ॲड. तन्मय केतकर
कायदा हा समाजाकरताच असला तरी बऱ्याच बेकायदेशीर गोष्टी समाजात अगदी बिनदिक्कत घडत असतात. एरवी त्याकडे कोणाचे लक्षही जात नाही किंवा त्याचं कोणास महत्त्वही वाटत नाही. मात्र जेव्हा एखादा वाद होतो आणि न्याय मागायची वेळ येते, तेव्हा मात्र कायदेशीर आणि बेकायदेशीरमध्ये कसा जमीन- असमानाचा फरक पडू शकतो, हे स्पष्ट करणारे उच्च न्यायालयांचे दोन निकाल नुकतेच आले.
पहिला निकाल आहे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा. या प्रकरणात पतीच्या दुसऱ्या पत्नीस मुलगा झाला आणि त्याच्या जन्मानंतर पत्नीस वैद्यकीय समस्येमुळे तिच्या पायाची हालचाल होईनाशी झाली. त्यानंतर पतीने तिचा शारीरिक आणि मानसिक छ्ळ केला, घरातून हाकलून लावले. मग तिने आपला चरितार्थ चालवण्याकरता त्याच परिसरात छोटेसे दुकान सुरू केले. मात्र पतीने ते दुकानासकट पेटवून द्यायची धमकी दिली. शेवटी या सगळ्याला कंटाळून दुसऱ्या पत्नीने तक्रार केल्यावर पोलिसांनी पतीविरोधात भारतीय दंडविधान (आय.पी.सी.) कलम ४९८-अ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. दंडाधिकारी न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होऊन पतीस दोषी ठरविण्यात आले आणि शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्याविरोधात पतीने केलेले अपीलदेखील फेटाळून लावून अपिली न्यायालयानेदेखील शिक्षा कायम ठेवली. त्यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयात पतीच्या बाजूने मांडण्यात आलेला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दुसऱ्या पत्नीला भा.दं.वि. कलम ४९८-अ अंतर्गत संरक्षण नसणे. उच्च न्यायालयाने भा.दं.वि कलम ४९८-अ कलमांतर्गत संरक्षण केवळ कायदेशीर पत्नीस उपलब्ध असल्याने तक्रारदार ही कायदेशीर पत्नी असल्याचे सिद्ध करणे हे फिर्यादी पक्षाचे काम आहे. जर तक्रारदार महिला कायदेशीर पत्नी असल्याचे सिद्ध करता आले नाही आणि दुसऱ्या पत्नीस पत्नी मानले तर तिने ४९८-अ अंतर्गत केलेली तक्रार बेकायदेशीर ठरेल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने शिवचरण वर्मा आणि पी. शिवचरण या दोन्ही निकालांत अवैध लग्नाकरता कलम ४९८-अ लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदार महिलेने आपण दुसरी पत्नी असल्याचे मान्य केलेले आहे या मुख्य मुद्द्यांच्या आधारे याचिका मान्य केली आणि पतीची निर्दोष मुक्तता केली.
दुसरा निकाल पटना उच्च न्यायालयाचा. या प्रकरणात पत्नीच्या वैद्यकीय चाचणीनुसार ती कधीही गर्भधारणा करू शकणार नाही हे स्पष्ट झाले. दरम्यानच्या काळात पत्नी माहेरी निघून गेली आणि तिने पतीसह एकत्र नांदण्यास नकार दिला. शेवटी पत्नीला मूल होत नसल्याच्या कारणास्तव पतीने क्रूरतेच्या कारणास्तव घटस्फोट मागितला होता. या प्रकरणात पत्नी कौटुंबिक न्यायालयात हजर झाली नाही, तिच्याविरोधात एकतर्फी प्रकरण चालवून पतीच्या विरोधात निकाल दिला गेला. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले, अपिलाच्या सुनावणीसदेखील पत्नी हजर राहिली नाही. उच्च न्यायालयाने पतीने पत्नीस नांदवण्याकरता याचिका दाखल केली नाही आणि गर्भधारणेस अक्षमता हे घटस्फोटाकरता कायद्याच्या चौकटीत बसणारे वैध कारण नसल्याने आणि बाकी कोणती क्रूरता पतीने सिद्ध न केल्याने अपील फेटाळून लावले.
ही दोन्ही प्रकरणे आणि हे दोन्ही निकाल समाज म्हणून आपल्याला विचार करायला लावणारे आहेत.
