अ‍ॅड. तन्मय केतकर
वैवाहिक जीवनात वाद निर्माण होऊन तो वाद न्यायालयात पोचल्यास, त्यात दोन सर्वांत महत्त्वाचे मुद्दे असतात. पहिला म्हणजे, अपत्य असल्यास त्याच्या ताब्याचा आणि दुसरा म्हणजे, मासिक देखभाल खर्चाचा. देखभाल खर्चाचा आदेश देताना पतीचे उत्पन्न, त्याचा खर्च, पत्नीचे उत्पन्न, तिचे खर्च या सगळ्याचा अंदाज घेऊनच न्यायालय आदेश देते. पत्नीस देखभाल खर्च मंजूर करताना तिचे उत्पन्न विचारात घ्यावे का, पत्नीचे शिक्षण वगैरें मुद्द्यांच्या अनुषंगाने तिची उत्पन्नाची क्षमता लक्षात घ्यावी हा नेहमीच वादाचा विष्य राहिलेला आहे.
असेच एक प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर आले होते. या प्रकरणात पत्नी ग्रॅज्युएट असल्याने तिच्या उत्पन्नाची क्षमता हा सर्वात मुख्य मुद्दा होता. या प्रकरणात वैवाहिक नात्यात कटुता निर्माण झाल्याने प्रकरण कौटुंबिक न्यायालयात गेले आणि पत्नीने रु. १,२५,०००/- मसिक देखभाल खर्चाची मागणी करणारा अर्ज केला. पती सर्वोच्च न्यायालयात वकील असून, त्याचे उत्पन्न आणि इतर मालमत्तांच्या आधारे ही मागणी करण्यात आली होती. पतीने साहजिकच स्वत:चे उत्पन्न तेवढे नसल्याचा दावा केला.
आणखी वाचा-आयुर्वेदाच्या स्मृतीतून: बहुगुणी हळद
पतीच्या आयकर विवरणपत्रानुसार त्याचे वार्षिक उत्पन्न साधारण तीन लाखांच्या असपास होते. कौटुंबिक न्यायालयाने पतीची जीवनशैली आणि त्याच्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर पतीने आपले खरे उत्पन्न जाहीर न केल्याचा आणि त्याचे मासिक उत्पन्न सुमारे एक लाख रुपये असल्याचा निष्कर्ष काढला आणि त्याने मासिक रु. २५,०००/- देखभाल खर्च देण्याचा आदेश दिला.
पतीने देखभाल खर्चाच्या आदेशा विरोधात आणि पत्नीने देखभाल खर्चात वाढ होण्याकरता अशी परस्पर विरोधी दोन अपीले उभयतांनी दाखल केली. या अपीलांच्या सुनावणीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने-
१. या प्रकरणात पत्नी ग्रॅज्युएट असून कमवत नाही, तर पती पेशाने वकील आहे.
२. पत्नीच्या म्हणण्यानुसार, पतीचे मासिक उत्पन्न चार ते पाच लाख आहे, मात्र ते सिद्ध होऊ शकले नाही आणि कौटुंबिक न्यायालयाने पतीचे मासिक उत्पन्न एक लाख गृहीत धरले.
३. पत्नी ग्रॅज्युएट असूनही कमावत नाही हा पतीच्या आक्षेपाचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
४. पत्नीने स्वत: ग्रॅज्युएट असल्याचे मान्य केलेले आहे, अर्थात पत्नीने या अगोदर केव्हाही काम केलेले नसल्याने केवळ ती ग्रॅज्युएट आहे म्हणजे ती कमावती आहे असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.
५. त्याचप्रमाणे देखभाल खर्च मिळण्याकरता ती जाणुनबुजुन काम करत नाही किंवा कमवत नाही असाही निष्कर्ष काढता येणार नाही.
६. कौटुंबिक न्यायालयाने सर्व बाबींचा सारासार विचार करून देखभाल खर्चाचा आदेश दिलेला असल्याने, त्यात आम्ही हस्तक्षेप करण्याचे काहीही सयुक्तिक कारण नाही, अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि कौटुंबिक न्यायालयाचा देखभाल खर्चाचा आदेश कायम ठेवला.
आणखी वाचा- चॉइस तर आपलाच: सेल्फ पिटी की स्ट्रॉंग असणं?
देखभाल खर्चाचा निकाल देताना, पत्नीचे शिक्षण, तिची उत्पन्नाची क्षमता याबाबत पतीने घेतलेले आक्षेप कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे नाहीत हे या निकालाने अधोरेखित झालेले आहे. लग्नाआधीसुद्धा काम करत नसलेल्या किंवा लग्नाआधीचे काम सोडून लग्नानंतर गृहिणी झालेल्या पत्नीच्या केवळ डिग्रीच्या आधारे तिची उत्पन्न क्षमता असल्याचा दावा करून देखभाल खर्चात सूट मिळणार नाही हेसुद्धा या निकालाने स्पष्ट झालेले आहे.
वास्तवीक पातळीवर विचार करता जिने कधीच नोकरी किंवा काम केलेले नाही किंवा लग्नानंतर आधीचे काम आणि नोकरी सोडुन काही काळ लोटला असेल, तर अशा महिलेला तिच्या डिग्रीच्या आधारे पुन्हा काम किंवा नोकरी मिळणे आणि त्यातून लगेचच समाधानकारक उत्पन्न मिळणे हे अगदी अशक्य नसले तरी कठिण निश्चितच असते. कारण मधल्या कालावधीत एकंदर जग बरेच पुढे गेलेले असते आणि त्याच्याशी ताळमेळ बसवणे आणि उत्पन्न मिळवणे शक्य होतेच असे नाही. साहजिकच पत्नीकडे केवळ डिग्री आहे म्हणुन ती कमावती असल्याचा निष्कर्ष काढायची सूट दिली तर त्यायोगे चुकीचा पायंडा पडून पुढे तो अनेक पत्नींच्या विरोधात वापरला जाण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निकाल डिग्री असणार्‍या परंतु कमवत नसलेल्या आणि देखभाल खर्च मागणार्‍या पत्नींकरता महत्त्वाचा ठरतो.
