Government Scheme For Women : आज महिला अनेक क्षेत्रात प्रगती करत आहेत. अगदी कृषी क्षेत्रापासून अंतराळ क्षेत्रापर्यंत महिला आपलं कर्तृत्व सिद्ध करत आहेत, पण दुसरीकडे ग्रामीण भागात आणि निमशहरी भागातील महिलांना रोज अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतोय. अशा परिस्थितीत महिलांचे सक्षमीकरण आणि सबलीकरणासाठी राज्य सरकारमार्फत अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. मुलींच्या जन्मापासून ते शिक्षण आणि विवाहानंतरही अनेक योजनांचा लाभ घेता येतो. दरवर्षी ८ मार्च रोजी जागतिक महिला दिन साजरा केला जातो. या महिला दिनानिमित्त आपण केंद्र शासन आणि महाराष्ट् सरकारच्या वतीने खास महिलांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांविषयी जाणून घेणार आहोत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आंतरराष्ट्रीय महिला दिन दरवर्षी ८ मार्च रोजी साजरा केला जातो. भारत सरकार आणि राज्य सरकारने महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी, आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी संधी निर्माण करून देण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावलं उचलली आहेत. या महिलांसाठी केंद्र सरकारच्या कोणत्या योजना सुरू आहेत ते जाणून घेऊया.

१) माझी कन्या भाग्यश्री योजना

महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल २०१६ पासून माझी कन्या भाग्यश्री योजना सुरू केली आहे. मुलांचा जन्मदर वाढवण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून मुलीच्या जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत जर पालकांनी नसबंदी केली किंवा दुसरी मुलगी जन्मल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत पालकांनी नसबंदी केल्यास त्यांना ५०,००० रुपयांची रक्कम शासनाकडून मुलीच्या नावावर बँक खात्यात जमा करण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्राचे कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक आहे. माझी कन्या भाग्यश्री योजनेंतर्गत मिळालेले पैसे मुलीच्या शिक्षणासाठी वापरता येतील.

२) लेक लाडकी योजना

महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी चालवण्यात येणारी आणखी एक योजना म्हणजे, लेक लाडकी योजना. या योजनेच्या माध्यमातून मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि मृत्यूदर कमी करण्यासाठी त्यांना आत्मनिर्भर, प्रबळ बनवण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलींच्या कुटुंबाचे रेशनकार्ड पिवळे आणि केशरी असावे. फक्त दुर्बल वंचित घटकातील लाभार्थी मुलींनाच या योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील पात्र मुलींना १८ वर्षांची होईपर्यंत शिक्षणासाठी ७५,००० रुपयापर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.

३) महिला उद्योगिनी योजना

महिलांना समाजात मानसन्मान मिळावा आणि विविध उद्योग-व्यवसायाच्या माध्यमातून त्या सक्षम व्हाव्यात, यासाठी राज्य शासनाने केवळ महिलांसाठी ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून लघुव्यावसायिक क्षेत्रातील व्यावसायिक, किरकोळ विक्रेते, उत्पादक किंवा स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्या महिलांना व्यवसाय उभा करण्यासाठी जास्तीत जास्त तान लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाते. या कर्ज परतफेडीसाठी सात वर्षांची मुदत दिली जाते. पण, यासाठी अर्जदार महिलांच्या कुटुंबातील वार्षिक उत्पन्न दीड लाखापेक्षा जास्त नसावे. विधवा, निराधार असलेल्या महिलांना योजनेत वयाची अट नाही.

४) सुकन्या समृद्धी योजना

पालकांना आपल्या मुलांच्या भविष्याविषयी असलेल्या चिंतेपासून दूर ठेवण्यासाठी सरकारने २२ जानेवारी २०१५ पासून सुकन्या समृद्धी योजनेची सुरुवात केली. ही केंद्राची अल्पबचत योजना असून यातून मुलींच्या पालकांना २५० रुपयांपासून १.५० लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. यातून अल्पबचत ठेवीवर लाभार्थ्यांना मुलीच्या भविष्यासाठी ७.६ टक्के व्याजदर दिले जाते. हा व्याजदर वर्षाच्या आर्थिक महिन्यानंतर बदलतो.

५) जननी सुरक्षा योजना

देशातील गरीब कुटुंबातील गर्भवती महिलांना आर्थिक मदत देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी जननी सुरक्षा योजना सुरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून दारिद्र्य रेषेखालील गरोदर महिलांना शासनाकडून १४०० रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. याशिवाय गर्भवती महिलांना मदत करणाऱ्या आशा सेविकांना प्रसूती प्रोत्साहनासाठी ३०० रुपये आणि प्रसूतीनंतर सेवा प्रदान करण्यासाठी ३०० रुपये इतकी रक्कम देण्यात येते.

६) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना २.०

केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना २.० अंतर्गत गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांना ५००० रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयामार्फत ही योजना राबवली जाते. लाभार्थी महिलांना तीन टप्प्यांमध्ये ही रक्कम दिली जाते, तर उर्वरित १००० रुपये जननी सुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून प्रसूतीनंतर महिलांना दिले जातात. म्हणजे गरोदर महिलांना दोन योजनांच्या माध्यमातून ६००० रुपये मिळतात.

७) महाराष्ट्र विधवा पेन्शन योजना

एखाद्या महिलेच्या पतीचे अकस्मिक निधन झाले किंवा अन्य काही कारणाने मृत्यू झाल्यास महिलांना समाजात एकटं वावरताना खूप अडचणींचा सामना करावा लागतो, ही गोष्ट लक्षात घेऊन शासनाने महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी आणि स्वबळावर आयुष्य जगण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. राज्य शासनाच्या महिला कल्याण विभागाकडून राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी विधवा महिलांना दरमहा १००० रुपये पेन्शन देण्यात येते.

८) महिला समृद्धी कर्ज योजना

महाराष्ट्र शासनाकडून फक्त महिलांसाठी राबवण्यात येणारी ही व्यावसायिक कर्ज योजना आहे. व्यावसायिक महिलांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी महिला समृद्धी कर्ज योजना सुरू करण्यात आली. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना स्वतःचा उद्योग, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ५ लाख ते २० लाख रुपयापर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. या कर्जावर ४ टक्के व्याजदर आकारला जातो, तर परतफेडीचा कालावधी ३ वर्षांचा असतो.

९) लखपती दीदी योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०२३ च्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात लखपती दीदी योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत देशातील खेड्यापाड्यातील दोन कोटी महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाते. यात महिलांना प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब बनवणे आणि ड्रोन चालवणे आणि दुरुस्ती करणे अशा अनेक कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. दरम्यान, ही योजना प्रत्येक राज्यातील स्वयं-सहायता गटांमार्फत चालविली जाते. प्रत्येक भारतीय महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकते. पण, लाभ घेण्यासाठी महिलांना त्यांच्या राज्यातील बचत गटामध्ये सामील व्हावे लागेल.

१०) कन्‍यादान योजना

विवाह समारंभावर होणारा फालतू खर्च टाळण्यासाठी आणि सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या स्‍वयंसेवी संस्‍थांना प्रोत्‍साहन देण्‍यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या समाज कल्याण विभागाने कन्यादान योजना, महाराष्ट्र सुरू केली आहे. कन्यादान योजनेद्वारे, अनुसूचित जाती, बहिष्कृत जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय कुटुंबातील सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्‍ये सहभागी होऊन विवाह करणाऱ्या जोडप्‍यांच्या पालकांना २०,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.