पहिल्या प्रकरणात शारीरिक, मानसिक छळ केला किंवा नाही यापेक्षा पीडित महिला दुसरी पत्नी असल्याने कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही, त्यामुळे तिला कायद्याचे संरक्षण नाही हा मुद्दा प्रभावी ठरून पतीची निर्दोष सुटका झाली.
दुसऱ्या प्रकरणात पत्नीस गर्भधारणा अशक्य असल्याने पतीला बाप बनता येणार नाही, पत्नी पतीसोबत नांदत नाही एवढेच काय तर न्यायालयासमोरदेखील उपस्थित राहायची तसदी घेत नाही, या सगळ्या मुद्द्यांपेक्षा पतीने पत्नीस नांदवायची याचिका न करणे, बाकी कोणती क्रूरता सिद्ध न होणे हे मुद्दे जास्त प्रभावी ठरले आणि पत्नीपुढे हतबल झालेल्या पतीस घटस्फोट नाकारल्याने त्याची फरफट सुरूच राहिली.
आपल्यावरच्या अन्यायाला किंवा त्रासाला वाचा फोडण्याकरता सर्वसामान्य माणसाला पोलीस तक्रार करणे आणि न्यायालयात दाद मागणे हे दोनच पर्याय आहेत. या दोन्ही ठिकाणी प्रत्यक्ष कोणती कलमे लावायची हे पोलीस आणि कोणत्या कलमांतर्गत याचिका करायची हे वकील ठरवतात. अशा वेळेस आपल्यावरचा प्रत्यक्ष अन्याय किंवा आपल्याला झालेला प्रत्यक्ष त्रास यापेक्षासुद्धा जर त्या प्रकरणांना घातलेले कलमांचे कपडे अधिक महत्त्वाचे ठरणार असतील, तर सर्वसामान्य माणसाला- ज्याला कायद्यातले फार काही कळत नाही, त्याला न्याय मिळावा कसा?.
न्यायालयांना कायद्याच्या चौकटीतच काम करावे लागते, किंबहुना तसेच अपेक्षितही आहे. मात्र असे करताना न्याय कसा करता येणार, हा एक मोठा यक्षप्रश्न आहे. अशा परिस्थितीत आपली न्यायालये ही प्रत्यक्ष न्याय करणारी न्यायालये न राहता कायद्याच्या चौकटीत निकाल देणारी फक्त निर्णयालये बनून राहतील.
tanmayketkar@gmail.com
कायदा हा समाजाकरताच असला तरी बऱ्याच बेकायदेशीर गोष्टी समाजात अगदी बिनदिक्कत घडत असतात. एरवी त्याकडे कोणाचे लक्षही जात नाही किंवा त्याचं कोणास महत्त्वही वाटत नाही. मात्र जेव्हा एखादा वाद होतो आणि न्याय मागायची वेळ येते, तेव्हा मात्र कायदेशीर आणि बेकायदेशीरमध्ये कसा जमीन- असमानाचा फरक पडू शकतो, हे स्पष्ट करणारे उच्च न्यायालयांचे दोन निकाल नुकतेच आले.
पहिला निकाल आहे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा. या प्रकरणात पतीच्या दुसऱ्या पत्नीस मुलगा झाला आणि त्याच्या जन्मानंतर पत्नीस वैद्यकीय समस्येमुळे तिच्या पायाची हालचाल होईनाशी झाली. त्यानंतर पतीने तिचा शारीरिक आणि मानसिक छ्ळ केला, घरातून हाकलून लावले. मग तिने आपला चरितार्थ चालवण्याकरता त्याच परिसरात छोटेसे दुकान सुरू केले. मात्र पतीने ते दुकानासकट पेटवून द्यायची धमकी दिली. शेवटी या सगळ्याला कंटाळून दुसऱ्या पत्नीने तक्रार केल्यावर पोलिसांनी पतीविरोधात भारतीय दंडविधान (आय.पी.सी.) कलम ४९८-अ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. दंडाधिकारी न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होऊन पतीस दोषी ठरविण्यात आले आणि शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्याविरोधात पतीने केलेले अपीलदेखील फेटाळून लावून अपिली न्यायालयानेदेखील शिक्षा कायम ठेवली. त्यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयात पतीच्या बाजूने मांडण्यात आलेला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दुसऱ्या पत्नीला भा.दं.वि. कलम ४९८-अ अंतर्गत संरक्षण नसणे. उच्च न्यायालयाने भा.दं.वि कलम ४९८-अ कलमांतर्गत संरक्षण केवळ कायदेशीर पत्नीस उपलब्ध असल्याने तक्रारदार ही कायदेशीर पत्नी असल्याचे सिद्ध करणे हे फिर्यादी पक्षाचे काम आहे. जर तक्रारदार महिला कायदेशीर पत्नी असल्याचे सिद्ध करता आले नाही आणि दुसऱ्या पत्नीस पत्नी मानले तर तिने ४९८-अ अंतर्गत केलेली तक्रार बेकायदेशीर ठरेल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने शिवचरण वर्मा आणि पी. शिवचरण या दोन्ही निकालांत अवैध लग्नाकरता कलम ४९८-अ लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदार महिलेने आपण दुसरी पत्नी असल्याचे मान्य केलेले आहे या मुख्य मुद्द्यांच्या आधारे याचिका मान्य केली आणि पतीची निर्दोष मुक्तता केली.
