तिहेरी तलाक या प्रथेविरोधात मोठी चळवळ झाली आणि कायद्यात सुधारणे नंतर आता आपल्याकडे तिहेरी तलाक निषिद्ध ठरलेला आहे. मात्र कायद्याने तिहेरी तलाक निषिद्ध ठरविण्यापूर्वीची काही तिहेरी तलाकची प्रकरणे असायची शक्यता आहे आणि त्यांना नवीन सुधारीत कायद्याचा फायदा मिळेलच असे नाही. त्या पार्श्वभूमीवर इस्लामी कायदा आणि तिहेरी तलाकाची वैधता याचे मुद्देसूद विवेचन करणारा हा निकाल अशा सर्व प्रकरणांकरता हा निश्चितपणे महत्त्वाचा आहे. तिहेरी तलाक आणि त्याचे दुष्परिणाम भोगत असलेल्या महिला स्वत:वरील अन्याय दूर करण्याकरता या निकालाचा वापर करू शकतील ही आनंदाची बाब म्हणायला हवी.
कोणताही विवाह जोपर्यंत कायम आहे, वैधमार्गाने संपुष्टात आलेला नाही तोवर पती-पत्नी म्हणून जबाबदाऱ्या कायम असतात हे साधे सोप्पे तत्व आहे. मात्र तलाक तलाक तलाक असे नुसते तीन वेळा म्हणून विवाह आणि वैवाहिक जबाबदारीतून पतीला मुक्त होता येते का, असा महत्त्वाचा प्रश्न जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयात उपस्थित झाला होता.
हेही वाचा : निसर्गलिपी: चवदार रानभाज्या
या प्रकरणात, ‘तलाक तलाक तलाक’ असे तीनदा म्हणून घटस्फोट झाल्याचा निष्कर्ष काढून पत्नीचा देखभाल खर्चाचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. त्याविरोधात महिलेने केलेले अपील यशस्वी झाले आणि तिला देखभाल खर्च द्यायचा आदेश झाल्याने, अपिली न्यायालयाच्या निकाला विरोधात उच्च न्यायलयात दाद मागण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने- १. पतीने तलाक तलाक तलाक असे तीनदा उच्चारून पत्नीला घटस्फोट दिलेला असल्याने पती आता तिला देखभाल खर्च देण्यास बांधिल नाही असा पतीचा मुख्य आक्षेप होता. २. तलाक दिल्याच्या कारणास्तव पत्नीला देखभाल खर्च नाकारता येईल का? हा या प्रकरणातील मुख्य प्रश्न आहे. ३. या मुद्द्यावर याच न्यायालयाने मोहम्मद वि. बिल्कीस हा खटल्यात महत्त्वाचा निकाल दिलेला आहे. ४. त्या निकालानुसार, इस्लाममध्ये वैवाहिक जोडीदारात पुरुष आणि महिला असा भेद करण्यात आलेला नाहिये. इस्लामनुसार दोन्ही जोडीदारांना समान दर्जा आहे. ५. पतीने दिलेला तलाक वैध ठरण्याकरता असा तलाक, समझोत्याचे प्रयत्न फसल्याने, वैध कारणाने दिल्याचे, दोन साक्षीदारांसमक्ष दिल्याचे आणि दोन मासिक पाळी दरम्यान संभोग न करता दिल्याचे सिद्ध होणे आवश्यक आहे असेही या निकालात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. ६. प्रस्तुत प्रकरणाचा विचार करता, तलाकनामाच्याची प्रत दाखल करण्यात आलेली आहे, मात्र वैध तलाकचे घटक सिद्ध होत नसल्याचे अपिली न्यायालयाचे निरीक्षण योग्यच आहे आणि त्यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदविली आणि पतीची याचिका फेटाळली आणि पत्नीला देखभाल खर्च देण्याचा निकाल कायम ठेवला.
हेही वाचा : वारीच्या वाटेवर कर्तव्य अन् जबाबदारीची वीट! विठू- रखुमाईची भेट महिलांसाठी का कठीण?
तिहेरी तलाकद्वारे तलाक घ्यायची काहीशी सोय इस्लाममध्ये असली तरीसुद्धा, त्याकरता आवश्यक त्या अटी व शर्तींचे पालन होणे गरजेचे आहे. अशा अटी व शर्तींचे उल्लंघन करून तिहेरी तलाकचा गैरवापर करता येणार नाही हे स्पष्ट करणारा म्हणूनसुद्धा हा निकाल महत्त्वाचा आहे. तलाक तलाक तलाक म्हटले की तिहेरी तलाक झाला आणि विवाह आणि वैवाहिक संबंध संपुष्टात आले असा अनेकांचा असलेला गैरसमज दूर करणारा म्हणूनसुद्धा या निकालाचे महत्त्व आहे.
तिहेरी तलाक या प्रथेविरोधात मोठी चळवळ झाली आणि कायद्यात सुधारणे नंतर आता आपल्याकडे तिहेरी तलाक निषिद्ध ठरलेला आहे. मात्र कायद्याने तिहेरी तलाक निषिद्ध ठरविण्यापूर्वीची काही तिहेरी तलाकची प्रकरणे असायची शक्यता आहे आणि त्यांना नवीन सुधारीत कायद्याचा फायदा मिळेलच असे नाही. त्या पार्श्वभूमीवर इस्लामी कायदा आणि तिहेरी तलाकाची वैधता याचे मुद्देसूद विवेचन करणारा हा निकाल अशा सर्व प्रकरणांकरता हा निश्चितपणे महत्त्वाचा आहे. तिहेरी तलाक आणि त्याचे दुष्परिणाम भोगत असलेल्या महिला स्वत:वरील अन्याय दूर करण्याकरता या निकालाचा वापर करू शकतील ही आनंदाची बाब म्हणायला हवी.
