आजही आपल्याकडे अवैध म्हणता येतील अशा विवाहाची अनेकानेक प्रकरणे घडतात हे कटू सामाजिक वास्तव आहे. विवाह करणार्‍या व्यक्तीस दोषी ठरवता येऊ शकते, पण त्यांच्या पोटी जन्माला येणार्‍या पत्याचा तसा काहीच दोष नसल्याने अवैध पत्नीस वारसाहक्क मिळत नाही, मात्र तिच्या अपत्यांस वारसाहक्क मिळतो हे ध्यानात घेणे महत्त्वाचे आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हिंदू विवाह कायदा हा आपल्याकडचा विवाहाकरताचा एक अत्यंत महत्त्वाचा कायदा. विवाह, विवाहाची वैधता, घटस्फोट, पोटगी अशा अनेकानेक बाबींच्या महत्त्वाच्या कायदेशीर तरतुदी या कायद्यात करण्यात आलेल्या आहेत. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हा उत्तराधिकार किंवा वारसाहक्काबद्दलचा आपल्याकडचा महत्त्वाचा कायदा आहे. जेव्हा विवाहातून जन्मलेल्या अपत्याच्या वारसाहक्काचा विचार करायचा असतो, तेव्हा हिंदू विवाह कायदा आणि हिंदू उत्तराधिकार कायदा दोन्हीचा एकत्रित विचार करावाच लागतो. सर्वसाधारणत: विवाह हा वैध असेल आणि त्यातून जन्मलेल्या अपत्यांच्या वारसाहक्कांचा विचार करायचा असेल तर ते तसे सोप्पे आहे. मात्र अवैध विवाहाच्या अपत्यांच्या वारसाहक्काचा प्रश्न हा काहिसा क्लिष्ट आहे. असेच एक प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयासमोर उद्भवले होते.
हेही वाचा >>> बुद्धीबळ सम्राज्ञी… बुध्दीबळ ऑलिंपियाडमधल्या ‘त्या’ पाचजणी आहेत तरी कोण?
या प्रकरणात एका व्यक्तीने पहिला विवाह कायम असताना, इस्लाम धर्मात धर्मांतर करून दुसरा विवाह केला. दुसर्‍या विवाहातून त्याला अपत्ये झाली आणि कालांतराने त्या व्यक्तीचे निधन झाल्यावर त्याची पहिली पत्नी, अपत्ये आणि दुसरी पत्नी आणि अपत्ये यांच्यात वारसाहक्काबद्दल वाद निर्मण झाला आणि तो वाद न्यायालयात पोचला.
केरळ उच्च न्यायालयाने- १. दुसर्‍या विवाहाच्या पत्नीला आणि अपत्यांना वारसाहक्क मिळेल का? हा या प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. २. पहिला विवाह कायम असताना केवळ इस्लाम स्विकारून दुसरा विवाह केल्याच्या कारणास्तव पहिला विवाह संपुष्टात येत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने सरला मुदगल खटल्याच्या निकालात स्पष्ट केलेले आहे. २. या निकालातील तत्व या प्रकरणाला चपखलपणे लागू पडते आहे. ३. या प्रकरणात पहिला विवाह कायदेशीरदृष्ट्या संपुष्टात आलेला नसल्याने, दुसर्‍या विवाहाला कायदेशीर आणि वैध म्हणता येणारच नाही. ४. सर्वसाधारणत: एवढा निकाल देणे पुरेसे झाले असते, मात्र दुसर्‍या विवाहातून अपत्ये जन्माला आल्याने त्यांच्या वारसहक्काचा निर्णय करणे देखिल आवश्यक आहे. ५. हिंदू विवाह कायदा कलम १६ मध्ये अवैध विवाहातून जन्मलेल्या अपत्यांच्या वारसाहक्कबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे आणि त्यानुसार अवैध विवाहातील अपत्यांनादेखिल पालकांच्या मालमत्तेत वारसाहक्क मिळतो, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि पहिली पत्नी, तिचे अपत्य आणि दुसर्‍या पत्नीच्या अपत्यांना वारसाहक्क असल्याचा निकाल दिला.