दुसरा निकाल पटना उच्च न्यायालयाचा. या प्रकरणात पत्नीच्या वैद्यकीय चाचणीनुसार ती कधीही गर्भधारणा करू शकणार नाही हे स्पष्ट झाले. दरम्यानच्या काळात पत्नी माहेरी निघून गेली आणि तिने पतीसह एकत्र नांदण्यास नकार दिला. शेवटी पत्नीला मूल होत नसल्याच्या कारणास्तव पतीने क्रूरतेच्या कारणास्तव घटस्फोट मागितला होता. या प्रकरणात पत्नी कौटुंबिक न्यायालयात हजर झाली नाही, तिच्याविरोधात एकतर्फी प्रकरण चालवून पतीच्या विरोधात निकाल दिला गेला. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले, अपिलाच्या सुनावणीसदेखील पत्नी हजर राहिली नाही. उच्च न्यायालयाने पतीने पत्नीस नांदवण्याकरता याचिका दाखल केली नाही आणि गर्भधारणेस अक्षमता हे घटस्फोटाकरता कायद्याच्या चौकटीत बसणारे वैध कारण नसल्याने आणि बाकी कोणती क्रूरता पतीने सिद्ध न केल्याने अपील फेटाळून लावले.
ही दोन्ही प्रकरणे आणि हे दोन्ही निकाल समाज म्हणून आपल्याला विचार करायला लावणारे आहेत.
पहिल्या प्रकरणात शारीरिक, मानसिक छळ केला किंवा नाही यापेक्षा पीडित महिला दुसरी पत्नी असल्याने कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही, त्यामुळे तिला कायद्याचे संरक्षण नाही हा मुद्दा प्रभावी ठरून पतीची निर्दोष सुटका झाली.
दुसऱ्या प्रकरणात पत्नीस गर्भधारणा अशक्य असल्याने पतीला बाप बनता येणार नाही, पत्नी पतीसोबत नांदत नाही एवढेच काय तर न्यायालयासमोरदेखील उपस्थित राहायची तसदी घेत नाही, या सगळ्या मुद्द्यांपेक्षा पतीने पत्नीस नांदवायची याचिका न करणे, बाकी कोणती क्रूरता सिद्ध न होणे हे मुद्दे जास्त प्रभावी ठरले आणि पत्नीपुढे हतबल झालेल्या पतीस घटस्फोट नाकारल्याने त्याची फरफट सुरूच राहिली.
आपल्यावरच्या अन्यायाला किंवा त्रासाला वाचा फोडण्याकरता सर्वसामान्य माणसाला पोलीस तक्रार करणे आणि न्यायालयात दाद मागणे हे दोनच पर्याय आहेत. या दोन्ही ठिकाणी प्रत्यक्ष कोणती कलमे लावायची हे पोलीस आणि कोणत्या कलमांतर्गत याचिका करायची हे वकील ठरवतात. अशा वेळेस आपल्यावरचा प्रत्यक्ष अन्याय किंवा आपल्याला झालेला प्रत्यक्ष त्रास यापेक्षासुद्धा जर त्या प्रकरणांना घातलेले कलमांचे कपडे अधिक महत्त्वाचे ठरणार असतील, तर सर्वसामान्य माणसाला- ज्याला कायद्यातले फार काही कळत नाही, त्याला न्याय मिळावा कसा?.
न्यायालयांना कायद्याच्या चौकटीतच काम करावे लागते, किंबहुना तसेच अपेक्षितही आहे. मात्र असे करताना न्याय कसा करता येणार, हा एक मोठा यक्षप्रश्न आहे. अशा परिस्थितीत आपली न्यायालये ही प्रत्यक्ष न्याय करणारी न्यायालये न राहता कायद्याच्या चौकटीत निकाल देणारी फक्त निर्णयालये बनून राहतील.
tanmayketkar@gmail.com
