करोनाच्या पहिल्या आणि आणि दुसऱ्या लाटेच्या वेळेस महाराष्ट्रातील स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या महिलांनी मास्क (मुखपट्टी), सॅनिटायजर (स्वच्छताद्रव्य), रुग्णालयांसाठी पडदे, उशा इत्यादी साहित्याची निर्मिती करुन कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल केली. एखादे साधे कौशल्य स्वयंरोजगार किंवा रोजगाराच्या किती मोठी संधी उपलब्ध करुन देते याचे हे उत्तम उदाहरणच.
सध्याचा काळ हा असाच कौशल्ये हस्तगत करण्याचा आणि त्याचे सतत उन्नतीकरण करण्याचा व नवीन कौशल्ये शिकून घेण्याचा आहे. कौशल्य प्राप्त करुन त्यात पारंगतता मिळवली तर कोणत्याही व्यक्तीस रोजगारापासून वंचित राहावे लागणार नाही. याच हेतूने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची (आयटीआय) महाराष्ट्रात स्थापना करण्यात आली. सध्या प्रत्येक तालुक्यात एक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आहे.
आणखी वाचा : मेहनतीचे दुसरे नाव…टेनिससम्राज्ञी सेरेना!
महिलांना स्वयंपूर्ण होता व्हावे आणि त्यांनाही विविध प्रकारची कौशल्ये प्राप्त करणे सुलभ व्हावे यासाठी शासनाने १५ ठिकाणी फक्त मुलींसाठीच औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली. यामध्ये 3739 मुलींना प्रवेश दिला जातो. ज्या शासकीय आणि खासगी आयटीआयमध्ये 6 ते 8 व्यवसाय अभ्यासक्रम आहेत, त्या ठिकाणी दोन अभ्यासक्रम मुलींसाठी राखीव ठेवावे लागतात. 4 अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संस्थांना 1 अभ्यासक्रम राखीव ठेवावा लागतो.
केंद्रीय प्रवेश पध्दती अंतर्गत उपलब्ध जागांपैकी 30 टक्के जागा मुलींसाठी आरक्षित ठेवण्यात येतात. याचा लाभ खुला, अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती (अ/ब/क/ड) आणि इतर मागासवर्ग संवर्गातील विद्यार्थिनींना मिळतो. विद्यार्थिनींच्या मूळ वास्तव्याच्या तालुक्यातील 70 टक्के जागा आणि दुसऱ्या तालुक्यात 30 टक्के जागा विद्यार्थिनींसाठी आरक्षित ठेवण्यात येतात.
या संस्थांमध्ये शिल्प कारागीर योजेनेंतर्गत प्रशिक्षण दिले जाते. त्याचा मूलभूत आराखडा संबंधित उद्योगांमधील तज्ज्ञ व्यावसायिकांच्या सल्ल्यानुसार तयार करण्यात येतो.
अभ्यासक्रमांमध्ये ढोबळमानाने फळे आणि भाजीपला प्रक्रिया, अंतर्गत सजावट आणि अभिकल्प (डिझायनिंग), माहिती आणि संगणकीय तंत्रज्ञान कार्यप्रणाली देखभाल, फॅशन तंत्रज्ञान, वस्त्रप्रावरणाची निर्मिती, सेक्रेटेरिअल प्रॅक्टिस, कॉम्प्युटर ऑपरेटिंग आणि प्रोग्रॅमिंग असिस्टंट, कॉम्प्युटर हार्डवेअर ॲण्ड नेटवर्किंग, यांचा समावेश आहे.
आणखी वाचा : मुलींनो, अमेरिकेत शिकायचंय?
दहावी उत्तीर्ण कोणत्याही विद्यार्थिनींना हे अभ्यासक्रम करता येतात. माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र मंडळाकडून उमेदवार तांत्रिक वा व्यावसायिक विषय घेऊन दहावी परीक्षा उत्तीर्ण झाला असल्यास त्यांच्यासाठी एकूण उपलब्ध जागांपैकी १० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात येतात. या अभ्यासक्रमांचा कालावधी साधारणत: एक ते दोन वर्षांचा असतो.