हेही वाचा >>> नव्या सिंग ठरली मिस युनिव्हर्स इंडिया स्पर्धेत सहभागी होणारी पहिली ट्रान्स वुमन!
अवैध विवाह आणि त्यातून जन्मलेल्या अपत्यांच्या वारसाहक्काबाबत भाष्य करणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या निकालाने अवैध विवाहाच्या अपत्यांना वारसाहक्क असल्याचे जाहीर केले, मात्र दुसर्‍या पत्नीस असा कोणताही हक्क असल्याचे जाहीर केले नाही हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
आजही आपल्याकडे अवैध म्हणता येतील अशा विवाहाची अनेकानेक प्रकरणे घडतात हे कटू सामाजिक वास्तव आहे. विवाह करणार्‍या व्यक्तीस दोषी ठरवता येऊ शकते, पण त्यांच्या पोटी जन्माला येणार्‍या पत्याचा तसा काहीच दोष नसल्याने अवैध पत्नीस वारसाहक्क मिळत नाही, मात्र तिच्या अपत्यांस वारसाहक्क मिळतो हे ध्यानात घेणे महत्त्वाचे आहे. अवैध विवाहाच्या अपत्यांस वारसाहक्क देणे हा वैध विवाहाच्या अपत्यांवर अन्यायकारक आहे असाही एक विचार आपल्याकडे आहे. मात्र याबाबत विशिष्ट कायदेशीर तरतूद असल्याने अवैध विवाहाच्या अपत्यांना हक्क नाकारता येणारच नाही हे स्पष्ट आहे आणि जोवर कायद्यात बदल होत नाही तोवर हे मान्य करावेच लागेल. असा अवैध विवाह, त्यातून जन्मेलेली अपत्ये, त्यांचा मालमत्तेतील हक्क आणि अशा मालमत्तेचा व्यवहार, खरेदी-विक्री या सर्व संबंधाने ही कायदेशीर तरतूद आपण सर्वांनी कायम ध्यानात ठेवणे आवश्यक आहे.
हिंदू विवाह कायदा हा आपल्याकडचा विवाहाकरताचा एक अत्यंत महत्त्वाचा कायदा. विवाह, विवाहाची वैधता, घटस्फोट, पोटगी अशा अनेकानेक बाबींच्या महत्त्वाच्या कायदेशीर तरतुदी या कायद्यात करण्यात आलेल्या आहेत. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हा उत्तराधिकार किंवा वारसाहक्काबद्दलचा आपल्याकडचा महत्त्वाचा कायदा आहे. जेव्हा विवाहातून जन्मलेल्या अपत्याच्या वारसाहक्काचा विचार करायचा असतो, तेव्हा हिंदू विवाह कायदा आणि हिंदू उत्तराधिकार कायदा दोन्हीचा एकत्रित विचार करावाच लागतो. सर्वसाधारणत: विवाह हा वैध असेल आणि त्यातून जन्मलेल्या अपत्यांच्या वारसाहक्कांचा विचार करायचा असेल तर ते तसे सोप्पे आहे. मात्र अवैध विवाहाच्या अपत्यांच्या वारसाहक्काचा प्रश्न हा काहिसा क्लिष्ट आहे. असेच एक प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयासमोर उद्भवले होते.
हेही वाचा >>> बुद्धीबळ सम्राज्ञी… बुध्दीबळ ऑलिंपियाडमधल्या ‘त्या’ पाचजणी आहेत तरी कोण?
