‘ लव्ह जिहाद ‘ ला कायद्याची जरब बसणार का?

आणखी वाचा : नवरा गमावला, वडिलांचंही निधन झालं, पण माझं पुढे कसं होणार याची चिंता तुम्हाला का?

लव्ह जिहाद म्हणजे विवाहाचे आमिष दाखवून होणारे सक्तीचे धर्मांतर किंवा त्या नावाखाली होणारी फसवणूक. विवाह, नोकरी किंवा अन्य आमिष दाखवून किंवा दहशतीने हिंदू धर्मीयांचे मुस्लिम, ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतराचे प्रकार गेल्या काही वर्षात वाढत असल्याचा सत्ताधारी भाजपाचा आरोप आहे. विवाहाच्या आमिषाने किंवा लिव्ह इनमध्ये राहण्यासाठी हिंदू धर्मीय मुलींना फूस लावण्याचे व पळवून नेण्याचे प्रकार होत असल्याचेही ‘लव्ह जिहाद’ विरोधकांचे म्हणणे आहे. या प्रकारांसाठी भारतीय दंडविधान आणि फौजदारी दंडसंहिता प्रक्रियेनुसार फसवणुकीचे गुन्हे दाखल होत आहेत. त्यात आर्थिक देवाणघेवाण सिद्ध करणे कठीण होते आणि सात वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मारहाण, शारीरिक इजा असेल तर अन्य तरतुदींबरोबरच कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातील तरतुदींचा वापर केला जात आहे. केवळ कुटुंबातील व्यक्तीच नव्हे, तर घरकाम करणाऱ्या व्यक्ती, लिव्ह इन मध्ये राहणाऱ्या व्यक्तींवर अत्याचार केल्यास या कायद्यातील तरतुदी लागू होऊ शकतात, असे निकाल उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

आणखी वाचा : घर आणि करिअर : ”ब्रेक घेण्याचा चॉइस माझा” – अभिनेत्री काजोल

पण सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींपेक्षा ‘लव्ह जिहाद’च्या प्रकरणांमधील अनेक कंगोरे व पैलू पाहता गुन्हेगारांना जरब बसविण्यासाठी असे सांगत भाजपशासित अनेक राज्यांनी विशेष कायदा करून दहा वर्षे सक्तमजुरी आणि दंडाची तरतूद विशेष कायद्यातील तरतुदींद्वारे केली. या प्रश्नावर राजकीय भूमिका म्हणूनही स्वतंत्र कायदे करणे, त्या राज्य सरकारांच्या दृष्टीने महत्वाचे व सोयीचेही होते. उत्तर प्रदेश सरकारने २०२० मध्ये सक्तीचे धर्मांतर बंदी घालणारा कायदा केला. मध्यप्रदेश सरकारने ही त्याच धर्तीवर कायदा केला. सक्तीच्या धर्मांतराच्या गुन्ह्यासाठी एक ते पाच वर्षे सक्तमजुरी, मुलगी अज्ञान, अनुसूचित जाती-जमातीची असल्यास तीन ते दहा वर्षे सक्तमजुरी व ५० हजार रुपये दंड, सामूहिक धर्मांतर असेल तर तीन ते दहा वर्षे सक्तमजुरी व दंडाची तरतूद केली. विवाहानंतरच्या धर्मांतरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना दोन महिन्यांची पूर्वकल्पना किंवा नोटीस देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गुजरात सरकारने एप्रिल २०२१ मध्ये धर्मस्वातंत्र्याचा कायदा, २००३ मध्ये सुधारणा करून सक्तीचे धर्मांतर रोखण्याच्या तरतुदी केल्या. विवाहाच्या आमिषाने फसवणूक करुन धर्मांतर केल्यास तीन ते दहा वर्षे सक्तमजुरी व पाच लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली. कोणताही धर्म स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य राज्यघटनेने दिलेले असले तरी सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी उत्तराखंड, केरळ, कर्नाटक, हरियाणा यासह अनेक राज्यांनी कायदे केले आहेत.

आणखी वाचा : Open Letter: अहो गृहमंत्री, लक्ष कुठे देणार? दीपिकाच्या कपड्यांकडे की हुंडाबळींच्या मोठ्या संख्येकडे?