राष्ट्रीय कौशल्य धोरणानुसार अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षणावर भर दिला जातो. अभ्यासक्रमांमध्ये जवळपास ७० टक्के भाग प्रात्यक्षिकांसाठीच राखीव असल्याने प्रत्येक उमदेवार हा प्रत्यक्ष कामकाजासाठी सक्षम होतो. या आयआयटीमध्ये शासनाने चांगल्या कर्मशाळा, सर्वप्रकारची उपकरणे, संयत्रे आणि इतरही साधने पुरवली आहेत. प्रात्यक्षिकांसाठी हत्यार संच, अप्रॉन, कच्चामाल, स्टेशनरी, ग्रंथालय, पुस्तकपेढी, गरजूंसाठी वसतिगृहाची सुविधा, जाण्यायेण्यासाठी रेल्वे व बसच्या पाससाठी शिफारस, आदिवासी मुला-मुलांकरिता स्वतंत्र वसतीगृह, अपंगांना नियमानुसार सुविधा. आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थी, अनुसूचित जाती , जमाती आणि भटक्या जमाती संवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण शुल्क नाही.
या ठिकाणी शिकवणारे शिक्षक/अध्यापक हे अनुभवी असतात. अत्यंत अल्प अशा शैक्षणिक शुल्कात हे प्रशिक्षण घेता येते. प्रशिक्षण कालावधीमध्ये वेगवेगळे कारखाने आणि उद्योगांमध्ये भेटी आयोजित केल्या जातात. यामुळे व्यवसाय/उद्योगांमधील प्रत्यक्ष कामकाजाची कल्पना विद्यार्थिनींना येते व त्यांच्या संकल्पनाही स्पष्ट होण्यास साहाय्य होते. वेगवेळया क्षेत्रातील मान्यवरांची व्याख्याने, कॅम्पसमध्ये मुलाखतींचे आयोजन, प्रशिक्षण संपताच शिकावू उमेदवारी आणि रोजगार मिळवून देण्यासाठी संस्थेमार्फत साहाय्य केले जाते.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थातील उमेदवारी आणि या संस्थांची माहिती वाचूया पुढच्या लेखात…
सध्याचा काळ हा असाच कौशल्ये हस्तगत करण्याचा आणि त्याचे सतत उन्नतीकरण करण्याचा व नवीन कौशल्ये शिकून घेण्याचा आहे. कौशल्य प्राप्त करुन त्यात पारंगतता मिळवली तर कोणत्याही व्यक्तीस रोजगारापासून वंचित राहावे लागणार नाही. याच हेतूने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची (आयटीआय) महाराष्ट्रात स्थापना करण्यात आली. सध्या प्रत्येक तालुक्यात एक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आहे.
आणखी वाचा : मेहनतीचे दुसरे नाव…टेनिससम्राज्ञी सेरेना!
महिलांना स्वयंपूर्ण होता व्हावे आणि त्यांनाही विविध प्रकारची कौशल्ये प्राप्त करणे सुलभ व्हावे यासाठी शासनाने १५ ठिकाणी फक्त मुलींसाठीच औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली. यामध्ये 3739 मुलींना प्रवेश दिला जातो. ज्या शासकीय आणि खासगी आयटीआयमध्ये 6 ते 8 व्यवसाय अभ्यासक्रम आहेत, त्या ठिकाणी दोन अभ्यासक्रम मुलींसाठी राखीव ठेवावे लागतात. 4 अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संस्थांना 1 अभ्यासक्रम राखीव ठेवावा लागतो.
केंद्रीय प्रवेश पध्दती अंतर्गत उपलब्ध जागांपैकी 30 टक्के जागा मुलींसाठी आरक्षित ठेवण्यात येतात. याचा लाभ खुला, अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती (अ/ब/क/ड) आणि इतर मागासवर्ग संवर्गातील विद्यार्थिनींना मिळतो. विद्यार्थिनींच्या मूळ वास्तव्याच्या तालुक्यातील 70 टक्के जागा आणि दुसऱ्या तालुक्यात 30 टक्के जागा विद्यार्थिनींसाठी आरक्षित ठेवण्यात येतात.