या प्रकरणात एका व्यक्तीने पहिला विवाह कायम असताना, इस्लाम धर्मात धर्मांतर करून दुसरा विवाह केला. दुसर्‍या विवाहातून त्याला अपत्ये झाली आणि कालांतराने त्या व्यक्तीचे निधन झाल्यावर त्याची पहिली पत्नी, अपत्ये आणि दुसरी पत्नी आणि अपत्ये यांच्यात वारसाहक्काबद्दल वाद निर्मण झाला आणि तो वाद न्यायालयात पोचला.
केरळ उच्च न्यायालयाने- १. दुसर्‍या विवाहाच्या पत्नीला आणि अपत्यांना वारसाहक्क मिळेल का? हा या प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. २. पहिला विवाह कायम असताना केवळ इस्लाम स्विकारून दुसरा विवाह केल्याच्या कारणास्तव पहिला विवाह संपुष्टात येत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने सरला मुदगल खटल्याच्या निकालात स्पष्ट केलेले आहे. २. या निकालातील तत्व या प्रकरणाला चपखलपणे लागू पडते आहे. ३. या प्रकरणात पहिला विवाह कायदेशीरदृष्ट्या संपुष्टात आलेला नसल्याने, दुसर्‍या विवाहाला कायदेशीर आणि वैध म्हणता येणारच नाही. ४. सर्वसाधारणत: एवढा निकाल देणे पुरेसे झाले असते, मात्र दुसर्‍या विवाहातून अपत्ये जन्माला आल्याने त्यांच्या वारसहक्काचा निर्णय करणे देखिल आवश्यक आहे. ५. हिंदू विवाह कायदा कलम १६ मध्ये अवैध विवाहातून जन्मलेल्या अपत्यांच्या वारसाहक्कबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे आणि त्यानुसार अवैध विवाहातील अपत्यांनादेखिल पालकांच्या मालमत्तेत वारसाहक्क मिळतो, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि पहिली पत्नी, तिचे अपत्य आणि दुसर्‍या पत्नीच्या अपत्यांना वारसाहक्क असल्याचा निकाल दिला.
हेही वाचा >>> नव्या सिंग ठरली मिस युनिव्हर्स इंडिया स्पर्धेत सहभागी होणारी पहिली ट्रान्स वुमन!
अवैध विवाह आणि त्यातून जन्मलेल्या अपत्यांच्या वारसाहक्काबाबत भाष्य करणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या निकालाने अवैध विवाहाच्या अपत्यांना वारसाहक्क असल्याचे जाहीर केले, मात्र दुसर्‍या पत्नीस असा कोणताही हक्क असल्याचे जाहीर केले नाही हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
आजही आपल्याकडे अवैध म्हणता येतील अशा विवाहाची अनेकानेक प्रकरणे घडतात हे कटू सामाजिक वास्तव आहे. विवाह करणार्‍या व्यक्तीस दोषी ठरवता येऊ शकते, पण त्यांच्या पोटी जन्माला येणार्‍या पत्याचा तसा काहीच दोष नसल्याने अवैध पत्नीस वारसाहक्क मिळत नाही, मात्र तिच्या अपत्यांस वारसाहक्क मिळतो हे ध्यानात घेणे महत्त्वाचे आहे. अवैध विवाहाच्या अपत्यांस वारसाहक्क देणे हा वैध विवाहाच्या अपत्यांवर अन्यायकारक आहे असाही एक विचार आपल्याकडे आहे. मात्र याबाबत विशिष्ट कायदेशीर तरतूद असल्याने अवैध विवाहाच्या अपत्यांना हक्क नाकारता येणारच नाही हे स्पष्ट आहे आणि जोवर कायद्यात बदल होत नाही तोवर हे मान्य करावेच लागेल. असा अवैध विवाह, त्यातून जन्मेलेली अपत्ये, त्यांचा मालमत्तेतील हक्क आणि अशा मालमत्तेचा व्यवहार, खरेदी-विक्री या सर्व संबंधाने ही कायदेशीर तरतूद आपण सर्वांनी कायम ध्यानात ठेवणे आवश्यक आहे.
