केतकी जोशी
गेल्या काही वर्षांमध्ये महिलांच्या आर्थिक परिस्थितीत लक्षणीय बदल झाले आहेत. स्वत: कमावण्याबरोबरच स्वत:च्या नावावर घर घेण्याऱ्या महिलांची संख्या वाढली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे घरासाठी कर्ज घेणाऱ्यांमध्येही महिलांची संख्या वाढत आहे. पती-पत्नीच्या नावावर कर्ज घेणं आता सर्वसामान्य झालं आहे. पण आता पूर्णपणे पत्नीच्याच नावावर कर्ज घेतले जाते अशी उदाहरणे वाढत आहेत. यामागे स्त्रियांची आर्थिक प्रगती, सक्षमता हे तर कारण आहेच, पण त्याचबरोबर स्त्रियांना गृहकर्जामध्ये मिळणाऱ्या सवलती हेही कारण आहे. त्यामुळे गृहकर्ज घेणाऱ्यांच्या महिलांच्या संख्येत पुरुषांच्या तुलनेत वाढ झाल्याचे समोर येत आहे.
एका सर्वेक्षणानुसार आपल्यासाठी मालमत्ता खरेदी करावी, म्हणून गृहकर्ज घेणाऱ्या महिलांची संख्या ४८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे, तर गृहकर्ज घेणाऱ्या पुरुषांचे प्रमाण ४६ टक्के आहे. अनेक बँका आणि अन्य वित्त संस्था महिलांना स्वस्त दरात कर्ज देत आहेत, हे महिला कर्जदारांची संख्या वाढण्यामागचं एक प्रमुख कारण आहे. कर्ज देण्याबरोबरच महिलांना अनेक बँका बचतीचे सोपे पर्यायही देऊ करतात, त्यामुळे महिलांना गृहकर्ज घेणं आता अधिक सोपं झालं आहे.
हेही वाचा… संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत भाषण करणारी पहिली दलित कार्यकर्ती…बीना जॉन्सन
कमी व्याजदर
स्वत:च्या नावावर घर असणं किंवा मालमत्ता असण्याबाबत आता महिलांमध्ये, विशेषत: शहरी महिलांमध्ये बऱ्यापैकी जागरुकता आली आहे. त्याचबरोबर अनेक बँका व गैरबँकिंग वित्तीय संस्था ( NBAFC) महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत कमी व्याजदरावर कर्ज देऊ करत आहेत. ज्यांना स्वत:चं घर खरेदी करायचं आहे किंवा ‘होम लोन’साठी ज्या सहकर्जदार आहेत, त्यांना पुरुष कर्जदारांच्या तुलनेत ०.०५ ते ०.१ टक्क्यांपर्यंत स्वस्त गृहकर्ज देऊ केलं जात आहे. त्यामुळे महिला कर्जदारांची संख्या वाढत आहे.
कर सवलत
गृहकर्जासाठी अर्ज केलेल्या महिलांना आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत कर्जाच्या मूळ रकमेवर १.५० लाख रुपयांपर्यंत सवलत मिळू शकते. तर पूर्णपणे बांधून झालेल्या घरासाठी दिलेल्या गृहकर्जावरही २ लाखापर्यंतची करसवलत कलम २४ बी अंतर्गत दिली जाते आहे.
स्टँप ड्युटी
प्रत्येक राज्यात स्टँप ड्युटी म्हणजे मुद्रांक शुल्क वेगवेगळे असते. त्यामध्येही महिलांना सूट दिली जाते. महाराष्ट्रात पुरुषांसाठी स्टँप ड्युटी ६ टक्के आहे, तर महिलांसाठी ५ टक्के स्टँप ड्युटी आकारली जाते. यामुळे महिलांच्या नावावर गृहकर्ज घेतल्यास स्टँप ड्युटी कमी लागते, अर्थातच थोडीफार बचत होऊ शकते.
व्याज-अनुदान
महिलांच्या नावावार मालमत्ता असावी यासाठी सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यासाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. उदाहरणच द्यायचं झालं, तर पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत शहरी भागातील महिलांना जास्तीत जास्त २.६७ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र त्यासाठी घर त्या घरातील स्त्रीच्या नावावर असणं किंवा घरासाठी सह-अर्जदार म्हणून तिचं नाव असणं आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे कर्ज परतफेडीच्या बाबतीत पुरुषांपेक्षा महिला कर्जदारांवर जास्त विश्वास ठेवला जातो, असं दिसतं.
वरवर दिसताना गृहकर्ज घेणाऱ्या महिलांच्या संख्येतील वाढ ही नुसती आकडेवारी वाटत असली, तरी ती तेवढ्यापुरतीच नाही. तर त्यामागे स्त्रियांच्या आर्थिक प्रगतीचा एक प्रचंड मोठा प्रवास आहे. कमावत्या असल्या, तरी घरात किंमत नसणाऱ्या असंख्य महिलांसाठी घरावर स्वत:चं नाव असणं हा एक मोठा दिलासा असतो. संपूर्ण घर सांभाळणाऱ्या स्त्रियांचा घरावर म्हणजे मालमत्तेवर मात्र अधिकार नसायचा. घराबरोबरच आर्थिक जबाबदारीही स्त्रिया सांभाळू लागल्या आणि त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्याचं भान आलं. त्याचप्रमाणे स्वत:च्या आर्थिक हक्कांबाबतही जागरुकता वाढू लागली. त्यामुळे आपल्या नावावर घर असावं, घरावर आपलं नाव असावं, याबाबत स्त्रियांचा आग्रह सुरु झाला. वडिलांच्या मालमत्तेत मुलीचा वाटा असतोच, पण आपल्या स्वप्नातलं घर साकारण्यासाठी आता नवऱ्यावर अवलंबून न राहता अनेकजणी स्वत: पुढाकार घेत आहेत. अनेकदा मध्यमवर्गीयांना केवळ त्यांच्या बचतीतून घर घेणं शक्य होत नाही. त्यामुळे पती-पत्नींना एकत्र गृहकर्ज घेणं सोपं वाटतं. महिलांना मिळणाऱ्या कर्जातील सवलतीमुळे हे अधिक सहज होऊ लागलं आहे.
घरावर नाव येण्यासाठी प्रचंड संघर्ष कराव्या लागणाऱ्या महिलांना आता कुठे त्यांचं श्रेय मिळू लागलं आहे असं मानता येईल. आपल्या घराचं स्वप्न साकारण्यासाठी राबत असलेल्या अनेकींसाठी या प्रोत्साहनपर सवलती मोठ्या दिशादर्शक ठरू शकतात.
lokwomen.online@gmail.com
