भारतात गेल्या काही वर्षांमध्ये महिलांवर कौटुंबिक हिंसाचाराची अनेक प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात तर महिलांवर कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून आले. युनायटेड नेशन्सच्या रिपोर्टनुसार, ३ पैकी १ महिला तिच्या आयुष्यात किमान एकदा तरी शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसाचार किंवा दोन्ही प्रकारच्या हिंसाचाराला बळी पडलेली आहे.
कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे काय आणि अशा हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांसाठी कोणते कायदे उपलब्ध आहेत का? जेणेकरून या कायद्यांचा वापर करुन महिला अशा प्रकारच्या हिंसाचारातून आपली सुटका करु शकतात. जाणून घेऊया.
कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे काय?
कौटुंबिक हिंसाचाराचे अनेक प्रकार आहेत. कोणत्याही महिलेचा शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ करणे. तसेच हुंडा किंवा मालमत्तेची मागणी करत महिलेला अपमानित करणे, तिला शिविगाळ करणे. अपत्य नसल्यामुळे हिणवणे किंवा धमकावणे, त्रास देणे, दुखापत करणे, जखमी करणे महिलेचे स्वत:चे उत्पन्न, स्त्रीधन, मालमत्ता किंवा इतर आर्थिक व्यवहार किंवा तिच्या हक्काच्या कोणत्याही मालमत्तेपासून तिला वंचित करणे, घराबाहेर काढणे या बाबींना कौटुंबिक हिंसाचार म्हटले जाते.
कौटुंबिक हिंसाचार विरोधात प्रतिंबंधक कायदा आहे का?
कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने संरक्षण अधिनियम २००५ व नियम २००६ कायदा अस्तित्वात आणला आहे. २६ ऑक्टोबर २००६पासून हा कायदा संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याअंतर्गत कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिला कायद्यान्वये न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे संरक्षण मागू शकतात. शाररीक लैंगिक, आर्थिक अथवा भावनिक आत्याचाराविरोधात महिलांना दाद मागता येते.
तसेच पीडित महिलेला मोफत कायदेविषयक केंद्राद्वारे सल्ला, सेवा पुरविणाऱ्या संस्था, वैद्यकीय सुविधा, निवासगृह इत्यादी मधून आवश्यक त्या सेवा सुविधा प्राप्त करुन घेता येतात. भारतीय दंड संहिता ४९८ अ कलमाखाली पोलिसात तक्रार दाखल करता येते. त्याचप्रमाणे भारतीय दंडसहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत मिळणाऱ्या पोटगी व्यतिरिक्त, अतिरिक्त पोटगी, स्वत:साठी तसेच स्वत:च्या अपत्यासाठी मागता येते.
