पतीचा हिंसक आणि गुन्हेगारी स्वभाव आणि खुनाच्या गुन्ह्यात दोषी सिद्ध होणे लक्षात घेता, अशा व्यक्तीसोबत राहणे हे पत्नी आणि अपत्याकरीता धोकादायक ठरू शकते. तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या वडिलांसोबत राहणे हे अपत्याकरता अयोग्य ठरेल, अशी निरि‍क्षणे न्यायालयाने नोंदवली. वैवाहिक नात्यात फरफटण्यापासून पत्नीची मुक्तता करणारा म्हणूनसुद्धा हा निकाल महत्त्वाचा आहेच. घटस्फोटांच्या याचिकांचा विचार करता त्यात बहुतांश याचिका या शारीरिक आणि मानसिक क्रुरतेच्या कारणास्तव दाखल केल्या जातात हे वास्तव आहे. शारीरिक क्रुरता ही भौतिक आणि अतिशय दृश्य बाब असल्याने, त्याबाबत निष्कर्ष काढणे हे तुलनेने सोपे आहे. मानसिक क्रुरता मात्र अदृश्य असल्याने त्याबाबत निष्कर्ष काढणे हे काहीसे कठीण आहे. म्हणूनच कालमानपरिस्थितीनुसार मानसिक क्रुरतेची व्याख्या सतत बदलत असते आणि असा बदल आवश्यकच आहे. हेही वाचा : ‘वर्ल्ड ट्रान्स्प्लांट गेम’मध्ये भारताचा ठसा उमटविणारी अंकिता श्रीवास्तव… अशाच मानसिक क्रुरतेबाबत एक प्रकरण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात आले होते, ज्यात पतीला खुनाच्या गुन्ह्यात शिक्षा झाल्यास, पत्नीला मानसिक क्रुरतेच्या कारणास्तव घटस्फोट मिळेल का? हा मुख्य प्रश्न उपस्थित झाला होता. या उभयतांचा विवाह होवून त्यांना एक अपत्य होते. या प्रकरणातील पती हा हिंसक आणि गुन्हेगार प्रवृत्तीचा होता आणि तो पत्नीचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करत होता. दरम्यानच्या काळात त्याच्या गुन्हेगारी वृत्तीमुळे त्याच्यावर हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल झाला होता, त्या गुन्ह्यात जामीन मिळून बाहेर आल्यावरही पतीच्या वागणुकीत काहीही बदल झाला नाही. कालांतराने पतीने स्वत:च्याच वडिलांचा खून केला आणि त्या गुन्ह्यात तो दोषी ठरून त्यास शिक्षा ठोठावण्यात आली. या परिस्थितीत पत्नीने घटस्फोटाची याचिका दाखल केली. पती फौजदारी प्रकरणात दोषी ठरणे म्हणजे क्रुरता ठरत नाही असा निष्कर्ष काढून कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीची याचिका फेटाळली. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. उच्च न्यायालयाने- १. खुनाच्या गुन्ह्यात पती दोषी ठरून त्यास शिक्षा होणे यास मानसिक क्रुरता मानता येईल का? हा या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. २. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या वडिलांसोबत राहणे हे अपत्याकरता अयोग्य ठरेल. ३. पतीची सुटका होण्याबाबती अनिश्चितता कौटुंबिक न्यायालयाने लक्षात घेणे आवश्यक होते. ४. गेली सहा वर्षे पती तुरुंगातच आहे आणि तेव्हापासून उभयता एकत्र राहत नाहीत हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. ५. पतीचा हिंसक आणि गुन्हेगारी स्वभाव आणि खुनाच्या गुन्ह्यात दोषी सिद्ध होणे लक्षात घेता, अशा व्यक्तीसोबत राहणे हे पत्नी आणि अपत्याकरीता धोकादायक ठरू शकते. ६. दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्वाती वि. अरविंद मुदगल या खटल्याच्या निकालात साधारण समान वस्तुस्थितीत घटस्फोटाचा निकाल दिलेला आहे. ७. पती किंवा पत्नी फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरल्याच्या कारणास्तव दुसर्‍या जोडीदाराला घटस्फोट मिळण्याची कोणतीही तरतूद सद्यस्थितीत हिंदू विवाह कायद्यात नाही. ८. मात्र पती खुनाच्या गुन्ह्यात दोषी सिद्ध होणे हे पत्नीप्रती मानसिक क्रुरताच असल्याने पत्नी घटस्फोट मिळण्यास पात्र आहे अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि पत्नीची याचिका मान्य करून घटस्फोटाची मागणी मान्य केली. हेही वाचा : फायटर पूजा तोमरने रचला इतिहास, UFCमध्ये फाईट जिंकणारी पहिली भारतीय MMA फायटर खुनाच्या गुन्ह्यात पती दोषी ठरून त्यास शिक्षा होणे ही पत्नीप्रती क्रुरताच आहे हे स्पष्ट करणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत दूरगामी महत्त्वाचा ठरतो. गुन्हेगार आणि तुरुंगात असलेल्या पतीसोबतच्या वैवाहिक नात्यात फरफटण्यापासून पत्नीची मुक्तता करणारा म्हणूनसुद्धा हा निकाल महत्त्वाचा आहेच. कायदा हा समाजाकरताच असतो. मात्र आपल्या व्यवस्थेतील कायदा दुरुस्तीची एकंदर प्रक्रिया लक्षात घेता, सुधारणेबाबत कायदा हा बदलत्या काळाशी सुसंगत समतोल राखू शकेलच असे नाही. शिवाय प्रत्येकच प्रकरणाच्या अनुषंगाने कायद्यात सुधारणा करणे शक्यसुद्धा नाही आणि तर्कशुद्धसुद्धा नाही. अशावेळेस कायद्याचा अर्थ लावण्याच्या न्यायालयीन अधिकारांचे महत्त्व विशेषत्वाने अधोरेखित होते. या अधिकारांचा वापर करून न्यायालये अस्तित्वात असलेल्याच कायदेशीर तरतुदींचा कालमानपरिस्थितीनुसार अर्थ लावू शकतात आणि कायदेशीर कचाट्यात अडकलेल्या व्यक्तीस दिलासा देऊ शकतात. हेही वाचा : Women Ministers in Modi 3.0 : मोदींच्या मंत्रिमंडळात रक्षा खडसेंसह किती महिलांचा समावेश? केंद्रीय मंत्रिपदासाठी ‘या’ दोघींचीच निवड अर्थात, कायद्याचा अर्थ लावण्याचे अधिकार आणि त्याचा वापर मर्यादित आणि ऐच्छिक असल्याने सगळ्यांनाच त्याचा फायदा मिळेलच असे नाही. बदलत्या काळानुसार आणि सामाजिक स्थितीनुसार बदलत्या समस्या लक्षात घेण्याकरता बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचा सतत कानोसा घेत राहणे आणि त्यानुसार कायद्यात कालसुसंगत बदल करणे आवश्यक आहे. सध्यातरी आपल्याकडे त्यादृष्टीने कार्य करणारी काहीही व्यवस्था नाही हे खेदजनक आणि कटू वास्तव आहे.
