वयाने सज्ञान महिलेचा विवाह झाला तिचा पती तिचा छ्ळ करत होता. याबाबत तिने आपल्या कुटुंबाला सांगितले, पण त्यांनी त्यात लक्ष घातले नाही. परिणामी ती आपल्या मुलीला घेऊन स्वेच्छेने परपुरुषासह लिव्ह-इनमध्ये राहायला लागली. यातील महिला मुस्लिम आणि परपुरुष हा हिंदू होता. महिलेचा पती महिला आणि तिच्या लिव्ह-इन जोडीदाराला धमक्या देत होता. त्याविरोधात त्यांनी पोलिसांत तक्रार करून पोलीस संरक्षणाची मागणी केली. मात्र त्यांची मागणी मान्य न झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
कायद्याच्या चौकटीत राहणार्‍या नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही व्यवस्थेची जबाबदारी आहे आणि त्यात व्यवस्था कमी पडत असेल किंवा हयगय करत असेल तर त्या हक्कांच्या संरक्षणाकरता नागरिकांना न्यायालयात दाद मागण्याचीसुद्धा सोय आपल्याकडे आहे. मात्र समजा नागरिकच अवैध कृत्ये करत असतील तर अशा गैरकृत्याला न्यायालयीन संरक्षण देता येऊ शकते का? असा महत्त्वाचा प्रश्न नुकताच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात उपस्थित झाला होता.
हेही वाचा : परीक्षेच्या दिवशीच बिघडली तब्येत, तरीही मानली नाही हार, वाचा IAS सौम्या शर्माचा प्रेरणादायी प्रवास
या प्रकरणात वयाने सज्ञान महिलेचा विवाह झाला तिचा पती तिचा छ्ळ करत होता. याबाबत तिने आपल्या कुटुंबाला सांगितले, पण त्यांनी त्यात लक्ष घातले नाही. परिणामी ती आपल्या मुलीला घेऊन स्वेच्छेने परपुरुषासह लिव्ह-इनमध्ये राहायला लागली. यातील महिला मुस्लिम आणि परपुरुष हा हिंदू होता. महिलेचा पती महिला आणि तिच्या लिव्ह-इन जोडीदाराला धमक्या देत होता. त्याविरोधात त्यांनी पोलिसांत तक्रार करून पोलीस संरक्षणाची मागणी केली. मात्र त्यांची मागणी मान्य न झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
उच्च न्यायालयाने- १. महिला आणि तिच्या पतीचे लग्न आजही कायम आहे. २. महिला पहिले लग्न कायम असताना परपुरुषासह अनैतिक संबंधांत राहते आहे आणि त्यांचा धर्म वेगवेगळा असल्याने उत्तरप्रदेश धर्मांतर कायदा कलम ८ आणि ९ ची पूर्तता करणे आवश्यक असूनही, अशी पूर्तता करण्यात आलेली नाही असा आक्षेप विरोधी पक्षाकडून घेण्यात आला. ३. महिलेने आपले लग्न कायद्याने संपुष्टात आणण्याकरता कोणतीही न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडलेली नाही आणि कोणत्याही न्यायालयाचा तसा आदेशदेखिल नाही. ४. साहजिकच महिला ही आजही पतीची कायदेशीर पत्नी आहे आणि ती परपुरुषासह अनैतिक नातेसंबंधांत राहते आहे. ५. कायद्यास मान्य नसलेल्या अशा नातेसंबंधांना न्यायालयीन संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. ६. अशाप्रकारे अनैतिक नातेसंबंधांना न्यायालयीन संरक्षण दिल्यास त्याने सामाजिक गोंधळ निर्माण होऊ शकतो अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि याचिका फेटाळली.
हेही वाचा : Women’s Day 2024: आंतरराष्ट्रीय महिलादिनी जांभळ्या रंगाला का आहे इतके महत्त्व? जाणून घ्या
या प्रकरणात अनैतिक संबंध आणि भिन्न धर्मांतील व्यक्तींमधील अनैतिक संबंध असे दोन महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित झाले होते. भिन्न धर्माच्या या लिव्ह-इन जोडीदारांनी धर्मांतर केल्याचा कोणताही उल्लेख नाही. लिव्ह-इन करता आपल्याकडे सध्यातरी सुस्पष्ट कायदेशीर तरतुदी नाहीत. साहजिकच अशा तरतुदींच्या अभावी उत्तरपरदेश धर्मांतर कायदा कलम ८ आणि ९ च्या तरतुदींची पूर्तता हा मुद्दा तसा बिनकामाचा ठरला. साहजिकच न्यायालयाने आपला निकाल त्यामुद्द्यावर आधारलेला नाही.
न्यायालयाचा निकाल हा मुख्यत: पहिले लग्न कायम असताना स्थापित केलेल्या अनैतिक संबंधांना संरक्षण देता येणार नाही याच मुद्द्यावर आधारलेला आहे. या निकालाचा विचार करताना याच कायदेशीर मुद्द्याचा विचार करणे अपेक्षित आणि आवश्यक आहे. पहिले लग्न कायम असताना अनैतिक संबंध निर्माण करणे किंवा जोडीदाराने परपुरुष, परस्त्री सह लिव्ह-इनमध्ये राहणे याला कायद्याचे अधिष्ठान नाही हा काही वादाचा मुद्दा नाही.
हेही वाचा : स्त्री आरोग्य : लग्नानंतर लगेच मूल होत नाहीए?
वादाचा मुद्दा वेगळाच आहे. उभयतांनी ही याचिका त्यांच्या नात्याला कायदेशीर ठरवण्याकरता केलेली नव्हती, तर त्यांना असलेल्या संभाव्य धोक्यापासून संरक्षण म्हणून पोलीस संरक्षण मिळण्याकरता केलेली होती. पोलीस संरक्षण देताना व्यक्तीला असलेला संभाव्य धोका, त्याचे होणारे संभाव्य नुकसान आणि हानी याचा प्राधान्याने विचार होणे आवश्यक नव्हते का? समजा पोलीस संरक्षण नाकारल्याचा गैरफायदा घेऊन त्यांच्यावर हल्ला झाला किंवा त्यांची इतर हानी झाली तर त्यांनी काय करावे? केवळ त्यांचे नाते अनैतिक आहे म्हणुन त्यांच्या जिवीताच्या संरक्षणाची जबाबदारी झिडकारता येईल का ? अनैतिक संबंधांतील व्यक्तींना पोलीस संरक्षण देणे हा अतिरेक आहे, त्याने चुकीचा पायंडा पडेल असे न्यायालयाचे मत असेल, तर विरोधी पक्षाकडून यांना काही इजा किंवा हानी न करण्याची हमी घेता आली नसती का? असे अनेकानेक प्रश्न या निकालातून उद्भवले आहेत.