केरळमध्ये मे २०१७ मध्ये अखिला हदिया प्रकरण गाजले होते. विवाहासाठी जबरदस्ती करून धर्मांतर केल्याचा आरोप कुटुंबियांनी केल्यावर केरळ उच्च न्यायालयाने विशेष विवाह कायद्याखाली तिने केलेला विवाह रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यावर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) तपासाचे काम दिल्यावर धर्मांतरासाठी जबरदस्ती केल्याचे पुरावे नसल्याचा निष्कर्ष तपास यंत्रणेने काढल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा विवाद कायदेशीर वैध ठरविला होता. गेल्या काही वर्षात केरळमध्ये सुमारे साडेचार हजार, तर कर्नाटकमध्ये सुमारे ३० हजार मुलींचे विवाहाच्या आमिषाने धर्मांतर झाल्याचे आरोप झाले. देशात विवाह नोंदणीसाठी हिंदू विवाह कायदा, विशेष विवाह कायदा यासह मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि अन्य धर्मीयांचे वैयक्तिक विवाह कायदे आहेत. या कायद्यांमध्ये घटस्फोट किंवा तलाकविषयक तरतुदी आहेत. तसे झाल्यास विवाहित महिला व तिची मुले यांच्या चरितार्थासाठी पोटगी किंवा इद्दतसाठी तरतुदी आहेत. मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तीन वेळा तलाक उच्चारुन तलाक देण्याची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने रद्दबातल ठरविली आहे. पीडीत महिला व मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय व कायद्यांद्वारे करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा : open letter : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारीजींना अनावृत पत्र… आम्ही ज्योतिबा आणि सावित्रीबाईंच्या लेकी!

मात्र ‘ लिव्ह इन रिलेशनशिप ‘ मध्ये राहणारी जोडपी कोणत्याही विवाहविषयक कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. श्रद्धा वालकरच्या क्रूर हत्येमुळे ‘लिव्ह इन’चा मुद्दा चर्चेत आला असून त्याबाबत कायदा असावा की नसावा, याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. देशाची लोकसंख्या आणि विवाहांच्या संख्येच्या प्रमाणात ‘लिव्ह इन’ मध्ये राहणाऱ्यांची संख्या अतिशय नगण्य आहे. दोन सज्ञान व्यक्ती ‘लिव्ह इन’मध्ये स्वखुशीने रहात असतील, तर त्याला कायद्याची आडकाठी असता कामा नये, असे एका वर्गाचे मत आहे. हा कोणताही गुन्हा नाही, असा निर्वाळा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ लिव्ह इन ‘ ला मान्यताही दिली आहे. या जोडप्यांच्या संततीला आईवडिलांच्या मालमत्तेमध्ये हक्कही दिला आहे, मात्र वारसाहक्काच्या मालमत्तेत त्यांना हक्क नाही. पण ‘लिव्ह इन’मध्ये फसवणूक झाल्यास काय करायचे, याविषयी सध्या काहीच कायदेशीर तरतुदी नाहीत. या प्रकारात विवाहच नसल्याने संबंधित महिलांना कोणतेही कायदेशीर संरक्षण नाही. विवाहविषयक कायद्यांनुसार पतीवर पत्नी व मुलांची आर्थिक व अन्य जबाबदारी असते आणि त्यांचे हक्क असतात. असे ‘लिव्ह इन’मध्ये नसल्याने एक पळवाट म्हणूनही याकडे पाहिले जाऊ शकते. महिला व मुलांच्या हक्कांच्या दृष्टीने तिहेरी तलाक बेकायदा असेल, तर त्याच मापदंडाने ‘लिव्ह इन’चा विचार करावा का, याविषयी मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. भविष्यात ‘लिव्ह इन’चे प्रमाण संख्यात्मक दृष्टीने वाढले, तर लोकशाही व्यवस्थेत कदाचित कायदेशीर पावले उचलावीत का, याविषयी विचार होऊ शकतो. अन्य देशांमध्ये मात्र त्यासंबंधी काही तरतुदी नाहीत.

आणखी वाचा : वेश्याव्यवसायात ढकललं… समाजानं झिडकारलं… पण आज कर्तृत्व पाहून सन्मानित केलं!

सध्या ‘ लव्ह जिहाद ‘चे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढल्याचा आरोप होत आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही विविध पर्यायांचा अभ्यास सुरू केला आहे, २० डिसेंबर रोजी तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात कडक कायदा करण्याची घोषणाही केली. विवाहासाठी किंवा अन्य कारणांसाठी धर्मांतर करायचे असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना दोन किंवा तीन महिन्यांच्या नोटीशीची तरतूद काही राज्यांप्रमाणे केली जाऊ शकते. मात्र अशी नोटीस दिल्यावर काही धार्मिक व आक्रमक संघटनांकडून आंतरधर्मीय विवाह उधळून लावले जाऊ शकतात. धर्म व विवाह ही खासगी बाब असून राज्यघटनेने त्याला दिलेल्या संरक्षणामुळे धर्मांतरासाठी पूर्वसूचनेसारख्या तरतुदी न्यायालयीन निकषांवर टिकतील का, हा प्रश्नच आहे.