या संस्थांमध्ये शिल्प कारागीर योजेनेंतर्गत प्रशिक्षण दिले जाते. त्याचा मूलभूत आराखडा संबंधित उद्योगांमधील तज्ज्ञ व्यावसायिकांच्या सल्ल्यानुसार तयार करण्यात येतो.
अभ्यासक्रमांमध्ये ढोबळमानाने फळे आणि भाजीपला प्रक्रिया, अंतर्गत सजावट आणि अभिकल्प (डिझायनिंग), माहिती आणि संगणकीय तंत्रज्ञान कार्यप्रणाली देखभाल, फॅशन तंत्रज्ञान, वस्त्रप्रावरणाची निर्मिती, सेक्रेटेरिअल प्रॅक्टिस, कॉम्प्युटर ऑपरेटिंग आणि प्रोग्रॅमिंग असिस्टंट, कॉम्प्युटर हार्डवेअर ॲण्ड नेटवर्किंग, यांचा समावेश आहे.
आणखी वाचा : मुलींनो, अमेरिकेत शिकायचंय?
दहावी उत्तीर्ण कोणत्याही विद्यार्थिनींना हे अभ्यासक्रम करता येतात. माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र मंडळाकडून उमेदवार तांत्रिक वा व्यावसायिक विषय घेऊन दहावी परीक्षा उत्तीर्ण झाला असल्यास त्यांच्यासाठी एकूण उपलब्ध जागांपैकी १० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात येतात. या अभ्यासक्रमांचा कालावधी साधारणत: एक ते दोन वर्षांचा असतो.
राष्ट्रीय कौशल्य धोरणानुसार अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षणावर भर दिला जातो. अभ्यासक्रमांमध्ये जवळपास ७० टक्के भाग प्रात्यक्षिकांसाठीच राखीव असल्याने प्रत्येक उमदेवार हा प्रत्यक्ष कामकाजासाठी सक्षम होतो. या आयआयटीमध्ये शासनाने चांगल्या कर्मशाळा, सर्वप्रकारची उपकरणे, संयत्रे आणि इतरही साधने पुरवली आहेत. प्रात्यक्षिकांसाठी हत्यार संच, अप्रॉन, कच्चामाल, स्टेशनरी, ग्रंथालय, पुस्तकपेढी, गरजूंसाठी वसतिगृहाची सुविधा, जाण्यायेण्यासाठी रेल्वे व बसच्या पाससाठी शिफारस, आदिवासी मुला-मुलांकरिता स्वतंत्र वसतीगृह, अपंगांना नियमानुसार सुविधा. आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थी, अनुसूचित जाती , जमाती आणि भटक्या जमाती संवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण शुल्क नाही.
या ठिकाणी शिकवणारे शिक्षक/अध्यापक हे अनुभवी असतात. अत्यंत अल्प अशा शैक्षणिक शुल्कात हे प्रशिक्षण घेता येते. प्रशिक्षण कालावधीमध्ये वेगवेगळे कारखाने आणि उद्योगांमध्ये भेटी आयोजित केल्या जातात. यामुळे व्यवसाय/उद्योगांमधील प्रत्यक्ष कामकाजाची कल्पना विद्यार्थिनींना येते व त्यांच्या संकल्पनाही स्पष्ट होण्यास साहाय्य होते. वेगवेळया क्षेत्रातील मान्यवरांची व्याख्याने, कॅम्पसमध्ये मुलाखतींचे आयोजन, प्रशिक्षण संपताच शिकावू उमेदवारी आणि रोजगार मिळवून देण्यासाठी संस्थेमार्फत साहाय्य केले जाते.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थातील उमेदवारी आणि या संस्थांची माहिती वाचूया पुढच्या लेखात…