिने उडवले, त्या अपघातात महिला गंभीर जखमी झाली. अपघातामुळे किमान दहा वर्षांकरता तिच्या कामाची क्षमता ५०% कमी झाल्याचे प्रमाणपत्र वैद्यकीय बोर्डाने दिले. अपघाताच्या भरपाईचे प्रकरण मोटार अपघात दावा प्राधिकरणाकडे आले. महिलेच्या म्हणण्यानुसार, तिचे स्वत:चे उत्पन्न दरमहा रु. ४,०००/- होते आणि अपघातामुळे तिचे भविष्यातील उत्पन्न बुडणार होते. मात्र प्राधिकरणाने तिचे उत्पन्न दरमहा ३,०००/- धरून एकूण रु. १,९५,०००/- भरपाईचा आदेश दिला. त्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.

Indian Railways Compensation for Death| Compensation for Natural Death in Trains
रेल्वे प्रवासादरम्यान प्रवाशाचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाई मिळते का? काय आहेत रेल्वेचे नियम?
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
Human life, High Court, compensation, mumbai,
तुटपुंजी भरपाई देण्याएवढा माणसाचा जीव स्वस्त नाही – उच्च न्यायालय
Article about obcs dominate government job recruitment
लोकजागर : ओबीसींची ‘सर्वोच्च’ अडवणूक!
Direct tax rises 16 prcent to Rs 16.9 lakh crore in FY25
वैयक्तिक प्राप्तिकरातील वाढ अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान; प्रत्यक्ष कर संकलन १२ जानेवारीपर्यंत १६.९० लाख कोटींवर
loksatta chatura A mother taking custody of her child is not kidnapping telangana high court decision
आईने अपत्याचा ताबा घेणे अपहरण नव्हे
Child marriage exposed in Alandi
पिंपरी : बालविवाहाचा प्रकार आळंदीत उघड
eps 95 pension scheme loksatta
ईपीएस-९५ वाढीव पेन्शन धोक्यात, खासगी कंपन्यांचे असहकार्य

उच्च न्यायालयाने-

१. महिलेने आपले उत्पन्न दरमहा ४,०००/- असल्याचे पुराव्यात सांगितलेले आहे.

२. विमा कंपनीला महिलेच्या उत्पन्नाचा दावा खोडून काढता आलेला नाही.

३. पगारदार व्यक्तीप्रमाणे कागदोपत्री पुराव्यांसह उत्पन्न सिद्ध करणे गृहिणेकडून अपेक्षित करता येणार नाही.

४. गृहिणीला पती, अपत्य, घरदार, पै पाहुणा या सगळ्यांकडे बघायचे असल्याने तिचे उत्पन्न पगाराप्रमाणे गणता येणार नाही.

५. अरुण अग्रवाल खटल्यानुसार, गृहिणीचे उत्पन्न दरमहा रु. ५,०००/- गणता येते अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि महिलेला त्यानुसार एकूण रु. ३, ६४,०००/- भरपाई देण्याचे आदेश दिले. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने विमा कंपनीचा गृहिणीचे उत्पन्न कमी गणण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला आणि गृहिणीच्या उत्पन्नाकरता कागदोपत्री पुराव्यांवर अवलंबून न राहता भरपाईचा निकाल दिला हे कौतुकास्पदच आहे.

कोणताही अपघात होणे हेच मूळात दुर्दैवी. त्यातून जर अपघातात सापडलेल्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाचा पुरावा नसेल, तर त्याचा गैरफायदा घेऊन त्याला कमीतकमी नुकसान भरपाई देण्याचा प्रयत्न केला जातो. ठोस उत्पन्न किंवा उत्पन्नाचे ठोस पुरावे नसलेल्या समाजातील गृहिणींसारख्या घटकांना याचा निश्चितपणे त्रास होऊ शकतो आणि नुकसान सोसावे लागू शकते.

विशेषत: ज्या गृहिणी किंवा महिला स्वत: कमावून घर चालवत आहेत, पण त्यांचे उत्पन्न रोख स्वरुपात असल्यामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे त्याचे पुरावे देऊ शकत नाहीत अशा महिलांचा दुर्दैवाने अपघात झाल्यास, कमाईचा पुरावाच नाही, कमाईच नाही तर भरपाई कसली ? अशा सबबी देण्याच्या वृत्तीला या निकालाने आळा बसेल अशी आशा.

tanmayketkar@gmail.com

Story img Loader