डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीसच गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशामधे विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांदरम्यान एकूण उमेदवारांपैकी महिला उमेदवारांची संख्या अगदीच कमी असल्याचा मुद्दा समोर आला होता. दोन्ही राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालानंतर विजयी महिला उमेदवारांची संख्या तर अगदीच नगण्य होती. गुजरात विधानसभेतील विजयी महिलांची टक्केवारी ८.२ तर हिमाचल प्रदेशात केवळ एक महिला उमेदवार विजयी झाल्याचे चित्र समोर आले. महिला आरक्षणाचा मुद्दा यामुळे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्याचे दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर देशातल्या १९ राज्यांतील विधानसभांमधील महिला आमदारांची संख्या १० टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याचे नुकतेच सरकारी आकडेवारीतून समोर आले आहे.
आणखी वाचा : लैंगिक समस्या प्रश्नोत्तरे : शाळकरी मुलाला स्तनांचं आकर्षण आहे, काय करावं?
केंद्रिय कायदा आणि न्यायमंत्री किरेन रिजीजू यांनी लोकसभेमध्ये नुकत्याच सादर केलेल्या याविषयीच्या माहितीमध्ये आंध्रप्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, ओडिसा, सिक्कीम, तामिळनाडू आणि तेलंगणा आदी राज्यांमधे महिला आमदारांची संख्या कमी असल्याचे म्हटले आहे. देशभरातील राज्य विधानसभा आणि संसदेमधे महिला प्रतिनिधींचे प्रमाण १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे तर १९ राज्यांतील विधानसभांमधे १० टक्क्यांपेक्षा ते कमी आढळून आले आहे. तर देशातील काही राज्यांमधे १० टक्क्यांहून अधिक महिला खासदार असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. त्यात बिहार (१०.७०), हरियाणा (१०), झारखंड (१२.३५), पंजाब (११.११), राजस्थान (१२), उत्तराखण्ड (११.४३), उत्तरप्रदेश (११.६६), पश्चिम बंगाल (१३.७०) आणि दिल्ली (११.४३) यांचा समावेश आहे.
आणखी वाचा : आहारवेद : चिरतरूण राहण्यासाठी काजू!
अलीकडेच झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीमधे केवळ ८.२ टक्के महिलाआमदार निवडून आल्या तर हिमाचल प्रदेशामधे केवळ एक महिला उमेदवार विजयी झाली. रिजीजु यांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार लोकसभा आणि राज्यसभेमधे अनुक्रमे १४.९४ टक्के आणि १४.०५ टक्के एवढी महिला खासदारांची टक्केवारी आहेत. त्याचवेळेस देशभरातील महिला आमदारांची सरासरी फक्त ८ टक्के एवढीच आहे. संसद आणि राज्य विधानसभेत महिला खासदार आणि आमदारांच्या प्रतिनिधित्वाबाबत तृणमुल कॉंग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी प्रश्न उपस्थित करत केंद्राने यासंदर्भात महिला प्रतिनिधींची संख्या वाढण्यासाठी कोणती पाऊले उचलली आहेत, अशी विचारणाही केली होती. महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची सरकारची काही योजना आहे का, असाही प्रश्न त्यांनी विचारला होता. त्याला उत्तर देताना रिजीजू म्हणाले, लिंगसमभाव असावा याबाबत सरकार कटीबद्ध आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी संसदेपुढे घटनादुरूस्ती विधेयक आणण्यापूर्वी सर्वसहमतीनुसार यावर काळजीपूर्वक चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे.
आणखी वाचा : रोजचा तणाव झालाय असह्य? मैत्रिणींनो, फॉलो करा या सोप्या टिप्स
बिजू जनता दल (बीजेडी), शिरोमणी अकाली दल (एसएडी), जनता दल युनायटेड (यू) आणि तृणमूल कॉंग्रेस (टीएमसी) या राजकीय पक्षांनी अलीकडेच सरकारला महिला आरक्षण विधेयक नव्याने मांडण्यास आणि मंजूर करण्यास सांगितले आहे. बीजेडीच्यावतीने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक सरकारने संमत करावे, अशी मागणी केल्याचे राज्यसभा सदस्य डॉ. सस्मित पात्रा यांनी सांगितले. महिला सक्षमीकरणाबाबत आपली वचनबद्धता सातत्याने व्यक्त करणारे ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी विधेयक संसदेत आणल्यास त्यास आपल्या पक्षाचा पाठिंबा असेल, असे म्हटले आहे.
आणखी वाचा : विश्लेषण: गर्भाशय मुखाचा कर्करोग किती गंभीर? लस किती परिणामकारक?
काही दिवसांपूर्वी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आयोजित केलेल्या संसदीय व्यवहार सल्लागार समितीच्या बैठकीत तृणमूल कॉंग्रेसचे सुदीप बंडोपाध्याय यासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्याचे सुचविले होते, त्यास अन्य पक्षांनी दुजोरा दिला होता. शिरोमणी अकाली दला (एसएडी) च्या खासदार हरसिमरत कौर बादल म्हणाल्या, की महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची आणि त्यांचा हक्क देण्याची वेळ आली आहे. जदयुचे खासदार राजीव रंजन सिंग म्हणाले, की महिलांना सक्षम करण्याची वेळ आली असून हे विधेयक सरकारने आणले पाहिजे.
